Logo

स्टार्टअप कम्पनीलाई छुट्टै परिभाषित गर्न सुझाव


स्टार्टअप कम्पनीलाई बजेटमार्फत छुट्टै रुपमा परिभाषित गरी उनीहरुलाई विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउन गर्न निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । स्टार्ट अप र ठूला व्यवसायहरुलाई एउटै टोकरीमा राख्दा प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेपनि अघिल्ला बजेटमा सरकारले स्टार्टअप कम्पनीबारे उल्लेख नै गरेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा नविनतम स्रोतसहितका स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई परिभाषित गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी समिति सदस्य रञ्जित आचार्य बताउँछन् । परिभाषित कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
“सरकारले व्यवसायलाई वर्गिकरण गरी स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई परिभाषित गर्नु आवश्यक छ” उनी भन्छन्, “यसलाई परिभाषित गरिसकेपछि त्यसअन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरुलाई पहिलो पाँच वर्ष सम्म आयकरमा छुट दिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं ।”
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थ मन्त्रालयसँग इन्कुभेसन सेन्टर निर्माणको लागिसमेत बजेटको माग गरेको छ । “सरकारले एउटा राष्ट्रिय स्तरको इन्कुभेसन सेन्टर र ७ वटा प्रादेशिक इन्कुभेसन सेन्टरलाई आफैंले व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ” आचार्य भन्छन्, “सरकारले बजेट दिए हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।”
निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय स्तरको इन्कुभेसन सेन्टरको लागि ५० लाख र प्रादेसिक स्तरको इन्कुभेसन सेन्टर विकास गर्नको लागि ४० लाख बजेट माग गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय इन्कुभेसन सेन्टर सञ्चालनका लागि मासिक ५ लाख तथा प्रादेशिक स्तरका इन्कुभेसन सेन्टर सञ्चालनका लागि मासिक ४ लाख बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव महासंघको सुझाव छ ।
नविनतम सोचलाई प्रवद्धन गर्न व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय स्तरमा नै आइडिया म्याराथनसमेत आयोजना गर्नुपर्ने जनाएका छन् । “जिल्ला जिल्लाबाट समेट्दै लगेर राष्ट्रिय स्तरमा नविनतम सोचहरुलाई प्रस्तुत गराउनु आवश्यक छ” उनी भन्छन्, “ती नविन स्रोतहरुबाट उत्कृष्ट १० लाई सरकारको तर्फबाट जनही १०÷१० लाख रुपैयाँ बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्छ ।”
एकडेढ वर्षपछि ती सोच रुपान्तरीत भइसकेपछि महासंघको ५० इन्भेस्टर ५० विजनेस कार्यक्रममा उनीहरुलाई सहभागी गराई थप लगानी जुटाउने लक्ष्य समेत महासंघले राखेको छ । स्टार्ट अप नीति विकास गर्नका लागि समेत महासंघले पहल गरेको छ भने सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
निजी व्यवसायीहरुले स्टार्टअपको लागि छुट्टै परिभाषा माग गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप कम्पनीका लागि नीति बनाउन लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति बनाउँदा निजी व्यवसायीसँग सल्लाह सुझाव लिनेछ । त्यस्तै बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअपका लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरेको रेग्मी बताउँछन् ।
अहिले सरकारले ५ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन नपाउने नीति ल्याएको छ । ठूला व्यवसायका लागि सो नीति प्रभावकारी भएपनि स्टार्टअपहरुका लागि प्रतिकुल भएको आचार्य बताउँछन् । “स्टार्टअप कम्पनीलाई परिभाषित गरेर ५० लाख भन्दा माथिका लगानी मात्र ल्याउन पाइने भन्दा ठिक हुन्छ । तर, पाँच करोडको सीमा तोक्दा भर्खर सुरु हुन थालेका स्टार्ट अप कम्पनीहरुका लागि सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ ।” उनी भन्छन् ।


निजी व्यवसायीहरुले स्टार्टअपको लागि छुट्टै परिभाषा माग गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप कम्पनीका लागि नीति बनाउन लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति बनाउँदा निजी व्यवसायीसँग सल्लाह सुझाव लिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्