कृषि उत्पादन बढाउन कस्तो बजेट ? «

कृषि उत्पादन बढाउन कस्तो बजेट ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम बनाइरहेको छ । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको सिलिङ कम आएकाले सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाइरहेको जनाएको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि स्वदेशी उत्पादनले नपुगेपछि ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन बाहिरबाट आयात हुनेगर्छ । सरकारले खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनका लागि मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा केकस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ, सरोकारवाला व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषिको बजेट बढाउनुपर्छ
राजेन्द्रप्रसाद भारी
पूर्व कृषिसचिव

कृषिको बजेट विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा किसानको घरदैलोमा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । कृषि बजेट स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिइनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । कर्मचारीको पूर्ति गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पूर्ति गर्ने अधिकार छैन । प्रदेशस्तरमा कृषिको बजेट बढाउनुपर्छ । अहिले गइरहेको बजेट कम छ । स्थानीय, प्रदेश त्यसपछि मात्र संघमा बजेट विनियोजना गर्नुपर्छ । कृषि अनुसन्धानका लागि बजेट बढाउनुपर्छ । बजारको माग के छ, त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा जसको धेरै माग छ त्यसमा बजेट पनि बढाउनुपर्छ । कृषि फार्मलाई सृदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उत्पादन बढ्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी फार्ममार्फत बीउको उत्पादन बढाउनुपर्छ । बीउ आयात गर्नका लागि धेरै रकम बाहिर गएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्नका लागि सरकारी फार्मले मात्र पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्ने हुँदा सहकारीमार्फत स्रोत बीउ उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । मुलुकमा बीउ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट पनि बढाउनुपर्छ । कृषि प्रसारको कार्यक्रम पनि एकदम कमजोर रहेकाले यसलाई विस्तार गर्न अति आवश्यक छ । स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकहरूलाई परिपूर्ति गरी कृषि सेवा किसानसमक्ष पु¥याउनुपर्छ । स्थानीय तहको प्रत्येक वडा तहमा कृषि र पशुसेवाको युनिट आवश्यक छ । त्यहीअनुसार जनशक्ति पनि राख्नुपर्छ । त्यहाँबाट नयाँ–नयाँ किसिमका बीउबिजन, प्रविधि, मल किसानसमक्ष पु¥याउनुपर्छ । किसानको खेत बाँझो नहुने किसिमले सर्वसुलभ हुने किसिमले ऋण, कृषि प्रसार सेवा र प्रविधि सेवा, जनशक्तिको परिचालन गर्नुपर्छ । सरकारले उत्पादनको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । किसानले आफैंले उत्पादन गरेको सामान बजारमा ल्याएर बिक्री गर्न नसक्ने भएकाले पनि सहकारीमार्फत भए पनि बजारीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । गाउँगाउँमा सहकारीलाई कोल्ड स्टोर गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले स्थानीयस्तरमा भएको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । तरकारी, दूध, मासु, फलफूल ढुवानी गर्ने साधनमा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । सहकारीलाई बजारीकरण, यातायातका साधन र शीत भण्डारका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानलाई बीउबिजन, सिँचाइ, मल, कृषि प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा पुँजीगत अनुदान बढाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को फार्महरूमा अस्थायी रूपमा काममा लगाउन सकिन्छ । कृषि फार्ममा र खाली रहेका जग्गामा खेती गरेर बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनका लागि बजेट पनि बढाउनुपर्छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि ठूलो परिमाणमा मुलुकमा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्ने सम्भावना भएका कृषि वस्तु पनि आयात भएका छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादन बढाएर आयात कम गर्न सकिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई मल, बीउ, उन्नत प्रविधिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायमार्फत वास्तविक किसानलाई पहिचान गरेर अनुदान रकम वितरण गरिनुपर्छ । अहिले वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम पर्याप्त नभएकाले यसलाई वृद्धि गरेर वास्तविक किसानले पाएका छन् कि छैनन् भनेर नियमन गर्नुपर्छ ।

कोभिड प्रभावितलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ
डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
कृषि विज्ञ

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने तयारी अवस्थामा छन् । सरकारका दीर्घकालीन रणनीति प्रस्ताव र कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यक्रम हुन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको कृषिको बजेट कोभिड लक्षित हुनुपर्छ । कोभिडको दोस्रो लहर भयावह भएर आएको छ । आउँदो वर्षका लागि सम्पूर्ण बजेट कोभिड केन्द्रित हुनुपर्छ । स्वास्थ्य उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसपछि खाना र खेतीपातीका लागि बजेट ल्याउनुपर्छ । कोभिड नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाका कारण उत्पादन गरिएका तरकारी किसानको खेतमै कुहिएर गएका छन् । यसको वितरण प्रभावकारी बनाउने, त्यसका लागि ढुवानीको बन्दोबस्त बनाउनुपर्छ । भविष्यका लागि भएको खेतीपातीलाई कसरी जोगाउने हो । यो बेला खेती गरेर वर्षभरि खाने समय पनि हो । यो वर्ष पनि कोभिडको महामारी फैलिएर खाद्यान्नमा ठूलो संकट हुने देखिएको छ । कोभिडले रोजगारी गुमेकाले आम्दानी छैन, जसका कारणले गर्दा पनि धेरै समस्या उत्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्षझंै यो वर्ष पनि रोजगारी नपाएर धेरै मानिस विदेशबाट फर्किने छन् । मुलुकमा कोभिडजस्ता महामारी कति बेला आउँछन् भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड प्रभावितलाई लक्षित गरेर ल्याउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा श्रम, स्रोतसाधन र प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको अवस्थामा पनि विदेशतिर रोजगारी गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई क्रमिक रूपमा कम गर्दै जानुपर्छ । विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई कृषि खेतीमा लगाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले यो वर्षको खाद्यान्न उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जुन बजेट र नीतिमा समावेश गरेर कार्यान्वयनै गरिनुपर्छ । गत वर्ष समयमा रासायनिक मल नपाउँदा किसानले अभाव खेप्नुप¥यो । किसानहरूलाई स्थानीय स्रोतमा आधारित खेती गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ । गोठ सुधार, जैविक मल, विषादी बनाउन, उन्नत बीउ उत्पादन गर्न सरकारले बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा अहिले कृषिको बजेट पनि घटाएर कार्यक्रमहरू तयार गरिएको छ । यो वर्ष प्राङ्गारिक मलमा साना किसानलाई दिने अनुदानमा कमी आउने भयो भने कृषि सचिवजस्तो मान्छेले भन्दै हिँडेका छन् । अहिले १५ अर्ब बजेट त अनुदानमा वितरण गर्दैछन् । ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा वितरण गरिँदै छ । यो वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ बिचौलियाले चलखेल गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ । वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान रकम पुग्न सकेको छैन । अनुदान रकमको दुरुपयोग भइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय समस्याहरू, प्रकृतिको दोहन, जलवायुको समस्या, हावापानीको प्रदूषण भएका कारणले गर्दा पनि विभिन्न रोगहरू देखापरेका छन् । यी मुख्यतः दूषित खानेकुराको कारणले गर्दा पनि बढिरहेका छन् । स्वच्छ, पोषणयुक्त खाद्यान्न उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्छ । यो वर्षको बजेट उत्पादनसँगै बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारमार्फत कृषिखेतीमा लगाउन सकियो भने उत्पादन बढ्नुका साथै जनशक्तिहरू बेरोजगार हुनु पर्दैन । स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने, त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने, प्रदेशका योजनाहरूलाई संघले नीतिगत तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले बजेट ल्याउने प्रक्रिया पनि उल्टो छ ।

स्थानीय कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न बजेट बढाउनुपर्छ
उद्धव अधिकारी
पूर्वअध्यक्ष
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

सरकारले ल्याउन लागेको बजेट नियमित र परम्परागत नै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिडलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याउनुपर्छ । नेपालको मेरुदण्ड नै कृषि क्षेत्र रहेको छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि उकास्ने र किसानको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनका लागि राष्ट्रिय बजेट नै कृषि केन्द्रित हुनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५ अर्ब बजेट कम सिलिङ आएको भनेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।
राज्यको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र छैन । विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । एकातिर हामीले कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ भनेर अनुरोध गरिएको छ । अर्कातिर भएको बजेटमा सदुपयोग नभएर फ्रिज भइरहेको छ । पहिलो कृषि क्षेत्रमा बजेट बढ्नुपर्छ । साथै विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कृषिमा गएको अनुदान वास्तविक किसानसमक्ष पुग्नुपर्छ । अहिलेसम्म टाठाबाठा र पहुँचवालाले पनि लिने गरेका छन् । मुलुकको कृषि उत्पादन बढाउनका लागि यी कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । किसानले कृषिमा लिएको ऋणमा ब्याज छुट छ । नयाँ बाली लगाउनका लागि बीउ, मलमा अनुदान र प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । कोभिडका कारणले विदेशबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति नेपाल फर्किने क्रममा रहेका छन् । तिनलाई कृषि खेतीमा लगाउनुपर्छ । गत वर्ष क्षतिपूर्ति दिएन । कोभिडले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । क्षतिको तथ्यांक संकलन गरेर पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहमा आधारित कृषिलाई जोड दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आयातमा आधारित नभएर स्थानीय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । अर्गानिक मल, बीउ, जैविक विषादीको उत्पादन, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ । ११ अर्बको मल आयात गर्ने, त्यसै आधारमा कृषिको विकास भयो भनेर भन्न हुँदैन । रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउँदै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा आधारिक प्रकृतिसम्मत खेतीपातीमा जोड दिनुपर्छ । अहिले विज्ञानले पनि पत्ता लगाउन नसकेका रोग संक्रमणहरू बाली, बिरुवा, पशुपन्छी र मानिसहरूमा देखा पर्न थालेका छन् । यसको मुख्य कारण प्रकृतिमैत्री खेती नगरेर हो । प्रकृतिमैत्री व्यापार गर्नका लागि राज्यले पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सोहीअनुसारको आउनुपर्छ । रासायनिक मलको प्रयोग बढी भएकाले जमिन बिग्रेर पर्यावरण नै बिग्रेको छ । खेतीपातीमा विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू देखापरेको छ । स्थानीय उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पु-याउने काम राज्यले गर्नुपर्छ । व्यापारीलाई दिँदाखेरि किसानले उचित मूल्य नपाएर ठगिरहेका छन् । किसानले उत्पादन गर्ने र बिचौलियाले लगेर बिक्री गर्दा बिचौलिया आर्थिक रूपमा सबल भयो । तर, किसानले लागतको उचित मूल्य नपाउँदा जीवनस्तर कहिले पनि माथि उठ्न सकेन । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार आफंैले उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । समर्थन मूल्यको माध्यमबाट वा किसानको उत्पादन सीधै बजारसम्म पु-याउने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउनका लागि प्रविधि र रासायन प्रयोग गरेर पछि हुन्छ भन्ने बुझाइ रहेको छ । विगत ६ दशकदेखिको अभ्यासले यसलाई असफल बनाएको छ । जति बेला रासायनिक पदार्थ प्रयोग नगरी उत्पादन गरिन्थ्यो, त्यतिबेला खाद्यान्न विदेश निर्यात गर्ने गरिएको थियो । तर, अहिले रासायनिक मलको प्रयोग गरेर पनि उत्पादन घट्नुका साथै मानिसहरू पनि रोगी हुन थालेका छन् । उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि रासायनिक मलको प्रयोग नगरी प्राकृतिक पद्धतिको प्रयोगलाई बढी जोड दिनुपर्छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ
प्रल्हाद दाहाल
महासचिव
नेपाल डेरी एसोसिएसन

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा विशेष महŒव दिई बजेट ल्याउनुपर्छ । उत्पादन बढाउने गरी कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यो खाद्य वस्तुको आयातलाई घटाउनका लागि महŒवपूर्ण समय पनि हो । यो समयलाई सरकारले विशेष महŒव दिई कृषि क्षेत्रमा आवश्यक नीति–नियम तथा आवश्यक अन्य कुराको ख्याल गर्दै जाने हो भने अर्को सालदेखि आयातमा कमी भई हाम्रो व्यापारघाटा पनि कम हुन जान्छ । साथै, स्वदेशमै रोजगारीको पनि सिर्जना हुनसक्छ ।
अहिले कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी छाडेर स्वदेश फर्केका एवं सहरबाट गाउँ फर्केका धेरै मानिस छन् । तिनीहरूको सीप र पुँजीलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषिसँग जोड्ने सक्ने कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने हामीले भन्ने गरेको नयाँ प्रविधि पनि स्थापित हुनसक्छ । हामी पुँजीको कमीले काम भएन भन्ने गर्छौं, केही हदसम्म त्यो कुरा पनि पूरा हुनसक्छ । यिनीहरूलाई अब विदेश वा सहर नफर्की गाउँमै बसेर काम गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके गाउँका बाँझा खेतबारी खनजोत भई उत्पादनमुखी हुने थिए र केही मात्रामा भए पनि खाद्य संकटबाट देशलाई बचाउने आधार निर्माण हुने थियो ।
कृषि क्षेत्रभित्रको पनि पशुपालन अति नै महŒवपूर्ण छ । पशुपालन र कृषि उत्पादन विशेषगरी बालीनाली एक अर्काका परिपूरक नै हुन् । यसलाई एकआपसमा जोड्न सकियो भने अर्गानिक उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको ९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो क्षेत्रमा ५ लाख कृषक परिवारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ३० हजार जनाले उद्योग तहमा रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा अरू लाखौं जनाले रोजगारी पाएका छन् । ३० अर्ब निजी क्षेत्रको मात्र लगानी छ । दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँसम्म नगद प्रवाह भइरहेको छ । अझ २० प्रतिशत दूध हामीलाई नपुग छ । त्यो पूर्ति गर्दा यहाँ थप रोजगारी सिजना हुनसक्छ भने आयातमा कमी आई राज्यलाई व्यापार घाटा हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यसको थप विकासका लागि सरकारले काम गर्ने तर लगानी गर्न नसक्नेलाई अनुदान होइन, बिना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउने, उन्नत जातका गाईभैंसीको स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्ने, गुणस्तर दूध उत्पादनका लागि ठाउँठाउँमा समूह बनाई चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने, गोठदेखि ओठसम्म गुणस्तर कायम राख्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादन लागत घटाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने, गाउँमा भएका बाँझा बारीमा घाँस लगाउने कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने, बिमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने बनाउनुपर्छ ।
समग्र कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गराउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके मात्र समग्र कृषि पेसामाथि गई विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । हामीले हाम्रो देशको उत्पादन अहिलेको अवस्थामा पहिलो क्रममा बाहिर निर्यात होइन, आयात कम गर्न मात्र लाग्ने हो । हाम्रो देशको अहिलेको अवस्थामा हामी बाहिर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामै छैनौं । अन्त पनि पाइने वस्तुमा आफू आत्मनिर्भर हुने र आयात कम गर्ने अनि अन्त नपाइने वस्तु निर्यात गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अन्य देशमा उत्पादन नहुने र नपाइने धेरै नै मौलिक उत्पादन हाम्रो देशमा छन् । हामीले यस्ता उत्पादन पहिचान गरी तिनको संरक्षण र निर्यात गर्न सक्दा राम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं । त्यसका लागि जस्तै छुर्पी, याक, चिज, यार्सागुम्बा, जडिबुटी, हाम्रा घरेलु मौलिक धेरै उत्पादन छन्, जुन अन्य देशमा पाइँदैन । अब सरकारले यी र यस्ता वस्तुको संरक्षण गरी प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सक्दा देश विकासमा टेवा पुग्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्