तुरुन्त स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर «

तुरुन्त स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर

मुलुकको निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मीका संस्था तथा विभिन्न निकायले सरकारलाई स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन पटक–पटक सुझाव दिएका छन्, जसले गर्दा विश्वबाट नेपाललाई प्राथमिकतामा राखी सहयोग उपलब्ध गराउन सहज होस् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पनि नेपालको अवस्था गम्भीर भनेर विश्व समुदायसँग सहायता माग्दै गर्दा सरकार भने परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको राग अलाप्दै छ । नेपाल चिकित्सक संघले सुझाव दिएझैं कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित जिल्लाहरूमा मात्र स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न पनि सकिन्छ । हरेक दिन २ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइरहँदा तथा बालबालिका एवं युवासमेत बढी संक्रमित भइरहँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । ठीक यसैगरी सरकारले एक वर्ष बिताइदिएका कारण आज स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको तर्फ सरकारलाई कुनै पछुताउ छैन । समाजको तल्लो तह र तप्काको अधिकारका लागि राजनीति गर्ने भनेका राजनीतिक दल सरकारमा छँदा पनि ती नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नपाएपछि नागरिकले के गर्ने ? समाजका सबै तह तथा तप्काबाट स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र अति आवश्यक शल्यक्रियाबाहेकका सेवा बन्द गर्न र कोभिड–१९ उपचारमा अस्पताल प्रयोग गर्न आग्रहका बीच हरेक दिन मृतकको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । सरकारको इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने मुलुकको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउन कसैले पनि रोकेको छैन । तर, नेपालमा कुनै पनि मन्त्रालय वा मन्त्रीले नागरिकका लागि आवश्यकता परेका बेला चुस्त रूपमा काम गरेको विरलै उदाहरण छन् । बरु महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप आदि जस्ता कठिन समयमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले त्यसबाट फाइदा लिन लागेको यथेष्ट उदाहरणहरू छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानको गलत व्याख्या तथा उल्लंघन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले नागरिकको जीवन बचाउन किन जोखिमयुक्त भए पनि निर्णय लिन सकेनन्, यो कुनै रहस्य होइन, छैन । किनकि नागरिक फगत चुनावमा एउटा भोट हो र सरकारका लागि उसको भातभान्छाको जोहो गर्ने तलब व्यवस्था गर्न कर तिर्ने एउटा मेसिन हो । सरकारले गत वर्ष बन्दाबन्दी गर्दा नै संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० प्रयोग गरेको हो तर उसलाई १४ महिनापछि आज ५ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउँदा मात्र यसका प्रावधानले नपुग्ने ज्ञात भयो ।
सरकार न त कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा काम गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन तयार छ, न त घोषित जोखिम भत्ता र बिमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न तयार छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नेभन्दा कानुनी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताउन थालेको छ । बितेका १४ महिनामा सरकारले किन कानुनी संरचना तयार गरेन र केको प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर न त सीसीएमसीसँग छ, न सरकारसँग । सरकारलाई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न कानुन तथा स्वास्थ्य संरचना बनाउनसमेत फुर्सद छैन भने नागरिकको अन्य हक तथा अधिकार कसरी स्थापना गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ? सरकारलाई १४ महिनामा ५ हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु पछि मात्रै स्वास्थ्य प्रणाली एकीकृत नभएको, खरिद प्रक्रियाका कारण अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खरिद गर्न नसकिने र कानुनी संरचनाहरू नभएको याद आएछ । नेपालमा मात्र यो महामारी आएको होइन, विश्व नै महामारीको चपेटामा परेका बेला ती मुलुकमा नागरिकको जीवन रक्षा भयो, जुन मुलुकका सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् । नागरिकप्रति उत्तरदायी तथा पारदर्शी सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन सके भने नेपालजस्ता गैरजिम्मेवार तथा अपारदर्शी सरकार भएका मुलुकको स्थिति करिब–करिब नेपालकै जस्तो छ । तसर्थ नागरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नु आजको आवश्यकता हो । संकटकाल घोषणा गरेर निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संरचना तथा सम्पत्तिहरू केही समयका लागि सरकारले लिएर अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा नियन्त्रण कायम गरेर सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्