औद्योगिक विकासको विरासतमाथि प्रश्नचिह्न

इसापूर्ब चौथो शताब्दीमा नेपाली ऊनको ख्याति देशविदेशसम्म पुगेको प्रमाण छ । प्रस्तुत तथ्यलाई आधार मान्दा नेपालमा उद्यमशीलताको ऐतिहासिक सुरुवात किराँतकालको वरिपरिबाट भएको पुष्टि हुन्छ । अझ किराँतकालीन अर्थव्यवस्थामा व्यापार–व्यवसाय दक्षिणतर्फ मगधको पाटलीपुत्र बजार र उत्तरतर्फ चीनसम्म फैलिएको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ । लिच्छविकालीन नेपालमा उद्यमशीलताा अझ फक्रन पुगेको थियो । लिच्छविकाल आफंैमा कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग करमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । मानदेवले स्वतन्त्र मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए । तामाखानीद्वारा उत्पादित वस्तु निर्माण गर्न ताम्रकट्टशाला स्थापना गरिएको थियो । धान कुट्ने, तेल पेल्ने, कपडा बुन्ने, कागज बनाउने, मूर्ति कुँद्ने उद्योगहरू खुलेका थिए । वैदेशिक व्यापार भारत, तिब्बत हुँदै चीनसम्म फैलिएको थियो । तिब्बततर्फ अन्न, फलपूmल, मसला, लत्ताकपडा र भारततर्फ चँमर, काष्ठकला, ऊन, जडीबुटी, निकासी गर्न लिच्छविकालीन नेपाल पछाडि परेको थिएन ।
मल्लकालीन उद्यमशीलता मूलतः कृषि र घरेलु उद्योगमा नै आधारित थियो । बागमती, विष्णुमती, मनहरामा बाँध बाँधी कुलोको व्यवस्था गरिएको थियो । कुलो प्रयोगबापत पानी कर तिर्नुपथ्र्यो । कुलोको व्यवस्था हुँदा खाद्यन्न बाली फस्टाएको थियो । माटोका भाँडाकुडा बनाउने, इँटा पार्ने, कपडा बुन्ने, कपडा रङ्गाउने, झिँगटी निर्माण गर्ने घरेलु उद्योगहरू खुलेका थिए । जाति पेसागत आधारमा विभाजित थियो । व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई सार्थवाह भनिन्थ्यो । व्यापार–व्यवसाय गर्न जैसीकोठाको व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा राडीपाखी, जडीबुटी निकासी निर्यात गरी मसला, उच्चस्तरीय कपडा, औषधि तथा गरगहना पैठारी गरिन्थ्यो । तिब्बतका लागि मुद्रा निर्माण गर्ने कार्य नेपालमा हुन्थ्यो, मुद्रा निर्माणबापत नेपालले चाँदी प्राप्त गथ्र्यो । शाहकालीन आदिपुरुष पृथ्वीनारायण शाह उद्यमप्रेमी शासक थिए । उक्त कुराको सबुत उनको दिव्योपदेशबाट पनि पुष्टि हुन्छ, “जडीबुटी विदेशमा लगी नगद खिच्नू, घर भयाको स्थानमा खानी भया घर अन्य स्थानमा सारी खानी निकाल्नू, आफ्नो देशमा कपडा बुन्न जान्ने भया नमुना देखाई बुन्न लगाउनू ।” जस्ता उद्गारहरूले उनको उद्यमी व्यक्तित्वको उजागर गर्छ । आफ्ना उद्गारहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै भारतबाट प्राविधिक झिकाई नेपालमा राइफललगायतका हातहतियारहरू निर्माण गर्न लगाएका थिए ।
राणाकालीन नेपाल पश्चिमा युरोपमा मौलाएको औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावबाट अछुतो रहन सम्भव थिएन । औद्योगिक क्रान्तिको लप्काले राणाशासकको मनमा उद्योगमोह सल्काएको थियो । उद्योगधन्दाप्रतिको अनुरागका कारण वि.सं. १९८७ मा जुद्घशमशेरले उद्योग परिषद् गठन गरेका थिए । वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन बनाई सोही वर्ष संयुक्त पँुजी कम्पनीका रूपमा पहिलो सार्वजनिक संस्था ‘विराटनगर जुटमिल’ स्थापना भएको थियो । घरेलु उद्योग विकासका लागि वि.सं. १९९३ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डा स्थापना भएको थियो । वि.सं. १९९४ मा पहिलो वित्तीय संस्थाका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भयो । वि.सं. १९९४ मा सबै उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने गरी प्राइभेट कम्पनी कानुन पस्कियो । वि.सं. २००७ मा आइपुग्दा भा.रु. ७ करोड र ने.रु. २१ लाख अधिकृत पुँजी रहेका ६३ वटा उद्योग स्थापना भइसकेका थिए, जसमा अधिकांश पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू थिए । यसै कलामा वीरगन्ज सिगरेट फ्याक्ट्री, जुद्घ म्याच फ्याक्ट्री, मोरङ कटन मिल, रघुपति जुट मिलजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना भएका थिए । निजी स्तरमा समेत राइस, टिम्बर, सलाई, मैदा, साबुन उद्योग खुल्न पुगेका थिए ।
वि.सं. २००७ सालपश्चात् नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहँदा भारत, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकामा सीमित कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाइयो । वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्घ विकासको थालनी भयोे । पहिलो पटक वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक नीति ल्याइयोे । औद्योगिक नीतिलाई पुष्टि गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०१८ पनि पस्कने कार्य भयो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्घनका लागि वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक सेवाकेन्द्र स्थापना भयो । औद्योगिक विकासलाई सहायता पु¥याउन प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन–२०१४, नेपाल एजेन्सीसम्बन्धी ऐन–२०१४, नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन–२०१६, संस्थान ऐन–२०२१, कम्पनी ऐन–२०२१ अगाडि सारियोे । बन्द अर्थव्यवस्थाका बाबजुद विदेशी लगानी भिœयाउन विदशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन–२०३९ र अध्यादेश–२०४० समेत अगाडि सारियो । यसै कालखण्डमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वीरगन्ज चिनी, जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज कृषि औजार, बाँसबारी छाला जुत्ता, हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा, हेटौंडा सिमेन्ट, बुटवल धागो, भृकुटी कागज, लुम्बिनी चिनी, उदयपुर सिमेन्ट, भक्तपुर इँटा–टायल, हरिसिद्घि इँटा–टायल, गोरखाली रबर, ओरिन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल औषधिलगायत मुलुकका प्रमुख १२ वाणिज्य केन्द्रहरूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापन भई सञ्चालनमा ल्याइयो ।
वि.सं. २०४६ ताका विश्व अर्थव्यवस्थामा मौलाउन थालेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछुत रहन सम्भव थिएन । सुरक्षात्मक, आयात प्रतिस्थापन र बन्द प्रकृतिको अर्थनीति अवलम्बन गरेको मुलुकले विश्वबैंक र आईएमएफको सहयोगमा उदार अर्थव्यवस्था अवलम्बन ग¥यो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनद्वारा भित्रिएकोे नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदारीकरण नीतिलाई विधिवत् रूपमा अगाडि सा¥यो । उदार अर्थव्यवस्थामा आधारित औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, निजीकरण ऐन पस्कन कुनै कन्जुस्याइँ गरिएन । उदारीकरणको अभिन्न अङ्गका रूपमा निजीकरण र निजी क्षेत्र अगाडि सारियो । भलै औद्योगिक विकासमा निजीकरणले आशातीत परिमाण पस्कन सकेन । आर्थिक उदारीकरणले उद्यमशीलतामा मूलतः निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनायो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखियो । केही हदसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसहित विदेशी लगानीकर्ताहरू भित्रिए । आयात प्रतिस्थापनभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई जोड दिइयो । व्यापार–व्यवसायमा रहेका कोटा प्रणाली, परिमाणत्मक बन्देज, लाइसेन्सराजजस्ता छेकबारहरू कटौती भए । विनिमयका लागि नेपाली मुद्रालाई उदार बनाइयो । निर्यात व्यापारलाई भन्सारमुक्त बनाइयो । भन्सार दरहरूमा व्यापक कटौती गरियो । सरकारचाहिँ आर्थिक क्रियाकलापबाट पछाडि हट्दै धेरै हदसम्म नियामक र परिपालकका रूपमा सीमित हुन पुग्यो ।
मुलुकमा अहिले उदार अर्थव्यवस्था बहाली छ । बजार अर्थतन्त्रमा बजारसंयन्त्रमाथि राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रण खुकुलो पारिएको छ । समष्टिगत आर्थिक नीति बजार निर्देशित र निजी क्षेत्रमुखी छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई कुनै विशेष सरक्षण प्रदान गरिएको छैन । आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई विशेष जोड दिइएको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तातरण ऐन– २०७५ मा नकारात्मक सूचीमा परेका नौवटा क्षेत्रबाहेक सबैजस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा शतप्रतिशत बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । कम्पनी ऐन–२०६३ मा कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र प्रशासनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ उद्योग स्थापना, सञ्चालन र वहिर्गमनसमन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ मा नो वर्क नो पेको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०७३ अगाडि सारिएको छ । ऐनले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नीति अगाडि सार्दै एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र गैरप्रतिस्पर्धा रोक लगाएको छ ।
वाणिज्य नीति–२०७२ मा सम्बन्धित सरकारको सिफारिसमा लगानीकर्तालाई पर्यटक, गैरपर्यटक र व्यावसायिक भिसा दिन सकिने प्रावधान गरिएको छ । लगानीको हकमा १ लाख डलर वा सोभन्दा अधिक लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आवासीय भिसा प्राप्त गर्न मात्र सक्दैनन् बरु कम्पनीको नाममा कुनै स्थिर सम्पत्ति खरिद वा पट्टा (लिज) लिन सक्छन्, जहाँ लगानीकर्ताले आवश्यक कागजात पेस गरी शतप्रतिशत मुनाफा स्वदेशमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ठूला लगानीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य तुल्याउन लगानी बोर्ड ऐन–२०६८, प्रतिस्पर्धा संरक्षण तथा बजार संरक्षण ऐन–२०७३, वैदेशिक लगानी नीति–२०७१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन–२०७५ अगाडि सारिएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै सेवा एक स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (वान स्टिप सेन्टर) स्थापना गरिएको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना र १० अर्ब बढीको लगानीका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन भएको छ । यस हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा डुइङ बिजनेसको दृष्टिकोणबाट तेस्रो उपयुक्त मुलुक र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका हिसाबले चौथो स्थानमा सूचीकृत छ ।
जहाँ एक द्वार प्रणालीमार्फत उद्योग स्थापनाको सेवा–सुविधाहरू उपयोग गर्न सक्छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ मार्फत आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ । एकातर्फ लगानीकर्तालाई नेपालमा जग्गा खरिद गर्ने सुविधा दिइएको छ भने अर्कातर्फ विदेशी लगानी गरिएका प्रतिष्ठानहरू राष्ट्रियकरण नगरिने प्रावधान छ । जहाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई १६ प्रतिशतको करसहित निर्यातबाट प्राप्त आयमा २५ प्रतिशत छुटको प्रावधान छ । उद्योग व्यवसायमा सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक कार्यका लागि बाह्य जनशक्ति उपयोग गर्न रोक लगाइएको छैन । कुनै उद्योगधन्दाले स्थानीय श्रमशक्तिको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी कामदार उपयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । श्रम ऐन–२०७४ अनुसार नो वर्क नो पेको कानुनी प्रावधान छ ।
तथापि प्रस्तुत कथन बाबजुद पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले कहिल्यै काँचुली फेर्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो एक दशकमा औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्घि २÷३ प्रतिशतमै झोक्राइरहनु, राष्ट्रिय पुँजी सीमित व्यक्ति तथा समूह केन्द्रीकृत हुनु, आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो हुनु, स्वदेशी उद्यमहरू बर्सेनि धराशायी हुुनु, वैदेशिक व्यापार आयातमुखी हुुनु, वैदेशिक स्रोतसाधनप्रतिको निर्भरताले उच्चता चुम्नु र नेपालको विशेष पहिचान भएका घरेलु तथा साना उद्योगहरू, मुुलुकको गौरवको रूपमा रहेका उत्पादनमूलक सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू इतिहासका वस्तुझै बन्नु, सार्वजनिक तहमा उद्योग खोल्न कार्य ठप्प हुनु, निजी तहमा विगतमा खुलेका द्योगहरू धमाधम बन्द भइरहनु, नयाँ उद्योगहरू खासै नखुल्नु, बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, चन्दा असुली, श्रम समस्याजस्ता विकृतिहरू निर्मूल हुनुका अतिरिक्त झाङ्गिँदै जानु आदि तथ्यहरूले नेपालको उद्योगधन्दा वा उद्यमशीलता कति दारुणतामा बाँचिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यसको अर्थ उद्योगधन्दा विकासमा नेपाल पूरै शून्यतामा छ भन्ने चैं होइन । ठूला उद्योग र पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन हुुनु, सिमेन्ट, औषधि, छाला जुत्तामा मुलुक आत्मनिर्भरउन्मुख हुनु, मुलुकका १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको कार्य योजना अगाडि मात्र बढाइनु, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडि बढाइनु, लघु उद्यम प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ७७ जिल्लामा पु¥याइनु, कम्पनी दर्ता कार्यलाई अनअनलाइन गराइनु, सिमेन्ट उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रवद्र्धन गरिनु, जुट उद्योग प्रवद्र्धनका लागि जुट उद्योगमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ७० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु, सिमेन्ट, औषधि र छाला जुत्तामा आत्मनिर्भरउन्मुख हुनु, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका प्रमुख मुलकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा), दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) र व्यापार तथा पारवहन सम्झौताहरू गरिनु, स्वतन्त्र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, आसियान, बिमस्टेकजस्ता संगठनहरूमा आबद्धता जनाइनु उद्यमशीलताको दर्मियानमा सराहनीय पाटाहरू नै हुन् । तर २१ औं शदाब्दीको उद्यमशीलतको दर्मियानमा यी प्रयासहरू पर्याप्त र पूर्ण छैनन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि अझ धेरै गर्नुपर्नेछ ।