बजेट निकासा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ «

बजेट निकासा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ

कोराना नियन्त्रण र अक्सिजन आपूर्तिका लागि चालिएका कदम
– तत्काल २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्ने निर्णय
– २५ देखि २०० बेड क्षताका अस्पतालले २० देखि २०० ठूला सिलिन्डर खरिद गर्नुपर्ने
– २०० भन्दा बढी बेड भएका अस्पतालसँग कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सम्झौता गर्ने ।

  • ६ मन्त्रालयसहित ३ सरकारी संस्थाको समन्वयमा अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने
  • अस्पतामा आपतकालिन आईसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने ।
  • वैशाख २ गते अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ३१ करोड निकासाका लागि स्वीकृत
  • सरकारले कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि अघिल्लो वर्षदेखि लगभग २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको

देखिए पनि नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदममा भने सुस्तता देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार प्रयोगका लागि अक्सिजन ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेका बेला सरकारले २ दिन अघिमात्र यसको तयारीका लागि थप बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि भएका अक्सिजन वितरण सम्बन्धी पूर्वाधारले माग अनुसार अक्सिजनको आपूर्ति गर्न नसक्ने जानकारी सरकारलाई भए पनि बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा अक्सिजनको अभावमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । सरकारले वैशाख २४ गतेभित्र उपचारमा लागि प्रयोग हुने अक्सिजनको उत्पादन र वितरण सहज बनाई कोभिड संक्रमितको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट भने आइतबार निकासा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि अक्सिजन उत्पादन र वितरण सहज बनाउन बजेट निकासा गरेपनि त्यसले थेग्न नसकेपछि थप बजेट निकासा गर्ने निर्णय भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन वैशाख २२ गते मुख्य सचिबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी सहजिकरण बैठकले कोभिड नियन्त्रण, उपचार र रोकथाम गर्न २ दिनभित्र अर्थात् वैशाख २४ गते अक्सिजन सहज उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेपनि यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट भने आइतबार मात्र निकासा गर्ने निर्णय भएको छ ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड संक्रमण नियन्त्रण गर्न २३ वटा निर्णय गरेकोमा अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन ८ वटा भन्दा बढी निर्णय गरे पनि उपचारका लागि संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन भने अभैm पनि अभाव देखिएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण अक्सिजनको सहज व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट निकासामा ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले भने हाल विभिन्न क्षेत्रबाट अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने क्रम जारी रहेकोले विस्तारै सहज हुने दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले हाल उपलब्ध रहेको अक्सिजन निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार डाक्टरको सिफारिसमा उपलब्ध हुने बताए । यसका लागि कोभिड १९ संकट व्यस्थापन केन्द्रले १ सय भन्दा बढी अस्पतालका लागि कोटा प्रणाली लागू गरेर अक्सिजन उपलब्ध गराउन शुरु गरेको केन्द्रका सह–सचिव गूरहरि अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको निकासा गर्ने सहमति भएको मध्ये २६ वटा केन्द्रीय अस्पताल र ९ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांकका लागि २ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन् । यसैगरी केन्द्रीय र प्रदेशिक गरी २५ वटा अस्पताललाई एचडियु स्थापनाका लागि १ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माग अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाए पनि बजेट भने ढिलो गरी निकासा गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बताएपनि निकासमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएकाहरुको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरुलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि तयारीमा भने ढिलाइ हुने गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन समयमा नहँुदा यो अवधिमा अक्सिजन नपाएर धेरै संक्रमित अस्पताल र घरमा ज्यान गुमाएका छन् ।

बजेट छ तर कार्यान्वयनमा अल्मलियो सरकार
अर्थमन्त्री पौडेलले ४ दिनअघि अक्सिजन प्लान्ट र पाइप लाइन जडानका लागि डडेल्धुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि ५ करोड ८३ लाख २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जनाए पनि यसको तयारीमा भने ढिलाइ भएको छ ।
सरकारले संक्रमण नियन्त्रण गर्न गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ८६ करोड ९२ लाख र चालू आवमा ६ अर्ब २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरी सके पनि अहिले देशभर अक्सिजन अभाव देखिएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र ६ अर्ब २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने हालै थप ४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने स्वीकृती गरेको छ ।

भन्सार जाँचपास छरितो बनाइने
यसैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडलले कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधीको भन्सार जाँचपासलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर छिटो र छरितो बनाउन सोमबार निर्देशन दिएका हुन् ।
यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, गैरसकारी संस्था, निजी क्षेत्रले आयात गर्ने लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका पार्टपुर्जा लगायतका सामग्रीहरुको बिना झन्झट भन्सार जाँचपास गरी आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को उपचारका लागि आयात भएका वस्तुको परिणाम र मूल्य सहित दैनिक रुपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन समेत दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्