संघीय नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा «

संघीय नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा

–२०७४ मंसिर १४ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको मूलतः इसाई धर्म प्रचारप्रसार लक्षित विवादास्पद ‘एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’ले नेपालका राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, नागरिक देखि विभिन्न पेशाव्यवसायमा आवद्ध पक्षहरूलाई समेत विभाजित गरायो । इसाई धर्म प्रचारप्रसारका लागि खोलिएको संस्था त्यो पनि विभिन्न मुलुकहरूले प्रतिबन्ध लगाएको संस्थाको कार्यक्रम सफल पार्न नेपाल सरकार नै सहआयोजक बनेर प्रचारप्रसार ग-यो । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कानुनको ठाडै उल्लंघन गरेर उक्त संस्थाले दिएको विवादित १ लाख डलर राशीको पुरस्कार ग्रहण गरे । प्रधानमन्त्रीले उक्त पुरस्कार ग्रहण गर्ने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्दथ्यो ।
–२०७५ साउन ११ गते कञ्चनपुरको महेन्द्र नगरकी १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको वलात्कार पछि भएको हत्या अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्न पुगेको छ । सरकारमै भएका वरिष्ठ अधिकारीले अपराधी जोगाउँन प्रमाण नष्ट गरेका समेत संगीन आरोप लाग्दा सरकारबाट औपचारिक रुपमा त्यसको खण्डन भएको छैन ।
–२०७५ जेठ तेस्रो साता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)ले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर इसाइ धर्म प्रचारप्रसार आक्रामक बनाएर सन् २०२२ सम्म हिन्दू पीठ-मठमन्दिर भन्दा बढी चर्चको संख्या पु-याउँने गरी विदेशीले खेल खेलिरहेको औपचारिक भनाई सार्वजनिक गरे । उनको यो भनाईपछि गृहमन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको काम र यसको चलअचल सम्पत्तिमाथि छानविन गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिए । तर उनको यो आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दवावमा फिर्ता मात्रै भएन, अनावश्यक रुपमा आइएनजीओमाथि धरपकड नगर्न नेकपा समर्थिक आईएनजीओ सञ्चालकले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर घुमाउरो चेतावनी दिए ।
–२०७५ भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेमा सम्पन्न बिम्स्टेक स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने तयारीमा रहेको नेपाली सेना देशभित्रका शक्तिहरूबीचको विवादकै कारण फिर्ता हुँन बाध्य पा-यो । तर भारतका सेनापति जनरल विपिन रावतले ३१ गते पुणेमा सैन्य अभ्यास समापनमा सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने नेपालको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुनैपनि हालतमा नेपाल र भुटान भारतको अम्ब्रेलाबाट बाहिर जानै नसक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्बजनिक गरे ।
माथि उल्लेख गरिएका चारवटै विषय सर्सर्ती हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, त्यसरी नजरअन्दाज गरियो भने यी विषय मुलुकका लागि महंगो मूल्य सावित हुनसक्ने मात्रै होइन, देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, सद्भाव, भाइचारा र एकताको डोरीमाथि असहज स्थिति सिर्जना गर्नसक्ने जोखिम छ । २ वर्षअघि (२०७३) मा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले पनि माथि उल्लेख गरिएका प्रसंगसँग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्वका रुपमा चित्रण गरिएको छ । तर, आफैले निर्धारण गरेका नीतिनियम र कार्यविधि प्रतिकल हुने गरी सरकार नै अघि बढ्दा त्यसको नतिजा कस्तो आउँन सक्छ भन्नेबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा- प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान तथा त्यस पछि ल्याइएका कतिपय कानुनी प्रावधानहरूले अव मुलुक औपचारिक रुपमा संघीय राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण भइसकेको छ । यसको अभ्यास अहिले भइरहेको पनि छ । तर एकात्मक संरचनाबाट संघीयतामा जसरी अवतरण गरियो, त्यस अनुसार आवश्यक पर्ने नीतिनियम हामीले तर्जुमा गर्न सक्यौं त ? त्यस्ता विषय प्रभावकारी रुपमा तर्जुमा गर्न सकेको भए वा भएका नीति नियम र प्रावधानहरूको पालना हुनसकेको भए माथि उल्लेख गरिएका विषयले मुलुकभित्रका सबै शक्तिहरू विभाजित हुनुपर्ने स्थिति आउने थियो त ?
नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात मुलुक आन्तरिक र प्रशासनिक काममा मात्रै अल्झेका कारण मुलुकका प्राथमिकता अनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् ।
“राज्यसञ्चालनका अवयवहरू आन्तरिक व्यवस्थापनमै सीमित हुँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन्,” सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार समेत रहेका पूर्व उपरथी बस्न्यात भन्छन्, “मुलुकमाथि देखिएका चुनौतीको सामना गर्ने हो भने तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार संयन्त्र स्थापना गरेर हामीले आफ्ना प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।” यसका लागि सबै सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाएर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउँन पनि ढिला गर्नुनहुँने तर्क राख्छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि निकम्मा जस्तै बन्न पुगेको छ । चुनावका बेला सेना परिचालन गर्न बाहेक यो निकायको बैठक बसेको बिरलै भेटिन्छ । करिव २ लाख जनशक्ति कार्यरतसेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समयसापेक्ष बनाउँन नसक्दा उत्तिकै भद्रगोलको स्थिति छ । सुरक्षा निकायबीच काममा डुप्लिकेसन अहिलेको अर्को समस्या हो । शक्तिकेन्दले पनि यौटा निकायलाई तह लगाउँन अर्कोलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका कयौं तथ्यहरू छरपष्ट छन् ।
“हामी आन्तरिक समस्या व्यवस्थापनमा नै केन्द्रीत छौं, बाह्य चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? बाह्य चुनौती के–के हुन् भन्ने समय नै निर्धारण गर्न सकेका छैनौं,” बस्न्यात भन्छन्, “जसका कारण मुलुक हरेक समस्याबाट रुमलिएको छ ।” आफ्ना एजेण्डागत प्राथमिकता निर्धारण नगरेकै कारण हरेक समस्या समाधानको सट्टा जटिलतामा रुमलिएको उनको बुझाई छ ।
सुरक्षा मामिलाका जानकार नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल पनि सरकारले आफ्ना प्राथमिकता र गन्तव्य निर्धारण गर्न नसक्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्वन्धित विषय ओझेलमा परेको बताउँछन् ।
“आन्तरिक चुनौती र बाह्य चुनौती के के हुन्, त्यसको सामना कसरी गर्ने ? कसको भूमिका के ? कानुनी प्रावधानहरूलाई कसरी समयसापेक्ष बनाउँने भन्नेमा सरकारले खै खाका ल्याएको ?” पूर्व डीआइजी मल्ल भन्छन्, “यसका लागि सुरक्षा निकायमा लगानी र आधुनिकीकरण पहिलो शर्त हो ।”
सरकारले बिँडी पनि नआउँने ५० पैसा लगानी गरेर सूर्य चुरोट किन्ने अपेक्षा राखेका कारण सुरक्षा निकाय समयसापेक्ष बनाउँन कठिन हुने गरेको मल्लको भनाई छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र के हो ? सरुवा–बढुवा र वृत्तिविकास सम्वन्धि मापदण्ड के के हुने ? संघ र प्रदेश तहमा आइपर्ने विवाद र समन्वय संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी प्रमुखबीच कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले टुंगोमा पु-याउनु पर्छ । तर संघीयताको मर्मअनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्ष वितिसक्यो यो अवधिमा सरकारले अझै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउँन सकेको छैन । सेना प्रहरीका कानुनी प्रावधान पनि पुरानै छन् ।
नेपालको जनसंख्या ३ करोड हाराहारीमा छ । जनसंख्याको यो चाप र संख्यालाई भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउने पहिलो दायित्व पनि नेपाल प्रहरीकै हो । यस मानेमा प्रहरीलाई प्रभावकारी साधनस्रोत र जनशक्तिका आधरमा परिचालन गरिनु पर्छ । पूर्व डीआइजी मल्ल शहरमा प्रविधि र विकट तथा दूरदराजमा सुरक्षा जनशक्तिको संख्या नबढाएसम्म परिस्थितिको सामना गर्न प्रहरीलाई कठिन हुने बताउँछन् ।
“राज्यको उपस्थिति नागरिक समक्ष पु-याउने संयन्त्र भनेकै सुरक्षा निकायहरू हुन्, त्यसमा पनि प्रहरी अग्रणी स्थानमा छ,” पूर्व डीआइजी मल्ल भन्छन्, “यस्तो संयन्त्रलाई संघीय अवधारणा अनुसार जनचाहना, अपेक्षा र चुनौती सामना गर्नका लागि त्यही अनुसार प्रहरी संयन्त्रको उचित परिचालन हुनु आवश्यक छ, यसका लागि सुरक्षामा लगानी बढाउँनै पर्छ ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिले नियमित शान्तिसुरक्षामा खटिने १ जना प्रहरीले सरदर ४ सय ३८ जना नागरिकको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू यस्तो अनुपातले भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति नहुने बताउँछन् ।
निष्कर्ष
समस्यै समस्याका चाङलाई पन्छाएर कसरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत पार्ने त ? समाधान खोज्न सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
सरकारले नै जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ अनुसार खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र उर्जा संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा र वातावरण, प्रतिद्वन्द्वात्मक-प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वार्थहरूबीचको अन्तरसंघर्ष र सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अस्थिरता, र बाह्य हस्तक्षेप राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर पार्ने तत्व स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । तर यी विषयप्रति सजक र सतर्क रहँन सुरक्षा सल्लाहकार संयन्त्र गठन गरेर त्यसलाई र सशस्त्र र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । यो गर्न सकिएमात्रै आन्तरिकसमस्या समाधान गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता र चुनौतीको समाधान गर्न सकिन्छ । अनिमात्रै हामीले परिकल्निा गरेको नागरिक सुरक्षा, हकहित र स्वतन्त्रता, आर्थिक, राज्यव्यवस्था, विज्ञान, प्रविधि-सूचना, संस्कृति, जीवनपद्दति, स्रोतसाधन र वातावरण लगायतको सुरक्षा तथा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । नभए पूर्व उपरथी बस्न्यातले भनेजस्तै आन्तरिक व्यवस्थापन रसमस्या समाधानमै हाम्रो सीमितता हुँदा बाह्य शक्तिकेन्द्रका स्वार्थ र लाभमा मुलुक अझै रुमलिनुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्