‘सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेट ल्याउन सक्दैन‘ «

‘सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेट ल्याउन सक्दैन‘

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि ल्याउने बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर कानुन लत्याएको आरोप लागेका बेला सदनमा विश्वासको मत नलिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउने भए पहिला सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यदि सरकारले सदनमा विश्वासको मत नलिई बजेट ल्याउन भए अन्य राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा कामचलाउ बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । आफूले २०६५ सालमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि अन्य राजनीतिक दलको परामर्शमा कामलाउ बजेट ल्याएको र त्यसपछि बनेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान सरकारलाई पनि सदनमा विश्वासको मत नलिइसकेको अवस्थामा कामचलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । त्यसपछि आउने अर्को सरकारले वा वर्तमान सरकार आफैंले पनि सदनबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठको १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगाडि संघीय संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले अझै बजेट अधिवेशन नबोलाउँदा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जसकारण बजेट छलफल बिना नै बजेट पेश हुने देखिएको छ ।
संसदमा बजेट पेश गर्न १२ दिनमात्र बाँकी रहँदा बजेट ल्याउनुअघि नै कानुनी रुपमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रकृयालाई अवरुद्ध पारेर सरकारले कानुनको खिल्ली उडाएको आरोप अन्य अर्थविद्ले पनि लगाएका छन् ।
बजेट ल्याउने बेला भैसकेपनि सरकारले न पूर्व बजेटमा छलफल गरेको छ, न त नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउने दिनको तयारी गरेको छ । सरकारले हालसम्म संसद नै आह्वान गर्न सकेको छैन । प्रकृया अनुसार, सरकारले वैशाखको अन्तिममा नै बजेट अधिवेशन बोलाई पूर्व–बजेट छलफल गरी अहिलेसम्म बजेटका सिद्धान्तमा छलफल भएर पास भैसक्नु पर्ने हो ।
सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाउँदा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने आंकलन पनि गरिएको छ । अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी राज्य विधि, पद्धतिबाट नचल्दा बजेट निर्माण नै अन्योलमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार, कुनैपनि कुरा प्रणालीमा नचल्दा तदर्थवाद बढेर गएको छ । ‘अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन सुरु भई आउँदो आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका उद्देश्य, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भइसकेको हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो हुँदा अहिले संसदमा त्यसको छलफल हुन्थ्यो, त्यसै अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउँथ्यो । तर, सरकार विधि र प्रणालीमा नचल्दा अनिश्चिततासँगै जोखिम पनि बढेर गएको छ ।’
आमजनता, सरोकार राख्ने व्यक्ति, बुद्धिजिवि तथा योजनाकारहरुसँग बजेटको विषयमा व्यापक छलफल समेत नभएको भन्दै उनी बजेट नै अनिश्चित भएको बताउँछन् ।
त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल पनि अहिलेसम्म संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका विषयमा छलफल भइसकेको हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘जनताका सल्लाह र सुझाव तथा सरोकारवालाका माग सांसद वा जनताका प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट बजेटसम्म पुगोस् भन्ने अभिप्रायले पूर्व–बजेट छफफल गर्ने गरिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘ तर, यस वर्ष अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन समेत बोलाइएको छैन ।’ अर्थविद् खनाल राजनीतिक कारणले ढिलो भएको भन्दै समिक्षा गरेर कुनै न कुनै फर्ममा बजेटको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अर्का अर्थविद् प्राडा.रघुविर विष्ट अहिलेको सरकारको चालामाला देख्दा प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट ल्याउने नदेखिएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने संविधान नै क्षतविक्षत भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले धेरै पटक संविधान तथा कानुनको अपहेलना गरेको छ । अब पनि नगर्ला भन्न सकिँदैन ।’
यस्तो संकटमा पनि सरकारको काम गराइले विधिको शासनको शून्यता भइसकेको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट नै बजेट ल्याउने संकेत गर्दा समेत उनी अध्यादेश मार्फत बजेट आउन सक्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र काम गराइमा तालमेल छैन, त्यसैले अध्यादेश मार्फत बजेट आउन सक्ने सम्भावना छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्