भर्चुअल माध्यमबाट नीति कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन «

भर्चुअल माध्यमबाट नीति कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन


चालु आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै दुई महिना बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रम फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि भर्चुअल माध्यमबाटै सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यस्तै योजना आयोगले भर्जुअल माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग आगामी बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा राजनीतिज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सुझाव लिइएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले जानकारी दिए । विज्ञहरुले कर्णालीको विशेषता अनुसार कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकता, कोभिड १९ को रोकथाम व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा, कृषि उत्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरी रोजगार सिर्जनामा लाग्न सुझाव दिएको सदस्य रोकायले बताए । विज्ञहरुले कार्यक्रम र बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका असीमित आवश्यकतालाई सीमित स्रोतबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा अधुरा योजना पूरा गर्ने नयाँ योजनाका लागि अध्ययन गर्ने अध्ययन भएका र प्रतिफल दिने आयोजना अगाडि बढाइने र समग्रमा महामारी भोकमरी र रोजगारीको व्यवस्थापनका साथै दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्ने बताए ।
आयोगले गत वैशाख १२ गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सुझाव तथा मार्गनिर्देशन मागेको थियो । त्यसयता कर्णाली प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरु, कर्णाली प्रदेशस्तरीय जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुसँग विभिन्न मितिमा भर्चुअल बैठकसमेत गरिएको सदस्य डा. रोकायले बताए ।

आगामी वर्षको बजेट ३० अर्ब
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ ।
जेठ १५ गते संघीय सरकार र असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले सोही अनुसार बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले आगामी बजेट ३० अर्बको सेरोफेरोमा आउने बताए । विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सिलिङसहित बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाइसकिएको उनले जनाए । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । सचिव बुढाका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेटसँगै मध्यकालीन खर्चसम्बन्धी संरचना तयार गर्न पनि भनिएको छ । “बजेट तर्जुमाका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ । कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउने काम भइसकेको छ,” उनले भने ।
मन्त्रालयहरूबाट मोटामोटी खाका आइसकेपछि कतिसम्मको बजेट ल्याउने भन्ने एकिन हुने सचिव बुढा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “३० अर्बकै सेरोफेरोमा बजेट ल्याउने अनुुमान गरेका छौं ।” बजेट आउनु अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र १५औं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजनामा रहेका प्राथमिकतालाई समेत समेटर बजेट तर्जुमा गर्ने गरी सरकारको तयारी छ ।
आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट १७ अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विषगत मन्त्रालयहरूले पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको सिलिङ अनुसार बजेट तर्जुमाको कार्य भइरहेको बताएका छन् ।
चालु बजेट कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिएको थियो । अहिले पनि कोरोना महामारी कायमै रहेकाले आगामी बजेटसमेत यसमै केन्द्रित गरिने भएको छ । कोरोना नियन्त्रण, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक रोजगारी, भोकमरी अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्