भारत सरकारले सामाजिक सुरक्षा निकायमार्फत भारतीय व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्ने। «

भारत सरकारले सामाजिक सुरक्षा निकायमार्फत भारतीय व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्ने।

भारतले कोविड १९ को दोस्रो लहरसँग संघर्ष गरिरहँदा केन्द्रीय श्रम मन्त्रालयले अनेकौं उपायहरूको घोषणा गरेको छ। जस अन्तर्गत व्यापार क्षेत्रमा कोभिड १९ सम्बन्धी लकडाउनको असर कम गर्न भारत इंकलाई राहत र तरलता बृद्धि गर्न कदम चालिनेछ।

केन्द्रीय सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा संगठनहरू मार्फत भारतीय व्यापार क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ। महामारीको कारण धेरै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा व्यापार बन्द भएका छन्। सरकारको‌ यी प्रयासहरूले यसमा पर्याप्त राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रम मन्त्रालयको पहल अनुसार जून को मध्य सम्म उद्योगहरुलाई अप्रिल महिनाको कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ईएसआईसी ) कटौती र योगदान जमा गर्न म्याद दिइएको छ। जसले गर्दा उनीहरुलाई १४०० करोडको तरलता वृद्धि पाउनेछ।

यस्तै उपायहरू कर्मचारी सञ्चय कोष संगठन (ईपीएफओ) मा लागू गर्ने पनि विचार गरिएको छ। जसबापत तालाबन्दी को नकरात्मक प्रभाव बाट मार मा परेका कम्पनीहरूलाई १२,५०० करोड को तरलता बृद्धि प्रदान गर्ने छ।

यी पहलहरूको सराहना गर्दै एक सरकारी अधिकारीले नाम न छाप्ने सर्तमा भने‌ कि ईपीएफओ र ईएसआईसी दुबैलाई एकसाथ राखिएको खण्डमा १४,००० करोडको तरलता बृद्धि हुनेछ। जबकि यो पहल एक महिनाको लागि मात्र लागु गरिने छ। यदि सो पहललाई अर्को एक महिना मात्र लम्बाउने हो भने रकम डबल हुने सम्भावना हुन्छ।

ईएसआईसी प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि ईपीएफओ मुद्दा अझै पनी टेबलमा नै छ। “हामीले ईएसआईसी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेका छौं। तिनीहरूले १५ जून सम्ममा अप्रिल महिनाको कटौती बुझाउन अनुमति दिसकेका छन्।ईपीएफओ मा पनि यै पहल लिनु भनेको तार्किक विस्तार मात्र हो। यो विचाराधीन अवस्थामा छ, र अन्तिम निर्णय लिइसकेपछि हामी विवरण घोषणा गर्नेछौं, “युनियन मजदुर तथा रोजगार सचिव अपूर्व चन्द्रले भने।

सुव्यवस्थित तलब कटौती मार्फत जसमा औद्योगिक रोजगारदाताहरूले उनीहरूको आधारभूत तलबको ३.२५% र कर्मचारीहरूले ०.७५% योगदान गर्दछन, ईएसआईसी ले यस वैधानिक कटौतीको कारण प्रति वर्ष लगभग १६,७४५ करोड प्राप्त गर्छ। ईएसआईसी सदस्य का साथ उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुले ईएसआईसी अस्पतालहरु र भारत भरका औषधालयहरुबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दछन् र यसले सदस्यलाई बेरोजगारी सुविधा पनि प्रदान गर्दछ।

यस्तै, ईपीएफओ ले हरेक महिना वैधानिक कटौती मार्फत सदस्य बाट १२,५०० करोड प्राप्त गर्दछ जसमा एक कर्मचारीले उनको आधारभूत तलबको १२% योगदान गर्दछ।

ईपीएफओ र ईएसआईसी सँग जोडिएका कम्पनीहरूले एक महिना समाप्त भएपछि १५ दिन भित्र कटौती बुझाउनु पर्छ। पेश गर्ने अन्तिम म्यादको विस्तारले रोजगारदाताहरूको हातमा अधिक अल्पकालिक तरलता दिनेछ।

“विस्तारित समय सीमा ले रोजगारदातालाई फाइदा पुर्‍याउँनेछ। हामी यस अवधिमा कुनै जरिवाना यस हर्जाना लिईरहेका छैनौं, “एक ईएसआईसी प्रवक्ताले भने।

एक सरकारी अधिकारीले भने कि आजको आर्थिक अवस्था गत वर्षको जस्तो खराब छैन। गत वर्ष सम्पूर्ण भारतीय व्यापार क्षेत्रमा कोविड १९ को तालाबन्दीका कारण नराम्रो असर परेको थियो। तर आज पनि केही वर्ग सरकारी सहयोग र राहत खोजिरहेका छन् किनकि उनीहरू कोभिड १९ को दोस्रो लहर को नराम्रो आर्थिक मारबाट गुज्रिरहेका छन्।

महामारीले खपतलाई गम्भीर असर गरेको छ र उत्पादन इकाईहरू पनि उही संकटको सामना गरिरहेका छन्। मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ह्युन्डाई मोटर इंडिया लिमिटेड र भारत यामाहा मोटर जस्ता धेरै सवारी निर्माताहरूले या त उनीहरूको कारखानामा उत्पादन निलम्बन गरेका छन् वा उत्पादनमा द्रुत कटौती गरेका छन्।

स्रोत : इन्डिया न्युज नेटवर्क

प्रतिक्रिया दिनुहोस्