वीरगन्ज– ढुकुटीको ढोका «

वीरगन्ज– ढुकुटीको ढोका

सीमाक्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक होटलहरूको निर्माण तथा उद्योगहरूको स्थापनाले अझ वीरगन्जको महत्व बढाएको छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको व्यक्तिगत तथा सामूहिक लगानीले पनि वीरगन्ज विस्तारै विकासको रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ ।

नेपालको भू–राजनैतिक दृष्टिकोणमा निकै महत्वपूर्ण रहेको वीरगन्ज आर्थिक रुपमा पनि उक्तिकै महत्व बोकेको स्थान हो । जहाँनिया राणाशासनको अन्त्यका लागि गरिएको आन्दोलन होस या प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि गरिएको आन्दोलन होस्, अथवा प्रजातन्त्रपछि पनि गणतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलन होस या अधिकारको नाममा गरिएको आन्दोलन वीरगन्ज उत्तिकै चर्चामा आउने गरेको छ ।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्सेरको बालामा वीरगन्जको विकास भएको इतिहास रहेपनि यसले त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा फरक फरक आन्दोलनको सामना गरिरह्यो । त्यसैले वीरगन्ज आर्थिक र राजनीतिक रुपमा नै बढी चर्चामा आउने गरेको छ । वीरगन्ज नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वारको रुपमा विकास हुनुको पनि छुट्टै इतिहास छ । भारतको दार्जिलिङ नजिक कालिम्पोङ धातुङ बाटो खुलेपछि ऐतिहासिक रुपमा चलेको नेपाल–भोट व्यापार घट्दै गएपछि नेपाल भारत सिमाना (तराई) तर्फ नयाँ बजारहरू फस्टाउन गई भारतसँगको व्यापारमा वृद्धि हुन थाल्यो ।
सम्वत् १९८० मा नेपाल–बेलायत सरकार बीच भएको सन्धिअनुसार नेपालमा भारतको बाटो भई आउने समुन्द्रपारका मालवस्तुहरूमा करमुक्त आयात इजाजत तथा विदेशी मुद्राको सहुलियत प्राप्त क्षेत्रमा अन्य बजार अड्डा सहित वीरगन्ज बजार अड्डाले आयात र निर्यात हुने वस्तुहरूमा केन्द्रले तोके बमोजिम बजार महशुल असुल गर्न थालेको हो । त्यसपछि आन्तरिक भन्सारहरूको औचित्य समाप्त भई खारेज भएपछि रक्सौलबाट पैठारी भएका वस्तुहरू वीरगन्ज बजार अड्डाबाट चिम्पु भई काठाडौं गोश्वारा भन्सारमा मालसामान जान शुरु ग¥यो । त्यसबेलादेखि नै वीरगन्ज नेपालको आम्दानीको ढोकाको रुपमा विकास हुन थालेको देखिन्छ । मालवस्तु आयात तथा राजस्वका दृष्टिले अन्य भन्सारको तुलनामा भन्सार राजस्वको करीब ५४ प्रतिशत राजस्व उठाउदै आएको भनिएपनि यस विषयमा विभिन्न तर्कहरू गर्ने गरिएको छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले भने वीरगन्जबाट झण्डै ६०÷७० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने दावी गरेका छन् ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ५४ प्रतिशत राजस्व उठ्ने गरेको बताएको छ । तर, भन्सार विभागको तथ्यांकमा भने वीरगन्जको योगदान ३४ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि तर्क र तथ्यांक फरक फरक भएपनि नेपालको मुख्य आम्दानीको ढोका भने वीरगन्ज नै हो । नेपालको तेश्रो मुलुकसँग हुने व्यापारिक जलमार्गको दूरी नजिक, छिमेकी मुलुक भारत सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने मुलुकसँगको सीमा जोडिएको नाका मध्य सबैभन्दा सहज र पूर्वाधार संरचनाको हिसाबले पनि पूर्ण रहेको वीरगन्ज देशको आम्दानीको ढोका हुनेमा यहाँका उद्योगी, व्यवसाय, राजनीतिक दलको मात्रै होईन समग्र जनताको पनि बुझाई रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा देशभरका आठ भन्सार कार्यालयबाट कुनै पनि मालवस्तु निर्यात नभएको पाइएको छ । भन्सार विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ती भन्सारबाट कुनै पनि मालवस्तु निर्यात हुन नसकेको हो । विभागका अनुसार जलेश्वर, सुनसरी, जनकपुर, सर्लाही, भद्रपुर, सिराहा, राजविराज र अर्को एक भन्सारबाट कुनै पनि मालवस्तु निर्यात हुन सकेको छैन । हाल देशभर २० भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन् । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मालवस्तु निर्यात हुने तेश्रो भन्सार कार्यालयको रुपमा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक बर्षको ४ महिनामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट १७ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको छ ।
कुल पाँच अर्ब २० करोड ६ लाख ३९ हजार बराबरको सामान निर्यात भएको छ । पछिल्लो चार महीनामा नेपालमा चार खर्ब ८३ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख ३२ हजार बराबरको आयात भएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा रु २९ अर्ब २८ करोड १७ लाख ७० हजार बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । आयातको कूल हिस्सामध्ये वीरगञ्ज भन्सार अग्रस्थानमा छ । यस भन्सारबाट रु एक खर्ब ६६ अर्ब चार करोड ६० लाख ९८ हजार बराबरको आयात भएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको भैरहवा भन्सारबाट रु ८२ अर्ब ८४ करोड ८८ हजार ५०० बराबरको आयात भएको छ । यो कूल आयातको १६ दशमलव ९७ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम राजविराज भन्सारबाट रु २१ करोड ९३ हजार १०० बराबरको आयात भएको छ । वीरगन्ज नाका अपार सम्भावना बोकेको नाका गेटवे हो । निर्यातमा विश्वका २० राष्ट्रले निर्यात गर्ने वस्तुहरू नेपालको वीरगन्ज भएरनै आउने गरेकोले पनि यो निकै महत्वको नाका भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल खत्री बताउछन् । उनी भन्छन् “तेश्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि सामुद्रिकमार्गसँग जोडिएको सबैभन्दा नजिकको नाका नै वीरगन्ज हो, भारतको कोलकत्तापछि विशाखापटनमबाट अनलाईन क्लियरेन्स (सिटीडी) सेवा शुरु भएको छ । यसले नेपाली व्यवसायीहरूको लागत कम भएको छ । यसरी लागत कम भएमा स्वतः आम्दानी बढ्ने हो ।”
नेपालको सबैभन्दा बढी आयात हुने देश भारत हो, नेपाल र भारतको व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भारतले निर्माण गरिदिएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) संचालनमा आएको छ । यसले पनि नेपाल र भारतबीचको ट्रेडलाई स्वस्थ बनाउछ जस्ले गर्दा दुवैदेशको आयात निर्यातमा सहजता आउछ । यो भनेको आम्दानी बढ्नुनै मान्न सकिन्छ, प्रमुख भन्सार अधिकृत खत्री भन्छन् । तर, एकीकृत जाँच चौकी संचालनमा आएपनि नेपालको आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार संरचना अझै अभाव रहेको भन्सार प्रमुख खत्रीको भनाई छ । आईसीपीसँग जोडएको ६ लेनको व्यापारिक मार्गको विस्तारमा ढिलाई, आईसीपीमा कर्मचारी आवासगृह, गोदाम, लगायतका अन्य थुप्रै भौतिक पूर्वाधार संरचनाको अभाव रहेकोले यसको निर्माण कार्यलाई पनि तत्काल गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।
त्यस्तै आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहको बीचमा पर्ने ६२ विगाह जग्गा अधिग्रहण प्रकृयामा ढीलाईले पनि नेपाली आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्न सक्ने संभावना देखिएको उनी बताउछन् । सरकारले ६२ विगाह जग्गा अधिग्रहण छिटो हुनुपर्ने विस्थापित स्थानीयरुहरूलाई यथाशक्य चाँडो मुआब्जा वितरण गरेर संरचना निर्माण थाल्नुपर्ने उनले बताए । पूर्वाधार संरचनाकै अभावमा अहिले पनि डर्टी कार्गोहरू नेपाली आयातकर्ताहरूले सहज रुपमा ल्याउन नसकेको उनी बताउछन् । यसको साथै नेपाली आयात निर्यातमा चुनौती पनि रहेको उनको भनाई छ । उनको बुझाईमा नेपालको अप्ठ्यारो पोजिसन भनेको नेपाल भारतको नेशनल हाईवेसँग नजोडिनु हो । उनले भने, “यति धेरै व्यापार हुदाहुदैपनि सडक सञ्जाल छैन । भारतको नेशनल हाईवे नेपालको ५२ किलोमिटर दूरीमा मात्रै छ । नेशनल हाईवेमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विद्युतीय तारहरूबाट बच्नका लागि ओभरहेड ब्रिज निर्माण अनिवार्य गरेको छ ।
५२ किलोमिटर उता नै नेशनल हाईवे भएकोले भारतबाट आउने कतिपय वस्तुहरू ढुवानीगर्ने क्रममा हाईवेबाट ५२ किलोमिटर यता नाकासम्म ढुवानी गर्नुपर्दा कतिपय अग्लो सामान लिएर आएका सवारी सधानहरू वीरगन्ज नाकासम्म आउन नसकेपछि डाईभर्ट हुने गरेको छ । जसले गर्दा यहाँको राजस्व आम्दानीमा प्रभाव पर्छ । त्यसैले भारतको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र करिब ६ महिनाको मधेस आन्दोलन र साढे पाँच महिनाको भारतको अघोषित नाकाबन्दले थप प्रभावित बनायो । त्यसको लागि वीरगन्ज नाकालाई नै प्रयोग गरियो ।
वीरगन्ज मुख्य नाका भएकोले नै यहाँ अवरोध भए देशकै अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । नाकाबन्दी र आन्दोलनपछि विस्तारै गति लिएको वीरगन्ज पछिल्लो समय पहिचान फेर्ने प्रयासमा छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा वीरगन्जको विकास भएन भन्ने गूनासोहरू पटक पटक वीरगन्जवासीले गर्ने गरेको छ । विकासका लागि यहाँ नेतृत्वको अभाव रहेको छ भन्नेहरू पनि छन् । तर, अब देश नयाँ संरचनामा गएपछि संघीय आर्थिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनले पनि केही आर्थिक गतिविधिहरू स्थिर देखिएका छन् । यद्यपि राज्यको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट हुने आयात निर्यात बार्षिक रुपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह स्थित हिमालयन टर्मिनल प्रालिको तथ्यांक अनुसार पनि नेपालमा तेश्रो मुलुक तथा भारतबाट सामान आयात बढेपनि निर्यात भने कम देखिएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देशको राजस्व आम्दानीको रुपमा देखिएको छ । हिमालयन टर्मिनलका प्रमुख लेखा अधिकृत अनिमेश कुमारका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा ३३ हजार एकसय ९६ वटा कण्टेनर आएको थियो । १ हजार २ सय ५४ वटा कण्टेनर सामान मात्रै निर्यात भएको छ । गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा बढेर ४१ हजार ६ सय ८८ कण्टेनर ड्राईपोर्टमा आएको छ ।
ड्राइपोर्ट हँुदै १ हजार ६ सय २० कण्टेनर सामान निर्यात भएको छ । कण्टेनर आयात निर्यातको कण्टनेर संख्याले पनि वीरगन्जबाट पनि विस्तारै निर्यात बढ्दै गएको देखिन्छ । आईसीपी संचालनमा आएपछि पछिल्लो समयमा नेपालबाट पामोलिन आयलको पनि निर्यात हुन थालेको छ । भारतमा पामोलिन निर्यात हुन थालेपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूमा पनि नेपाली उत्पादन निर्यातमा आशा जागेको छ । भारत, अन्ध्रप्रदेशमा रहेको विशाखापटनबाट सिधा सिआईएफ (कष्ट इन्स्युरेन्स एण्ड फ्रेट) सुक्खा सेवा वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा हुनु, भारतीय कण्टेनर कम्पनी इपिएलको पनि सेवा सुचारु हुनु तथा नेपाली कम्पनी यश लजिष्टिकको पनि सेवा शुभारम्भले अब वीरगन्ज पारवहनको हब बन्ने संभावना बढ्दै गएको छ । विस्तारै पर्यटन पूर्वाधारहरूको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको निर्माण तथा व्यावसायिक शिक्षाका कलेजहरू स्थापनाले पनि वीरगन्ज आम्दानीको ढोका हो भन्ने संकेत देखा परेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा रहेको एक मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपालकै पहिलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छिमेकी भारतको वाल्मिकी टाईगर रिर्जभमा रहेका वन्यजन्तुहरूको आवागमनका ठोरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ शिकारीवासको स्याउली वस्तीमा गरिएको जैविकमार्ग निर्माणले तीनवटै स्थानका वन्यजन्तु निकुञ्जमा ओहोर दोहोर गर्ने र यसको अवलोकनका लागि पर्यटकहरू पनि आउने भएकोले पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सीमाक्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक होटलहरूको निर्माण तथा उद्योगहरूको स्थापनाले अझ वीरगन्जको महत्व बढाएको छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको व्यक्तिगत तथा सामूहिक लगानीले पनि वीरगन्ज विस्तारै विकासको रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्