अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीको सिफारिस

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अनियमिततामा संलग्नलाई छानविन गरेर दोषिलाई कारबाहीको अघि बढाउन बढाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश निर्देशनालयहरुलाई अनियमितताबारे छानबिन गरेर दोषिलाई कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । “प्रदेश वन निर्देशनालयले कानुन विपरित काठ दाउरा कटान, मुछान, घाटगद्दी र बिक्री वितरण कार्यमा अनियमितता गर्ने वा अनियमितता गर्न प्रोत्साहन गर्ने वन उपभोक्ता समितीका पदाधिकारी वा वन कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारीलाई तत्काल छानविन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गराउने,” वन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै गत जेठ १५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले वन क्षेत्रमा काठ कटान, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, २८ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले सालबाहेक अन्य प्रजातिका काठको ढुवानी, संकलन र बिक्री वितरण खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अखिलेश्वर कर्ण, कान्तिराज भण्डारी लगायतका पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । समितिले अनियमितता भएको उल्लेख गरेपनि यसबारे अध्ययन गरेर अब कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि २०७१ नै कार्यक्रम खारेज गरको छ ।