कोभिड नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरौं «

कोभिड नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरौं

सरकारले आफ्ना स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन गरी तत्काल मानव जीवन बचाउन लाग्नुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने बेलामा मुलुक कोरोना कहरमा नै थियो । सरकारले पनि बजेट स्वास्थ्य केन्द्रित नै ल्याएको बताएको थियो । चालू आव २०७७÷७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि बजेट छुट्ट्याएको दाबी पनि गरेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षअघिको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरेर ९० अर्बभन्दा बढीको बजेट स्वास्थ्यमा छुट्ट्याएको भए तापनि समग्र मुलुक आज फेरि कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रताडित छ । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिदेखि व्यवसायसम्मलाई पुनरुत्थानमा केन्द्रित भई आएको बजेटले न त स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार बढाएको देखियो, न त जनशक्ति । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारण उचित उपचार नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेको बेला चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकताले किन काम गरेन; अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं प्रधानमन्त्री स्वयंले एकपटक समीक्षा गर्न आवश्यक छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्र्ने, बजेट पनि छुट्ट्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको पुरानै प्रवृत्तिका कारणले नागरिकको ज्यान गएको हो भने सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरी पूर्ण कार्यान्वयनको तगारो केके र कोको हुन्, कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सरकार आफैं यी मृत्युको जिम्मेवार हो । कोभिडले नेपालको स्वास्थ्य अवस्थालाई नांगेझार गरिदिएको छ र सँगसँगै नेपाली राजनीतिक दल तिनका नेता तथा सरकारलाई पनि नागेंझार पारिदिएको यथार्थ हो । तसर्थ यसपटक फेरि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने बेला आएको छ । यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिई सरकारले भत्किएको स्वास्थ्य संरचना बनाउन नलागे सरकारलाई सामूहिक मानव हत्याको आरोपमा मुद्दा लगाए हुन्छ । मानव जीवनमाथिको खेलबाड क्षम्य हुँदैन, यो गैरकानुनी हो । समाजवादउन्मुख संविधानको बर्खिलाफ हो र मानवतामाथिको अपराध हो । तसर्थ, सरकारले आफ्ना स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन गरी तत्काल मानव जीवन बचाउन लाग्नुपर्छ । सरकारसँग बजेटको अभाव होइन, इच्छाशक्ति तथा योजनाको अभाव हो । जब नागरिकहरू आआफ्नो ठाउँबाट मानव जीवन बचाउन सकेको गरिरहेका छन् भने सरकारले किन गर्दैन र किन गर्न सकिरहेको छैन, यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग पटक–पटक मागिनेछ । हुन त शासकलाई प्रश्न मन पर्दैन, नागरिकको सेवा गर्न राजनीति गरेको हो भने प्रश्न सोध्नै पर्दैन ।
त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा हाल महामारीको चपेटामा परेका जीवन तथा उद्योग–व्यवसायलाई कसरी बचाउने तथा भविष्यमा पनि आउन सक्ने यस्ता महामारीका लागि दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्य नीति कसरी बनाउने र बढीभन्दा बढी लगानी कसरी जुटाउने, त्यसमा केन्द्र्रित हुन आवश्यक छ । त्यतिमात्र गरेर पनि पुग्दैन, यदि कसैले स्वास्थ्यको बजेट कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्छ भने त्यसलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा कारबाही पनि गर्नुपर्छ । अन्यथा सदाझैं गैरजिम्मेवार तरिकाले अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट खर्च नगर्ने तथा कमिसन तथा भत्तामा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्ति रहिरहुन्जेल नागरिक मरिरहन्छन् तर सरकारहरू शपथग्रहण गरिरहन्छन् । नेपालको दुर्भाग्यका अन्त्यहीन श्रृंखला चलिरहन्छ । कृपया यो श्रृंखला तोडौं, मानव जीवन बचाऔं । अन्यथा भविष्यका पुस्ताले हामी कसैलाई पनि माफ गर्नेछैन । हाम्रो अकर्मण्यताले शनिबारसम्म ४ हजार ८ सय ५६ जनाले कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यो संख्या कम हुन सक्थ्यो । त्यसैले आजको यो कहालीलाग्दो अवस्थाको धेरथोर जिम्मेवार हामी सबै हौं । हामी आफूले आआफ्नो स्थानमा आफ्ना काम कुनै कर मोलाहिजामा नलागी इमानदारीपूर्वक गरेको भए स्थिती यति भयावह हुने थिएन । अब त चेतौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्