संघीयतामा बजार नियन्त्रण झन् जटिल «

संघीयतामा बजार नियन्त्रण झन् जटिल

बजार अनुगमको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको सातै प्रदेशमा कार्यालय छैन । जसको कारणले गर्दा पनि बजार व्यस्थित गर्न कठिन हुने विभागको भनाइ छ ।

मुलुक संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतनाको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । केन्द्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था पनि विभागले बजार हेर्ने गर्छ । विभागले अनुगमनसँगै उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गर्छ । केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ । तर स्थानीय तहमा बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न कठिन देखिन्छ । व्यवसायी र कर्मचारी बिचमा मिलेमतो हुने हुँदा बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दै जाने देखिन्छ । स्थानीय निकायमा बजार अनुगमन गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रयोगशाला र छुटै संरचना नभएकाले पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइ बजारमा ठगि, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै जाने देखिन्छ । स्थानीय निकायमा गरेको अनुगमनका सामानमा कैफियत भेटिए परिक्षण गर्नका लागि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५मा बजार अनुगमन तथा कारबाहीको जिम्मा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार ऐन २०७४ अनुसार बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय निकायले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएपनि कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन । कारबाही गर्नका लागि विभागलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । बजारमा वस्तु तथा सेवामा कैफियत भेटिए बजार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा बजार निरीक्षण अधिकृतलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । निरीक्षण अधिकृतलाई कसुर अनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैया सम्म कारबाही गर्ने अधिकार छ । साथै विभागको महानिर्देशकलाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार ऐन अनुसार स्थानीय निकायले बजार अनुगमन गरेपनि कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा बजार अझै अराजक भई उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाई छ । स्थानीय तहमा तोकिएका निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा वस्तु तथा सेवामा कैफियत भेटिए कारबाही गर्न तीन दिनभित्र बजार निरीक्षण अधिकृतसमक्ष उजुरी र सात दिनभित्र पुनरावेदनका लागि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूचिमा कामको बाडफाडमा स्थानीय तहलाईलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन भनेर भनिएको छ । संविधान अन्र्तगत बनेको कार्यविस्तृतिकरले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, बजार अनुगमन स्थानीय तहभित्रका निकायलाई दिएको छ । सोही अनुसार व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, बजार अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय निकायले बजार अनुगमन गरेपनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले बजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बजार अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहमा तालिमसमेत सञ्चालन भइरहेको छ । संघीय सरकारले मौलिक हक अन्र्तगत उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको छ । ऐनमा बजार अनुगमनको सम्बन्धमा संघका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा विभागलाई रहेको छ । केन्द्रमा विभागले निरीक्षण अधिकृत तोक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि बजार निरीक्षण अधिकृत तोक्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकार ऐन अनुसार बजार अनुगमन निर्देशिका तयार गरेर स्थानीय निकायले बजार अनुगमनको काम गरिरहेका छन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही गर्नका लागि नियमावलीमा तोक्नुपर्ने हुन्छ । नियमाली नबनेकाले अहिले संक्रमणकालिन अवस्था रहेकाले स्थानीय सरकारले आ–आफनो तरिकारले बजार अनुगमन गर्ने काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बताउँछन । वाणिज्य र आपूर्तिको विषयलाई संविधानले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिका रुपमा राखेको छ । संघले ऐन बनाउने गर्छ सो ऐन अन्र्तगत रहेर प्रदेशले बजार अनुगमन र उपभोक्ता सम्बन्धि नियमावली बनाउने गर्छ ।
ऐनले दण्ड जरिवानाको अधिकार विभागको महानिर्देशक, निरीक्षण अधिकृत र जिल्ला अदालतलाई मात्र दिएको छ । जसको कारणले गर्दा पनि बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्ने जाने देखिन्छ । स्थानीय निकायबा कर्मचारी बजार अनुगमन गर्न जाने हुँदा कर्मचारी र मिलेमतो हुन हुँदा बजार व्यवस्थित बन्न नसक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन । उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्म जिल्ला अदालले हेर्ने गर्छ ।
पुनरावलोकन गर्न केन्द्रमा आउनुपर्ने
स्थानीय तह र प्रदेशमा निरीक्षण अधिकृत तोक्न सकिएमात्र तत्काल गरिवाना गर्न सकिन्छ तर त्यसको पुनरावलोकन गर्नका लागि विभागमा आउनुपर्ने हुँदा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषय चुनौति रहेको महानिर्देशक गौचनको भनाई छ । निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गरेपनि ७५ वटै जिल्लाका व्यवसायीले पुनरावलोकन गर्न केन्द्रमा आउन पर्ने हुँदा व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने उनी बताउँछन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ । नयाँ ऐनले सो अधिकार हटाएको छ । स्थानीय निकायमा तोकिएका निरीक्षण अधिकृतले दण्ड जरिवाना तोकेपनि पुनरावलोकन गर्नका लागि केन्द्रमा नै पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनले फर्म दर्ता,नविकरण भनेर स्थानीय निकाय भनेको छ । वाणिज्य,उपभोक्ता बजार हेर्नको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यक पर्ने गर्छ । तर स्थानीय तहले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन ल्याएका छन् ।
बजार अनुगमको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको सातै प्रदेशमा कार्यालय छैन । जसको कारणले गर्दा पनि बजार व्यस्थित गर्न कठिन हुने विभागको भनाइ छ । हाल विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा विभागका क्षेत्रिय कार्यलय रहेका छन् । ति कार्यलयमार्फत बजार अनुगमन र निरीक्षणको काम हुने गर्छ । सवै प्रदेशमा विभागको कार्यलय नहुँदा बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणका साथै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
स्थानीय निकायले गर्ने अनुगमनमा व्यवसायी र अनुगमन टोली बिच मिलेमतो भई बजार अझै अस्तव्यवस्थ हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन । स्थानीय निकायमा अनुगमन गर्नका लागि दक्षजनशक्ति नहुनु, सामान परिक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला नहुनु र स्थानीय निकायमा बजार अनुगमन र कारबाही गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उचित व्यवस्था नभएकाले पनि बजार व्यवस्थित बन्न कठिन हुने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको उपभोक्ताको हकलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधानको अनुसुची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सुचिमा राखेको छ । उपभोक्ता हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न, सबैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तथा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि ऐनमा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको छ । छुट्टै उपभोक्ता अदालत निर्माण नहुनजेल सम्मको लागि जिल्ला अदालत र वाणिज्य विभागले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन स्थानीय सरकार ऐन अनुसार अनुगमनको काम स्थानीय निकायलाई दिएपनि कारबाहीमा मौन रहेकाले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप बढ्दै जाने बताए । सवै ठाउँमा विभागको संरचना नभएकाले बजारमा हुने मिसावट, कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उनको भनाई छ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार स्थापना गर्ने उदेश्य विपरीत उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएकाले बजार झनै अराजक बन्दै जाने उनको भनाई छ ।
विभागको सातै प्रदेशमा संरचना छैन
विभागको संरक्षण सातै प्रदेशमा नभएको र स्थानीय निकायले गर्ने बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनको भनाई छ । व्यवसायीसँग मिलेमतो भई उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीले सिधै उन्मुक्ति पाउने हुँदा बजार व्यवस्थित बन्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकासमन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकाले बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुगमन टोलीमा स्थानीय कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित विषयको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म) सदस्य, स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि सदस्य, स्थानीय सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाबाट एक जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । अनुगमन टोलीमा कम्तिमा पाँच जना प्रतिनिधि संलग्न भई बजार अनुगमन सम्बन्धि काम गर्ने व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको पूर्व कार्ययोजना र मासिक अनुगमन कार्यतालिका बनाई स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यकता बमोजिम आकस्मिक वा विशेष अनुगमन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृत्रिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ÷नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अन्यथा प्रचलित कानुन (उपभोक्त हित संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन नियम, कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका) अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी उपर कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन गरिने वस्तुमा खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउ बिजन, कृषि औजार, इन्धन, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री, होटेल/लज/रेस्टुराँ/खाजाघरलगायतका अन्य क्षेत्र समेटिएका छन् ।
कुनै वस्तु वा सेवाको विक्रेता वा प्रदायकले उपभोक्ताको हितविपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको भनी कुनै पनि व्यक्तिले उपभोत्ता हित संरक्षण समिति वा बजार अनुगमन टोली वा कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा÷एकाइ÷डेक्समा मौखिक वा लिखित सूचना वा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्