उपभोक्ता अदालत गठनमा ढिलाइ «

उपभोक्ता अदालत गठनमा ढिलाइ

विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्ता शिक्षाको प्रचारप्रसार गरी जनचेतना जागृत गर्नु र उनीहरूलाई आफ्नो हिकहितबारे बुझाउनु आजको आवश्यकता हो ।

उपभोक्ता ठगिएको, मर्कामा परेको कुराहरूलाई लिएर सिकायत गर्ने र कारबाही गर्ने संस्थाका रूपमा राज्य तबरबाट उपभोक्ता अदालत नै स्थापना गर्न ढिला भइसकेको छ, जसको परिकल्पना ऐनले गरेको छ ।

नेपाल कोरोनाको चपेटामा परेको छ । दिनदिनै संक्रमण बढेपछि सरकारले दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुकोहरूको भाउ नै किटान गरी उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति गर्न र शोषण नगर्न भनेको छ । तर, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि विक्रेताहरू मौका ठानी चर्को मूल्यमा सामान बेचिरहेका छन् । आपूर्ति सहज नभएको उनीहरू गुनासो गर्छन् । व्यापारीहरूले आफूखूसी निर्धारण गरेको मूल्य तिर्नुपर्ने र उपभोक्ता ठगिएको यथार्थलाई लिएर उजुरी गर्ने निकायको अभावमा विक्रेताले मनोमानी ढंगले कारोबार गरिरहेको पाइन्छ ।
उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्न बनेको ऐन, २०५४ तथा त्यस व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०५६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव छ । लकडाउनअघि वस्तुका क्षेत्रमा केही अनुगमन भएको थियो । सेवाका क्षेत्रमा त उपभोक्ता अझै ठगिएका छन् । आफू ठगिएको वा मर्कामा परेको कुरालाई लिएर उपभोक्ता आफू पीडा व्यक्त गर्दैनन्, उनीहरू मौन छन् । विक्रेताहरू त यसलाई अवसर ठानी मिति नाघेका वा प्रयोग गर्ने समय सकिएका वस्तुहरूसमेत बिक्री गरी गम्भीर अपराध गरिरहेका छन् । यसमा हामी उपभोक्ता पनि सचेत छैनौं । यसमा हामीहरूको पनि दोष छ । खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावट गर्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न उपभोक्ता शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । ऐनमा उपभोक्ता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा राख्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, अर्थात् पाठ्यक्रममा अझैसम्म समावेश छैन ।
ऐनमा उपभोक्तालाई बजारबारे अवगत गराउने, मूल्यसूचीअनुरूप मात्र बस्तु बेचबिखन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सुपथ पसलहरू खोल्ने, उपभोक्ता ठग्ने विक्रेतामाथि दण्ड गरिने आदि कुराहरू ऐनका सकारात्मक पक्षहरू हुन् । उपभोक्तावर्ग पनि आफू ठगिएको र मर्कामा परेको विषयलाई लिएर कहाँ, कुन निकायमा र कुन प्रक्रियाद्वारा सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही र कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने उनीहरूमा पनि चेतना छैन । तर, चेतना भएका उपभोक्ता पनि सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्न झन्झटिलो ठान्छन् । कतिपय त मूल्यमा बार्गेनिङ गर्नु इज्जत वा प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ भनी विक्रेताले जति मूल्य भन्यो त्यति नै तिर्छन् । उपभोक्तामा पनि कालोबजारी गर्ने, अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्यमा बेच्ने विक्रेतालाई कारबाही नै हुँदैन, भएमा थोरै हुन्छ र राज्यले के गर्छ र भन्ने मानसिकता छ ।
नेपाल सरकारले नुन, तेल, चामल, दाल, चिनी, जिरा (मसला), मटीतेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची राख्ने र दैनिक कार्यप्रणालीलाई सूचारु रूपले सञ्चालन गर्ने, उल्लेख भएअनुसार केही स्थानमा मूल्यसूची राख्ने एवं उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम भएका छन् । ऐनमा माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा मूल्य वृद्धि र राज्यका निकायलाई अध्ययन–अनुसन्धान सेवा दिने उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा काम हुन बाँकी छ । उपभोक्ता हकहितकै क्षेत्रमा काम गर्ने आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसमेत क्रियाशील छ, तर उसमा प्रभावकारी कार्यप्रणालीको अभाव देखिन्छ । उपभोक्ताकै क्षेत्रमा काम गर्ने नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग पनि छन् । तर यी निकायहरूबीच कार्यकुशलता र समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक र अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ । तर, संविधानकै कार्यान्वयनबिना यो हकको उपभोग गर्न सकिएको छैन । अहिले क्षेत्रगत कानुन छ तर उपभोक्ता हकहितको संरक्षणका क्षेत्रमा छाता संगठन छैन् । उपभोक्ता हकसम्बन्धी ऐनको नयाँ संशोधन, २०७४ अनुसार बजार अनुगमन गर्दा ऐनविरुद्ध कार्य भएमा घटनास्थलमै जरिवाना गराउने र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गराउने उल्लेख छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा अहिलेको विद्यमान उपभोक्ता शोषण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ, किनकि उपभोक्ता आफू ठगिएको वा मर्कामा परेको विषयलाई लिएर वकालत गर्ने कार्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गर्छ ।
विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्ता शिक्षाको प्रचारप्रसार गरी जनचेतना जागृत गर्नु र उनीहरूलाई आफ्नो हिकहितबारे बुझाउनु आजको आवश्यकता हो । सचेत उपभोक्ता निर्माणमा नेपाल सरकारका सरकारवाला निकाय वा राज्य, आमसञ्चारमाध्यम, अधिकारकर्मी र उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संस्थालाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यो एउटा र एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसैले राज्यको तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म बलियो संयन्त्र आवश्यक छ ।
उपभोक्ता हकलाई सबैले सुशासनको मुद्दा हो भनेर बुझ्नुपर्छ । उपभोक्ता हकहितसँग सरोकार राख्ने निकायहरूको बीचमा समन्वय र उनीहरूको कार्यकुशलतामाथि अवलोकन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण आयोगजस्ता निकायको आवश्यकता देखिन्छ । यसैगरी उपभोक्ता ठगिएको, मर्कामा परेको कुराहरूलाई लिएर सिकायत गर्ने र कारबाही गर्ने संस्थाका रूपमा राज्य तबरबाट उपभोक्ता अदालत नै स्थापना गर्न ढिला भइसकेको छ, जसको परिकल्पना ऐनले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्