प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू छायामा परेका छन् «

प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू छायामा परेका छन्


केशव पाण्डे
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, बागमती प्रदेश
नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिको असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिएको छ । वैशाख १५ गते बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे र नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केशव पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बने । मन्त्री पाण्डेले संघीय राजधानी रहेको प्रदेश भएकाले प्र्रदेश सरकारले गरेका धेरै राम्रा कामहरू छायामा परेको बताएका छन् । बढ्दो कोभिड संक्रमण रोक्न र संक्रमितको उपचार गर्न संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । प्रस्तुत छ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार :

विषम परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुभएको छ । के छ तपाईको योजना, कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
अहिले ब्रिफिङ लिने काम गरिरहेको छु । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयभित्र मुख्य तीन मन्त्रालय पर्छन् । गृह, सञ्चार र कानुन सबैसँग एक–एक गरेर ब्रिफिङ लिइरहेको छु । भर्खरै प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक गरेर ब्रिफिङ लिइसकेको छु । प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयसँग प्रदेश प्रहरी छैन । हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था पनि छैन । यससँगै बागमती प्रदेशभित्र रहेको उपत्यका मेट्रो प्रहरीले हेर्ने र योबाहेकको प्रदेशलाई दिने भन्ने विषयले प्रदेश र संघको बीचमा छलफल चलिरहेको छ । प्रदेशले नै उपत्यका हेर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसमा संघ र प्रदेशबीच थोरै मतान्तर रहेको छ । तर प्रहरी समायोजनको काम छिटो सकियो भने प्रदेश प्रहरी तुरुन्तै सञ्चालनमा आउने विश्वास लिएको छु । अहिलेसम्म भएको कुनै पनि संरचना प्रदेश प्रहरीको छैन । सबै संघीय प्रहरीको छ । यस्तै सञ्चारभित्र पनि सञ्चार सूचना गृह बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । यस्तै सञ्चारग्राम बनाउने योजना छ । यसलाई कसरी बनाउने भन्नेबारे पत्रकार तथा पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरूसँग छलफल गर्नेछु । प्रदेश सरकारले अवधारणा ल्याए पनि खासै काम भएको छैन । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा कसरी इन्टरनेट सेवा पु¥याउने भन्नेबारेमा काम गर्न थालेका छांै । यस्तै धेरै विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने, ब्रिफिङ लिने काम भएको छ ।

अहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ । कोरोनासँग संघीय सरकार एक्लै जुधिरहेको जस्तो देखियो । प्रदेश सरकारको उपस्थिति कहाँ छ ?
मैले सुरक्षा समितिको बैठकमा यसै विषयमा छलफल गरेको छु । सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बीचमा समन्वय गरेर काम गर्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको छ । छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अप्ठेरो परेको विषय सरकारलाई भन्न आग्रह गरेको छु । कहाँ, के सेवा–सुविधा चाहिन्छ भन्नुहोस्, कोभिडविरुद्धका कुनै काम पनि नरोक्न निर्देशन दिएको छु । बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले आफ्नो कमान्डमा रहेका सेनाका स्वास्थ्य अधिकृत कर्मचारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ । यस्तै सीमा हेर्ने सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा नाकामा अवैध आवतजावतको समस्या देखाएको छ । यसलाई समाधान गर्न छिमेकी प्रदेशका सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने योजना बनाएको छु । यसले नाकाहरूबाट हुने सबै क्रियाकलाप रोकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आवतजावत अहिले पनि रोकिएको छैन । कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न यसले केही जटिलता थपेको छ । यसलाई सुरु बिन्दुमा नै रोक्न समन्वय गर्न आवश्यक देखेको छु । सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर एम्बुलेन्स, आइसोलेसन वार्ड, आईसीयू थप्ने विषयमा योजना बनाएर कम थाल्न लागेको छु । प्रदेश सरकारले कार्म नगरेको होइन । कोभिडको समयमा अघिल्लो वर्षदेखि अहिलेसम्म सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट र हेटौंडाका अस्पतालहरूमा २५, ५० र १ सय बेडको पूर्वाधार हेरेर स्तरोन्नति गरेका छांै । यी अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक सेवाका लागि आईसीयू, एचडीयु, भेन्टिलेटरलगायतका सुविधा राखिएको छ । यसका साथै प्रदेशभित्रका सबै जिल्लास्तरीय कोभिड संक्रमण तथा रोकथाम समिति (डीसीसीएमसी) लाई आवश्यक सबै विषय सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएको छ । यति मात्र हैन, स्थानीय तहहरूलाई पनि आवश्यक कुरा माग्न भनेका छौं । काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका जिल्लाहरूमा गत वर्षको भन्दा राम्रो कम भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफूलाई जनतासँग नजिक रहेको देखाउन सेवा प्रवाहका बारेमा चिनाउन आवश्यक छैन ?
प्रदेश शून्यबाट सुरु भएको हो । अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा गर्व गर्नुपर्छ । देशैभरिका अस्पतालहरूमध्येमा अघिल्लो वर्ष धुलिखेल अस्पताल, यो वर्ष त्रिशूली अस्पताल देशभरिमा उत्कृष्ट रह्यो । यी प्रदेशलाई सुम्पिएका अस्पताल हुन् । यसको सेवा–सुविधाबाट जनता सन्तुष्ट छन् । जनताको पहिलो उपचार त्यही अस्पतालबाट हुने र सकेसम्म रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नदिने योजनाका साथ तयारी गर्दै छौं । यस्तै प्रदेशभित्रका जनतालाई भ्याक्सिन लगाउने विषयमा पनि आन्तरिक कामहरू भइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा बनेको स्काउट समितिहरूलाई पनि परिचालन गर्ने गरी तयारीहरू गरिरहेका छौं । स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएका भानुभक्त ढकालले संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छन् भन्दा धेरै आलोचना र विरोध भयो । अहिले सकेसम्म होम आइसोलेसनमा बस्न चाहन्छन् । व्यवस्थित होम आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र भ्याक्सिनको तयारीमा सरकार लागेको छ । तर, प्रदेश देखिने विषय संघीय सरकार यहीं भएकाले प्रदेश सरकार र यसले गरेका कामहरू छायामा परेका छन् । तर, अरू प्रदेशसँग तुलना गरेर हेर्दा हामी पछाडि छैनौं । यस्तै कृषि उपज अन्न, फलफूल, तरकारी, अन्डा, मासुलगायतका क्षेत्रमा बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौं ।

प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने मुख्य दुईवटा छाता कानुनहरू कर्मचारीसम्बन्धी र प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनेको छैन । सँगै प्रदेश आफैंले बनाउनुपर्ने धेरै कानुन बनाएको छैन । कसरी काम हुन्छ ?
एउटा कुरा सत्य हो । संघमा रहेका कर्मचारी र आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू पनि उदार हुनुभएन, प्रदेशलाई धेरै अधिकार किन हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मानसिकताले काम ग¥यो । धेरै पटक वार्ता छलफल भए पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन । प्रदेशको संरचना बन्दा कानुनविहीन अवस्था थियो । यस्तो बेला माथिबाट ड्राफ्ट कानुन पठाएको भरमा कर्मचारीहरूले कपि पेस्ट गर्दा आफ्नो आवश्यकताअनुसारको मौलिक कानुन बनेन । कर्मचारीका कारणले वास्तविक आवश्यकताको कानुन बनेन । यसको परिणाम कानुनको कार्यान्वयन राम्रोसँग नहुँदा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, तर माथिकै कानुन समयानुकूल नफेरिँदा समस्या परेको छ । यो रोग पुरानै हो । संघबाट प्रदेशमा सरेको छ । कानुन बनाउन पनि प्रक्रियागत झन्झट छ । कुनै एक मन्त्रालयले आवश्यक राय, स्वीकृति समयमा नै नदिँदा कानुन बन्दैन । हामी बिस्तारै काम गर्दै छौं ।

अहिले संघ र प्रदेशका सरकार बजेट बनाउन लागिरहेका छन् । आगामी बर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता केमा हुन्छ ?
बजेटको दुईवटा पक्षलाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्छ । एउटा भौतिक पूर्वाधार, अर्को सामाजिक क्षेत्र । यसलाई जनताको मागका आधारमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार मुख्य रूपमा आउँछ । सँगै मानव विकास सूचकांकलाई हेर्ने हो भने पछाडि परेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारको राम्रो विकास भएपछि मात्र सामाजिक विकासमा गएको बजेटले नतिजा दिने कुरा हामीले बुझेका छौं । अहिले भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । बजेटको ठूलो हिस्सा यसमा जाने पक्का छ । तर, प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीका विषयमा प्राथमिकता तोकेर बजेट कार्यक्रम बनाउनेछ । भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा भत्काउने भन्दा पनि स्थायी गर्ने, पक्की बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनेछ । जस्तो खानेपानीको कुरा गर्दा अब प्रदेश सरकारले खानेपानीका लागि पाइप किन्न पैसा दिँदैन । बरु एक घर एक धाराको कार्यक्रम चलाउँछ । यस्तै बागमती प्रदेश खरको छानाविहीन प्रदेश बनाउने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउने छ । हाम्रो ध्यान परिर्वतनसँगै स्थायित्व दिने खालको काममा जानेछ । हरेक वर्ष एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिँदैन । यिनै हाम्रा प्राथमिकता हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्