उद्देश्यहीन विकासको बाटोमा «

उद्देश्यहीन विकासको बाटोमा

भोलि देश कदंकदाचित समृद्ध भइहाल्यो भने त्यसपछि चाहिने सुविधाका लागि सरकार अहिले चिन्तित छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नयाँ एयरक्राप्mट खरिद ग-यो । सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ८ हजार हेक्टर वन फँडानी गर्ने तयारी पूरा गरेको छ । ३ अर्ब ४५ रुपैयाँमा धरहरा पुनिर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर कार्य अघि बढेको छ । सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको लागत अनुमान सुरुको ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबाट ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पानी जहाज चलाउने, रेल गुडाउने, मेट्रो रेल, मोनोरेल, सुरुङमार्ग, ग्यास पाइपलगायतमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन अझ बाँकी छ । सरकारको प्राथमिकता मेगा प्रोजेक्टहरूमा रहेको देखिन्छ । नेपालीको आजको आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता छैन । भोलि देश कदंकदाचित समृद्ध भइहाल्यो भने त्यसपछि चाहिने सुविधाका लागि सरकार अहिले चिन्तित छ ।
सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकमा यसरी जथाभावी खर्च र लगानी गर्दै जाने हो भने कहिल्यै पनि समृद्धि प्राप्त हुनै सक्दैन । हामीसँग थोरै पुँजी छ, तसर्थ त्यो थोरै पुँजीबाट बढीभन्दा बढी नागरिकले लाभ पाउने र प्रतिफल प्राप्त हुने परियोजनामा लगानी गर्नुपर्दछ । पुँजीको सीमितताको कारण एक ठाउँमा लगानी गर्दा अर्को ठाउँ लगानीबाट बञ्चित भइरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अब सरकारले अन्तरिक्षमा अनुसन्धानका लागि यान पठाउने घोषणा गर्न बाँकी छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनमा कुनै सुधार गरिएको छैन, भरपर्दो बिजनेस प्लान छैन । तैपनि जहाज थप्ने भन्दै अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिएर लगानी गरिएको छ । २४ अर्बको प्रोजेक्टमा ६ अर्बको खर्च सन्देहपूर्ण रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपाली जहाजलाई युरोपमा उडान प्रतिबन्ध छ । लामो दूरीमा उडान गर्न नसक्ने भएपछि लामो दूरीका लागि लक्षित महँगा जहाज किन्नु सोझै घाटाको बिजनेस सुरु गर्नु हो ।
सरकारी अधिकारीको ध्यान एउटै प्रोजेक्टको नाममा ठूलो रकम खर्च देखाउने र त्यसबाट सहजै एकमुष्ठ ठूलो रकम कमिसन प्राप्त गर्ने वा भ्रष्टाचार गर्नेमा मात्रै सीमित हुन्छ । तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कालीगण्डकीमा त्यही गरियो, नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने वा भाडामा लिने चेज एयर, चाइना साउदन, लाउडादेखि अहिले एयर बससम्म हरेक निर्णयमा त्यही दोहोराइएको छ ।
सरकारी अधिकारीले पर्याप्त व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नभई कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउने चाहना राख्दैनन् । ठूला वा साना जेजस्ता भए पनि कमिसन र भ्रष्टाचारबिना काम हुने होइन भन्ने जगजाहेर नै छ । तर, देश र जनताको आवश्यकता पनि पूरा हुने खालका प्रोजेक्ट बनाएर त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिए भइहाल्थ्यो नि ।
निजगढ विमानस्थल विश्वकै ठूलो विमान स्थलमध्येको एक हुने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । अहिले नेपाल र नेपालीको आवश्यकताका लागि यो निर्माण गर्न लागिएको होइन भनेर स्वयम् नागरिक उड्डयन मन्त्रीले भनेका छन् । बैंकक र दुबई जस्तै ट्रान्जिट हब बनाउने दीर्घकालीन सोचअनुसार यो निर्माण गर्न लागिएको हो रे । मुलुकको सुशासन र सिस्टममा सुधार नगरी ठूलो विमानस्थल बनाउँदैमा ट्रान्जिट हब बन्छ र ? नेपालबाट टेक अफ भएका विमान सोझै अमेरिका पुगेर ल्यान्ड गर्न अमेरिकी सरकारले मान्ला ?
विमानस्थल बनाउने पुँजी सरकारसँग छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा विदेशी निजी कम्पनीको पुँजीमा निर्माण गर्ने हो । लगानीको साझेदार खोजिएकै छैन । पहिले रुख काट्ने काम सुरु गर्न लागिएको छ । कार्बन उत्सर्जनको यत्रो समस्या भइरहेको बेला विमानस्थल बनाउन लाखौं संख्यामा रुख काट्ने निर्णयलाई विश्व समुदायले सराहना गर्ने छैन । जसरी बालश्रम प्रयोग भएका सामान अमेरिका र युरोपबाट नेपाल फिर्ता पठाइन्छ, त्यसैगरी वनस्पति र जीवजन्तु नष्ट गरेर बनाइएको विमान स्थलबाट आएका जहाज फिर्ता पठाइन सक्छ ।
प्रोजेक्ट बन्ने वा नबन्ने टुंगो नै छैन । रुख काटेपछि मात्र लगानीकर्ता खोज्न सकिने तर्क अधिकारीले गरेका छन् । निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपर्ने, संरचना भत्काउनुपर्ने भएको भए साझेदार खोज्नुअघि नै त्यो काम गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । व्यक्तिगत सम्पत्ति निजी साझेदारले खाली गराउन कठिन हुने भएको हुनाले पहिल्यै सरकारले खाली गरिदिनु राम्रो हो । त्यस्ता ठाउँ सरकारले दसकौंदेखि खाली गराउन नसकेर प्रोजेक्टहरू अलपत्र परेका छन् । तर, कुनै संरचना नै नभएको जंगल खाली गराउन भने हतारिएको छ ।
रुख काटेर बेच्दा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ, गणना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने क्रममा धेरै व्यक्तिगत लाभका सम्भावना हुन्छन् । त्यसमै मात्र सरकार केन्द्रित छ । कुल २४ लाख रुख काटिने चर्चा आएको छ । नागरिक उड्डयन मन्त्रीले सुरु चरणमा १ लाख ९४ हजार मात्र ठूला रुख काटिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । ८ हजार हेक्टरमध्ये केही क्षेत्रका रुख नकाटिने मन्त्रीले बताएका छन् । मन्त्रीले चलाखीपूर्वक तौलेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । रुख कति काटिन्छ र पर्यावरणीय असर के पर्छ भन्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नेपालमा अहिलेसम्म तानाशाही, सामन्ती, शोषक, अत्याचारी राजतन्त्रले शासन गरेको भनेर इतिहास लेखाइएको छ, त्यही पढाइएको छ । तत्कालीन राजाहरूले बिलासिता र शोखका लागि निर्माण गरेका भवन र संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्दै अहिले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । पहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, सवारी साधन थिएनन् । सहरभरिको सूचना संकलन गर्न धरहराजस्तो अग्लो स्तम्भ आवश्यक पथ्र्याे ।
अहिले सरकारले ढलेको धरहरा निर्माण गर्न अर्बौं खर्च गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो कि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ? अहिले टावरको आवश्यकता पर्यटनका लागि मात्र हो । यस्तो काम सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गरिनुपर्छ । अन्य भवन र दरबारको लागि पनि अर्बौं खर्च हुँदैछ । त्यस्ता संरचना बनाउने नै भए बहु उपयोग हुने गरी बनाउनुपर्दछ । सरकार आफैंले इतिहास, कला, सम्पदा नष्ट गर्नु हुँदैन तर प्राकृतिक विपदले नष्ट गरिदिएपछि पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चलाई देशको आवश्यकता र सामस्थ्र्यसँग तुलना गर्नुपर्छ ।
सडक चौडा बनाउने र नयाँ सडक थप्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म लागेका छन् । सबैका जग्गालाई घडेरी बनाएर मूल्य बढाउने उद्देश्यले नयाँ धूले सडकको निर्माण गर्ने र पहुँच भए व्यक्तिको घर वा जग्गामा पुग्ने सडक राज्यको ढुकुटीबाट पिच गराउने प्रवृत्ति मुलुकभर व्याप्त छ । जथाभावी सडक बनाउँदा पर्यावरणमा पर्ने असर, सडक एकोहोरो थप्दा वार्षिक मर्मत सम्भारको बजेट कसरी पु-याउने ? भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । सवारी साधनको तीव्र गति, चर्को हर्न, मुस्लो धूँवाधूलो नियन्त्रण गर्न ध्यान पुगेको छैन ।
चबmभकजनजष्mष्चभद्दज्ञ२नmबष्।िअयmक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्