सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्न कानुनी अड्चन

सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूले हालको ऐन कानुन सहकारी मैत्री हुन नसकेको बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेसनलले बुधबार आयोजना गरेको वेबीनार कार्यक्रममा उनीहरूले ससानो पुँजी परिचालन हुने हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई आगामी बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सहकारी मैत्री हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कँडेलले आगामी वर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयलाई सहकारीको तर्फबाट आफूहरूले मागपत्रहरू पेश गरिसकेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था सहकारी, गरिबी निवारणमन्त्री, सचिव र रजिष्टारहरू समक्ष आफ्ना मागपत्रहरू पेश गरिसकेका छौं । सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि भरपुर प्रयासहरू भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । तर, केही कानुनी समस्याकाकारण सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारीलाई क्लिरिङ हाउस तथा नेसनल पेमेन्ट गेट वे सिस्टमदेखि फोन ट्रान्सफर, एटीएमलगायतमा जोड्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष कँडेलले सहकारीलाई पूरै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर आह्वान पनि गरिएको बताउनुभयो । सहकारीहरू हिजोदेखि नै कम्प्युटरजाइजेसन गर्दै सफ्टवयरको माध्यमबाट विभिन्न खालका सेवाहरू अहिले पनि दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको महत्वलाई झनै बढाएको अध्यक्ष कँडेलले बताए ।
उनले सहकारी अभियानलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ जानुको विकल्प नभएको पनि बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए । संघीय ऐन कानुन सहकारी मैत्री नभएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले कोर बैंकिङ सिस्टमभित्र डिजिटल बैंकिङका सबै विषयलाई राखेर नेफ्सकुनभित्र नयाँ टेक्नोजोटिको सुरुवात गरिएको बताए । सबै किसिमका एकाउन्टिङ सफ्टवेयरले एक आपसमा अन्तरसहकारी कोरोबार भुक्तानी गर्न सक्ने विधि बनाएको उनले बताए ।
सोही कार्यक्रममा नेसनलको अपरेटर्स एलायन्सका सहअध्यक्ष गोविन्द शर्मा पौडेलले डिजिटलाइजेसनमा बैंक वित्तीय संस्थाले धेरैनै फड्को मारेको भए पनि सहकारी क्षेत्र केही पछि परेको उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा कानुनी अड्चनहरूलाई समाधान गर्न मुख्य पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल सरकारका ऐन कानुनले सहकारीलाई रोकेको भन्दै यस्ता ऐन कानुनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रमा सबैलाई आकर्षण गर्न डिजिटलाइजेसनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।