स्वास्थ्य केन्द्रित बजेटमा जोड

सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकासहित देशभरका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । दैनिक कोभिड संक्रमणको ग्राफ र मृत्युदर उकालो लाग्दो क्रममा छ । यही समयमा मुलुकको राजनीतिक उतार चढावका कारण सरकार प्रतिवर्तनको क्रममा छ । सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी नीति संविधानमा रहेको छ । नयाँ सरकार गठनमा रहेकाले कहिले गठन हुने, आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कुन सरकारले ल्याउने ? बजेटमा कस्ता नीति तथा कार्यक्रम समेटिने भन्ने अवस्था छ ? भावी दिनमा सरकारले कोभिड–१९ महामारीलाई नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कस्तो बजेट ल्याउनु पर्छ, निजी क्षेत्रलाई सरकारले कसरी समेट्नु पर्छ ? कोभिडका कारण देशको समग्र आर्थिक अवस्था नकारात्मक दिशामा गइरहेका बेला पर्यटन क्षेत्र यसबाट धेरै प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये एक हो । महामारीका कारण देशको दोस्रो धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र लगभग धराशायी भएको छ । अन्य क्षेत्रले विस्तारै लय समात्न खोज्दा यो क्षेत्र अहिलेसम्म पनि पुरानै अवस्थामा छ । पर्यटनका लागि उच्च सम्भावना भएको देश भए पनि कोभिडले गर्दा गएको वर्ष यस क्षेत्रको प्रगति शून्यप्रायः भयो । वायुसेवा, होटल क्षेत्र, यातायात र रेस्टुराँजस्ता पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू शिथिल भएका छन् । धराशायी पर्यटनलाई उठाउने क्रममा सबभन्दा पहिले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्ने सरोकारवाला पक्ष बताएको बेला कोभिडको दोस्रो लहरले गाजेको अवस्था छ । कोभिडले अप्ठेरो पारेको यस क्षेत्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई आगामी वर्षको बजेट तयारी भइरहेका बेला यो क्षेत्रका प्राथमिकता के के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

पुनर्कर्जाको व्याज घटाउनुपर्छ
प्रतापजंग पाण्डे
प्रबन्ध निर्देशक
कैलास हेलिकप्टर
कोभिड–१९का कारण मानवीय गतिविधि नहुँदा पर्यटन क्षेत्र ठप्प प्रायः छ । कोभिड–१९ महामारीले गर्दा पर्यटकहरू स्वास्थ्य जोखिम उठाएर भ्रमणमा निस्किने अवस्था छैन । भ्रमणका लागि कि स्वास्थ्यको राम्रो प्रबन्ध हुन प-यो नभए तत्काल पर्यटकको आगमन नहुने देखिन्छ । पर्यटक नआएपछि हेलिकप्टर व्यवसायमा पनि संकट आएको छ र आइनै रहेको अवस्था छ । व्यवसाय राम्रो हुनका लागि पहिले कोभिड–१९को महामारी नियन्त्रणमा आउनुपर्छ जुन तत्काल सम्भव हुने अवस्था देखिएको छैन । यसका लागि हामी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक छ भने, सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई सबैको पहुँचमा पु-याउनु पर्छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा थलिएको पर्यटन तथा निजी क्षेत्रलाई लयमा पुनःस्थापित गर्नका लागि पुनर्कर्जा, कर्जामा सहुलियतको राम्रो व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय बैंकले रिफाइनिस्ङिको व्यवस्था गरेर ब्याजदरमा सहुलियत गरेको थियो । पुनर्कर्जाको ५ प्रतिशतलाई २ प्रतिशतमात्र गरेको खण्डमा अझ प्रभावकारी हुने थियो भने निजी क्षेत्रलाई पुनःस्थापित हुन अझ सहज हुने थियो । पर्यटक क्षेत्रको आगमन बन्द हँुदा हेलिकप्टर व्यवसाय पनि विगत १ वर्षदेखि नै ठप्प अवस्थामा छ । स्वास्थ्य पहुँच राम्रो भएको अवस्थामा मात्र पर्यटक आगमनमा सुधार हुने आकल गर्न सकिन्छ । यसका लागि पर्यकको स्वास्थ्य सुरक्षा लिन सक्नु पर्छ तबमात्र पर्यटक आगमन हुन्छ । तर हाल कोभिड–१९को संक्रमण उच्च भएकाले त्यो तत्काल सम्भव छैन । त्यसैले पहिले यो संकट समाधानका लागि खोप पहिलो विकल्प हो । सरकारले खोपको आपूर्ति व्यवस्थामा जोड दिनु आवश्यक छ । पर्यटकको आगमन नभई हेलिकप्टर व्यवसायमा सुधार नआउने भएकाले गर्दा हामीले स्वास्थ्य सुधार गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि आममानिसको आयमा पनि सुधार हुनुपर्छ तबमात्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन गन्तव्यमा आगमन बढेर जाने छ । सरकारले पर्यटकको आगमन बढाउनका लागि तत्काल केही गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन् । हामीले हाम्रो पहिचानलाई तत्काल बचाई राखेको खण्डमा मात्र यो संकटपछि नेपालको पर्यटक आगमनमा सुधार हुने आकलन गर्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी सहुलियत कर्जासहितको आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्छ ।
पर्यटन, होटल, ट्राभल, रेस्टुराँ, हवाई तथा सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायतका सुविधामा आगामी बजेटमा ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट नै नेपालको आर्थिक विकास सम्भव रहेकाले पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल जोगाई राख्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । साथै कर्जालाई पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिन सकेको खण्डमा पर्यटन क्षेत्रमा टिकाइराख्न सहयोग पुग्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनःस्थापित गर्नमा जोड दिनुपर्छ, यसो हुदाँ नेपालको हवाई तथा हेलिकप्टर व्यवसायले गति लिनेछ ।

कोभिड–१९ लाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ
कृष्णप्रसाद अधिकारी
उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेट निर्माण क्रममा निषेज्ञाज्ञा हुनुभन्दा अगाडि सामान्य छलफल, बहस सुरु भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारका विभिन्न उपसमितिका मन्त्रालयगत छलफलहरू एक चरण पूरा भएका थिए । आर्थिक विकास, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर योजना आयोग, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा सरकार मन्त्रालयहरूमा छलफल केन्द्रित भएको अवस्था छ । नेपाल उद्योग परिसंघले यसैलाई लक्षित गरेर स्वदेशी अभियानको रूपबाट पनि सरकारसँग मिलेर मेक इन नेपाल चलाएका छौं । यो अभियानमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा पु¥याएका छौं । भन्सार उपसमितिमा रहेर भन्सारका समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई परेको मर्काको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बुँदागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राजस्व परामर्श समितिमा पठाएका छौं । त्यसपछि पनि विभिन्न समिति गठन भएका छन्, सो समितिहरूसँग पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा स्वदेशमा नै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि छलफल गरेका छौं । यसरी प्रारम्भिक रूपमा भएका छलफलहरूलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारीले समय अनुकूल नहुँदा प्रभावित भएको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि भर्चुअलको माध्यमबाट सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएका छौं । राजनीतिक परिदृश्य भने परिवर्तन हुने चरणमा रहेकाले गर्दा हालको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको र अर्काे सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडि बढेकाले गर्दा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्राथमिकताका विषयहरू परिवर्तन हुनसक्ने हुनाले गर्दा कतिपय संवाद तथा छलफल रोकिएको अवस्था छ ।
कोभिड–१९ ले देशभर पारेको असरलाई मध्यनजर गरेर उत्पादन, कृषि तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्मका हाम्रा साथीहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेका छौँ । अहिले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर विषम अवस्थामा पनि बजेटप्रति निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपबाट ल्याउनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेको छ ।
कोभिडको समयमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरा नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुने रहेछन् । कोभिडसँग सम्बन्धित औषधि, खोप र अक्सिजनका लागि हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौं भने लघु, घरेलु र साना उद्योगका उद्यमीहरू अघिल्लो लकडाउनले नै उठ्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अहिले पुनः लकडाउन हुँदा राष्ट्रिय उत्पादनमा उहाँहरूको योगदान के हुने ? यसले सिर्जना गर्ने बेरोजगारी, माग र आपूर्तिको ग्याप एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले अहिले सरकारलाई हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिन लगाएका छौं । एउटा उद्योग नीतिअनुसारको अर्थतन्त्र के हुने र अर्को राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका लागि स्वदेशी अभियानका लागि कस्तो अर्थनीति लिने ? यसमा हाम्रो धारणा के हो भनेर नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौं । अब सरकारले कस्तो नीति लिने, त्यो ठूलो कुरा हो ।
अहिले भर्खरै सरकारले चासो दिनुपर्ने विषय जनस्वास्थ्य हो । अक्सिजन, खोप र औषधिको आपूर्ति गरेर मानिसको जीवनरक्षा गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, अहिलेको समस्यालाई नीतिगत रूपबाट सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढाउनका लागि बाधा व्यवधान अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यस किसिमको अर्थनीति ल्याउनुपर्छ । एक त देश आर्थिक रूपमा कमजोर छ । त्यसमाथि महामारीले गर्दा राजस्व संकलन कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा साना व्यवसायलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवसायहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र एक वर्षदेखि उठ्न सकेको छैन, हवाई क्षेत्र उस्तै छ । दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्नेको अवस्था त्योभन्दा नाजुक छ । पोल्ट्री व्यवसायमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । नखुवाएसम्म कुखुरा बढ्दैनन् । खुवाएर ठूला बनायो । कुखुरा बेच्ने ठाउँ छैन । डेरीमा पनि गाई–भैंसीलाई जीवित राख्न घाँसपात, आहरा खुवाउनुप-यो । तर, उत्पादनलाई बजारसम्म पु-याउन सकिँदैन । आम्दानी भएन भनेर खुवाउन छाड्यो भने बाँच्दैन । उता तरकारी व्यवसायमा पनि बजारमा ल्याएको तरकारी बिक्री हुँदैन । अब उत्पादन गर्न छाडौँ भने तीन–चार महिनापछि सामान्य अवस्था भएमा के बेच्ने ? त्यसैले यस्ता व्यवसायलाई सरकारले बिमामार्फत, आर्थिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । पर्यटन, हवाईलगायत अरू व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिमा आर्थिक प्याकेज दिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकमात्र नाफामा गएर देशको अर्थतन्त्र जीवित रहन सक्दैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट हुनुपर्छ
डीबी बस्नेत
सभापति, घरेलु तथा साना उद्योग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले देशमा कोभिडका साथसाथै राजनीतिक अन्योलता देखिएको छ । संविधानमा नै लेखेको भएपछि जेठ १५ मा बजेट त आउला तर कसरी भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यो पनि दुई–चार दिनपछिको राजनीतिक माहोलले प्रस्ट पार्ला नै । जसले जसरी बजेट ल्याए पनि बजेटमा आमनागरिकलगायत व्यवसायीहरूका समस्या समाधान हुनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने गत वर्षको जस्तो बजेटले काम चल्ने देखिँदैन । त्यसका लागि सीमित स्रोतमा विशेष बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बरु विकास–निर्माणमा राष्ट्रिय आयोजनाहरूलाई मात्र निरन्तरता दिएर बाँकी बजेट स्वास्थ्य तथा व्यवसाय बचाउनमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको लकडाउनले सबै व्यवसायहरू धराशायी भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यावसायिक क्षेत्र बचाउन विशेष कदम चाल्नुपर्छ, अन्यथा सरकारलाई कसले कर तिर्छ ? गत वर्ष सात–आठ महिना बन्द रहेका पर्यटन र यातायात क्षेत्र अहिले पुनः ठप्प छन् । यी क्षेत्रमा निकै नै ठूलो लगानी छ । यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि अवश्य नै देखिन्छ ।
अहिले यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकका अगाडि गाडी तेस्र्याउनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नै छैन । त्यसकारण सरकारले आगामी बजेटमा राहतको व्यवस्था गरेन भने अब नेपालका व्यवसायीहरूले सरकारलाई कर तिर्न सक्दैनन् ।
हामी व्यवसायीले अहिलेको संकटमा सरकारबाट त्यति ठूलो अपेक्षा पनि राखेका छैनाँै । कम्तीमा आगामी बजेटमा यस अवधिको ब्याज मिनाहा र लकडाउन खुलेर कमाउन सुरु गरेपछि मात्र किस्ता तिर्ने व्यवस्था गरिदिए हामीलाई निकै राहत हुने थियो । यसले बैंकहरूलाई पनि केही घाटा हुँदैन । बैंकले एक वर्ष नाफा नबाँड्दा के नै हुन्छ र ? आखिर बैैंक पनि त व्यवसाय नै हो । अन्य व्यवसायहरू डुबेर बस्नुपर्ने, बैंकले मात्र नाफा कमाउने ? यस्तो त हुनु भएन नि । सरकारले यसमा बोल्ड निर्णय लिनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै कोभिडको मारले सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र लघु घरेलु तथा साना उद्योग हो । यो क्षेत्रमा २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर चार जनालाई रोजगारी दिनेको संख्या धेरै छ । ठूलो, सहरमा भएका ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै साना उद्योगहरू गत वर्ष नै बन्द भइसकेका थिए । बाँकी रहेका अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूसँग न लिएको लोन तिर्ने अवस्था छ, न खाने अवस्था नै रहेको छ । तीन–चार महिनाको घरभाडा खप्टिएपछि तिर्न नै नसक्ने अवस्था हुने रहेछ ।
गत वर्ष सरकारले पुनर्कर्जा दिने भनेको थियो । तर, जति लगानी गर्ने भनिएको थियो, पैसा छैन भनेर बैंकहरूले दिएनन् । साना उद्योगका लागि बागमती प्रदेशले पनि ब्याजमा अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, कृषि विकास बैंकले पैसा छैन भनेर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ४÷५ अर्ब दिने भनिएकोमा एक अर्बमात्र लगानी भएको बुझेको छ । त्यसैले सरकारले अब आउने बजेटमा पर्यटन, यातायात र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष राहतको प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिनुका साथै उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बरु, बजेटमार्फत नै सरकारी सामग्री खरिद गर्दा २०÷२५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामग्री नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै अहिले व्यवसायीहरूको आम्दानी छैन । तर, सरकारले कर तथा भ्याट तिर्न आह्वान गरेको छ । बजेटमार्फत कर तथा भ्याट तिर्ने समय बढाउन सकियो भने निकै राहत हुने थियो ।