कोरोना, सरकार र गरिबी निवारणको लक्ष्य «

कोरोना, सरकार र गरिबी निवारणको लक्ष्य

देशव्यापी लकडाउन नगरिए पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा थप कडा बनाउँदै लगेकाले रोग र भोकसँग एकैपटक लड्नुपर्ने संकट आममानिसका सामुन्ने खडा भएको छ ।

कोरोना कहरले वैश्विक अर्थतन्त्रमा २.५ करोडभन्दा बढीलाई बेरोजगार बनाइदियो । यो क्रम रोकिएको छैन, जुन विभिन्न लहर र स्वरूपसँगै गरिबको तथ्यांक बढ्दै गएकोबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रायः देशहरू निषेधाज्ञाको बाध्यतामा छन्, उद्योग, कलकारखानालगायत क्षेत्रहरू थुनिएका छन् । उत्पादन र सोसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अत्यावश्यकबाहेक सबै बन्दजस्तै छन् । उद्योग बन्दसँगै गरिबको पेट बन्द भएको छ । के गर्ने ? सबै कुराको टुंगो पापी पेटमै निर्भर छ ।
कोभिडका कारण ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले आम्दानी गुमाएका छन् । ठूला उद्योगीको नाफा स्वात्तै घटेको छ । यी विभिन्न पक्षले सहरी बेरोजगारी बढाएको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण सहज आपूर्ति नहुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । लामो समयदेखि रेमिट्यान्सकै आधारमा धेरै नेपालीको भान्सा चल्ने गरेको छ । रेमिट्यान्स घट्ने, वैदेशिक रोजगारी नबढ्ने, विदेशबाट फर्किने, स्वदेशमा रोजगारी नपाइने समस्याले सबैलाई समस्यामा तथ्यांकले उजागर गरेका छन् । विगत वर्षहरूको तुलनामा बेरोजगारी संख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा छ । सन् २००८ मा २.८ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी संख्या बढेर अहिले ११.४ प्रतिशत पुगेको छ । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपालमा ७३.१ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रमा २१.७, खुद्रा व्यापारमा १३.५, होटल–रेस्टुराँमा १२.८, कृषिमा १२.७, अन्य सेवामा ७.९ र कपडाजन्य उत्पादनमा ४.५ प्रतिशतले रोजगारी गुमेको अनुमान छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढी रोजगारी गुमाउनेमा क्रमशः पाकिस्तान ७७.४, भारत ७७.३, बङ्गलादेश ७५.९ र श्रीलंकामा सबैभन्दा कम ६३.९ प्रतिशतले मात्र रोजगारी गुमाउने आकलन गरिएको छ । यो तथ्यांकले थप जटिलताका दिनहरू चुलिने स्पष्ट गरेको छ ।
विश्वमा कोरोनाको आगमन भएपछि रोजगारीका अवसरहरूमा नसोचेको गिरावट आएको छ । पछिल्लो २०१९ र २०२० को अवस्थामा ब्राजिल, इटली, क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, जापान, भारत र नेपालजस्ता विश्वका २ सय १५ भन्दा बढी मुलुक तथा भूभागमा व्यापक रोजगारी व्यापक कटौती भएका छन् । त्यो समयमा बन्द भएका श्रमिक खपत गर्ने उद्योगहरू धेरै त बन्द नै भइसके । बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ । चीन र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा थोरै सहज भए पनि अन्य देशको अवस्थामा खासै सुधार देख्न सकिएको छैन । यहाँ रोजगारीको मात्र कुरा छैन, भाइरसले करिब १५ करोडभन्दा बढी मानिसमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ भने ३२ लाखभन्दा बढीको त ज्यान नै गइसकेको छ ।
नेपालको हकमा कोभिड–१९ को संक्रमण र प्रभाव कम हँुदै गएकाले आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः सामान्यीकरण हुन थालेको थियो । सरकारको नीति थोरै सुध्रँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको दायरा सामान्य छ भन्न सकिन्छ । नगदरहित कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर, २०७७ को जेठपछाडि लकडाउन क्रमशः खोलिन थाले, सबै क्षेत्रमा ह्वात्तै भीड बढ्यो । सावधानी कम अपनाउन थालियो, जसको कारण अहिले बढेको संक्रमणसँग जुध्नुपरेको छ । सबै क्षेत्रमा लक हुँदाको परिवेशलाई पुर्नका लागि हामी योबीचमा हतारियौँ । यसैबीच कोरोनाको दोस्रो लहर र स्वरूपसँग अहिले भिड्न कठिन भइरहेको छ । सबैको ध्यान अहिले कोरोना सुरक्षामा पुनः ठेलिएको छ । खाइनखाइ, पाएसम्मका ऋणको बोझ बोकी जोखिम सामना गर्नमा तन र मन घोप्टिएको छ ।
यस्तो विषम अवस्थामा सुशासनको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति अनियमितताका गन्धहरू आइरहेका छन्, जसको पछिल्लो तथ्य खोपको ढिलाइ र आर्थिक भ्रष्टाचार हुन् । देशमा विपत्को अवस्थामा जनताको पहुँचभित्र अस्पताल, उपकरण, मानव स्रोत र जोहोको मितव्ययिता जुन रूपमा हुनुपर्ने वा विस्तारीकरण गरिनुपथ्र्यो, त्यो गरिएन । सरकार आफैँ भीड गर्न र संक्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न व्यस्त रह्यो । फलस्वरूप हामी अहिले यो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ, जुन दैनिक कष्टपूर्ण हुँदै गइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आठ महिनामा कुल वस्तु आयात २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९४३ अर्ब ९९ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८६३ अर्ब २१ करोड कायम भएको छ । खुद सेवा आय रु. ३९ अर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको छ । विषम अवस्था भए पनि विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६४२ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ७४.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोभिड संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र शिथिल रहन पुग्यो । २०७७ ÷७८ पनि जोखिम र त्यसको प्रभावबाट झनै प्रताडित हुने देखिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण दर घट्दै गएको तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ट्रेन्ड आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिए पनि पुनः विपत् उल्टिएको परिपेक्ष्यमा थप जटिलताहरू थपिदिएको छ । कोरोनाले लथालिंग भएको अर्थतन्त्र माथि उठाउनका लागि सरकारले थप नयाँ र रोजगारीका ढोका खोल्न सकेन । योजनाहरू समेटिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो हुँदा गरिबको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । भनिएको १८.७ प्रतिशतको गरिबीको प्रतिशतमा महामारीले संख्या र प्रतिशत दुवैमा वृद्धि गराएको छ । यसले १५ औँ योजनाले अवधिभित्र गरिबीको प्रतिशत ९.५ मा झार्ने लक्ष्य हास्यास्पद बनेको छ । साथै प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४७ डलरबाट बढाएर १५ सय ९५ पु¥याउने लक्ष्य पनि झनै कठिन बनेको छ । उता आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिको लक्ष्य त झनै टाढाको विषय बनेको छ, योजनाको अन्त्यसम्ममा १०.३ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ त ? किनकि कोरोना कहिले सकिन्छ, कसैको अनुमानभन्दा बाहिर छ र केही क्षेत्रको उत्पादन र आयले यो सम्भव होला ? सबैको प्रश्न बनेको छ । कोभिडले वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुग्ने सोचमा नै गम्भीर धक्का दिएको छ ।
मुलुकले फेरि बन्दाबन्दीको अवस्थामा जीवनरक्षा र जीवन सञ्चालनसँग जुहारी खेल्नुपरेको छ, जसले पु¥याउने ठूलो आर्थिक गिरावटलाई स्वीकार गर्नुपर्ने देखिएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा ठूलो प्रहार भएको छ । तर, बाँच्नुभन्दा ठूलो अन्य कुरा हुन सक्दैन । यस अवस्थामा बाँच र बचाउको अभियान अनि सचेतनाको खाँचो अझै देखिएको छ । किनकि सरकार आफैँ भीड बटुल्दै रोग सार्न उद्यत छ, त्यसको सिकारमा जनता परेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा संक्रमणको उचित नियन्त्रण र त्यसबाट पर्ने जनमानस र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउँदै जानु आवश्यक छ भने अर्कातर्फ यस्तै खालको घटना भविष्यमा भएमा सोबाट बच्न बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ । अझै पनि मर्माहत भइरहेको जनजीविकालाई सहज गर्न राहतको व्यवस्थाका साथै अर्थतन्त्र पूरै चलायमान र पुरानो अवस्थामा फर्काउन साथै बाह्य क्षेत्रको दिगो विकास गर्न राहत तथा पुनरुत्थानको प्याकेज कार्यक्रमको अझै आवश्यकता रहेको छ ।
हुन त विपद् जोखिम व्यवस्थापन भन्दै योजनाले विश्व अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने उतारचढावको जोखिम पहिचान गरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राजनीतिको विश्लेषण गरी नीति तथा रणनीति बनाउने, वैदेशिक व्यापार तथा विनिमय जोखिमको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा देखिएका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने, शासकीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र सामाजिक तथा कार्य संस्कृतिसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ, तर सरकारकै अस्थिर गतिविधिले यी क्षेत्रमा सुधारको अवस्था देखिएको छैन ।
कोभिडको मारबाट बचाई जनजीविकालाई अरू सहज गर्न र अर्थतन्त्रलाई उकास्नुका साथै बाह्य क्षेत्रको टिकाउ गर्न तथा भविष्यमा हुने यस्तो विपद्लाई सामना सक्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ आगामी बजेटमा वा सम्भव भएसम्म अघि नै राहत तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमको घोषणा र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संकटपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अझै पनि टड्कारो आवश्यकता छ । यदि हामीले यो कार्य गर्न चुक्यौँ भने नेपाली अर्थतन्त्र कहिलेसम्म पीँधमा रहने हो थाहा छैन । राजनीतिक उथलपुथल, आन्दोलन अनि विरोध, आर्थिक र सामाजिक संस्थाहरूको बिग्रँदो अवस्था संस्थागत भ्रष्टाचार, व्यापक सङ्गठित भागबन्डा, सार्वजनिक अशान्तिजस्ता मुद्दाहरू नेपालभित्र झन् जम्दै जाँदा कोरोना कहरले जनजीविका झनै ध्वस्त बनाउने देखिएको छ । वर्तमान सरकार यावत् समस्यालाई पुर्नेभन्दा पनि आगोमा घीउ थप्ने कार्यमा उद्यत बन्नाले मानसिक रूपमा पनि नेपाली जनता कोरोनासँग जुध्न सकिरहेका छैनन् । किनकि सरकारले पटकपटक हात उठाइदिन्छ, जनता यही सरकारलाई र उसका गतिविधिलाई नचाहेर पनि हेरेर बस्नुपरेको छ ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा कालोबजारी र मूल्य वृद्धिले प्रश्रय पाइरहेको छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ । पेसा, व्यवसायी, व्यापार, उद्योग, कलकारखाना, शैक्षिक, पर्यटन, उत्पादन क्षेत्रहरू ठप्प भएका छन् । बेरोजगारी बढेको छ, लगानी ठप्पै छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । कोभिडमाथि मानव समुदायको विजयपछि नेपालको अवस्था के ? सरकारको स्पष्ट लक्ष्य अहिलेसम्म नदेखिनु विडम्बना सावित भएको छ । किनकि यहाँ स्वास्थ्यका न्यूनतम उपकरणकै अहिलेसम्म अभाव छ र त्यसमै अनियमितताको विषयले उचो स्थान पाएको छ ।
यसकारण रोग फैल्याउनबाट रोक्न भीडभाडको कमी अवश्य हो, तर सरकारले आफूले गर्ने कर्म घटाउने होइन बढाउनुपर्छ । सरकार सत्तालिप्सामा लाग्नु हुँदैन, किनकि जनताको जीउभन्दा सत्ता हुन सक्दैन । जीउ भएपछि सत्ता चाहिने हो । गरिब र असहाय सरकारले हेर्ने हो, स्वास्थ्य पहुँच संविधानमा लेखिएनुसार प्रदान सरकारले गर्नैपर्छ । राहतको व्यवस्था सरकारको दायित्व हो । विषम समयमा सरकारले हात उठाउने होइन कि हात फिँजाउने हो । सबै दायित्व पूरा गर्न सके मात्र कोरोनासँग जनता लड्न सक्छन् र बिग्रिएकै सही जन र धनको सुरक्षा साथै दिगोपना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
देशव्यापी लकडाउन नगरिए पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा थप कडा बनाउँदै लगेकाले रोग र भोकसँग एकैपटक लड्नुपर्ने संकट आममानिसका सामुन्ने खडा भएको छ । मुलुक महामारीको भयावह आँखै अगाडि देखिरहेका दलका नेताहरू संकट निरूपणबारे एकजुट हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक घटनाक्रमले पनि मुलुकको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका दलहरूको प्राथमिकता अहिले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नभएर सत्ताकेन्द्रित रहेको प्रमाणित हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने मुलुक जतिसुकै संकटमा गए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एकल यात्रा बदल्ने छाँट तत्काल देखिँदैन । यस परिस्थितिबाट गुज्रिएका जनताले कोरोनासँग कसरी लड्ने र भविष्यका योजना कसरी बनाउने ? यहाँ ज्यान बचाउन हम्मे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्