१० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी जरिवाना छुट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी (जरिवाना) छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
उपलब्धता घोषणा (एभाइबिलिटी डिस्लिरेसन) भन्दा कम विद्युत् उत्पादन गरेमा कम उत्पादन गरे बराबरको जरिवाना लगाउँदै आएको प्राधिकरणले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा घोषणा गरेभन्दा कम उत्पादन गरेवापत लगाउँदै आएको जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “निर्णय भएको छ, निर्णयअनुसार माइन्युट र हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,” उनले भने ।
२०७२ सालकै तत्कालीन सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल योजनामै हाइड्रोलोजी पेनाल्टीमा छुट दिने उल्लेख गरेको थियो भने विद्युत् नियमन आयोग आएपछि पनि पटक पटक छुटका लागि निर्देशन दिएको थियो । गत चैतमा तेस्रो पटक आयोगले हाइड्रोलोजी जरिवाना छुट दिने निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले विगत ५ वर्षदेखि पानी उपयोग बढेसँगै र पानीको बहाव कम हुँदै गएका कारण जलविद्युत् उत्पादन घटेको बताउँदै आफूहरू मर्कामा परेकाले छुट दिन माग गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले ९३ आयोजनामध्ये १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका ३५ आयोजना आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको देखाएको थियो भने उनीहरूले वर्षको २० करोडभन्दा बढी जरिवाना तिर्दै आएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटमुनिका आयोजनामा प्रत्येक महिना ऊर्जा उत्पादनको प्रक्षेपण गर्दा ९० प्रतिशत अर्थात् १० प्रतिशतसम्म उपलब्धताको घोषणा (एभाइबिलिटी डिक्लेरेसन) गर्न पाउने र त्यसको पनि ९० प्रतिशत अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमा सोअनुसार कम उत्पादन ऊर्जा बराबरको जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ । पानीको सतह घट्दै गएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले २०७२ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दियो । अहिले ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेपछि मात्र जरिवाना तिरे हुन्छ तर निजी क्षेत्रले बनाएका एक तिहाइभन्दा बढी आयोजनाले सो बराबर पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । कम उत्पादनका कारण आम्दानीसमेत गुमाइरहेका उनीहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणले समेत जरिवाना लिएपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।