सुदूरपश्चिम प्रदेशको यथार्थ बजेट २८ अर्ब

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट २८ देखि अर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुनै अर्को स्रोत नथपिएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आउँदो वर्षको यथार्थ बजेट २८ अर्ब रुपैयाँको हुने छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव निर्मल ढकालले हालसम्म २३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको बताए । उनले यसमा संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदान बाहेकको स्रोतबाट आउने रकम समावेश गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड र राजश्व बाँडफाँडबाट सात अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पठाउने निश्चित भएको छ भने आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बचत, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सात अर्ब ४३ कारोड रुपैयाँ बजेटमा समावेश हुने छ ।
निमित्त सचिव ढकालका अनुसार ४ अर्ब रुपैयाँको पेरीफेरिमा संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिने अनुमान छ । आन्तरिक राजश्व परिचालन करिब ८० करोडको हुने छ । उनले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार यसपालि यथार्थ बचत पनि निकै कम हुने बताए । उनले एक अर्बको हाराहारीमा चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार र आर्थिक वर्ष ०७५/७७ को बचत १० अर्ब ५७ करोड ३६ लाख ३ हजार हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान गरेको थियो । नेपाल सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट७ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।
त्यसैगरी, समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान १ अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान ४८ करोड ५० लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँड ७ करोड र विकास साझेदारहरूबाट बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने सहायता १ करोड ८९ लाख १५ हजार अनुमान गरी ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याइएको थियो ।
जसमा चालू बजेट १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार, पुँजीगत बजेट १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन २ अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्था ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यद्यपि, यथार्थ बजेट कम भए पनि सरकारले बजेटको भोलुम ठूलो देखाउन बजेटको आँकडा बढाउने गरेको निमित्त सचिव ढकालले बताए । ‘यथार्थ बजेट ल्याएको भए अघिल्ला वर्षहरूको बजेटको आँकडा पनि केही सानै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारहरूले राजनीतिक प्रभाव देखाउन, प्रतिष्ठाको विषय बनाएर बजेटको भोलुम ठूलो बनाउने गरेका छन् । यो सुदूरपश्चिमको मात्रै समस्या हैन । यस्तो अरु ठाउँमा पनि हुन्छ ।’
उनले सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा जे भए पनि यस वर्ष यथार्थ बजेट नै ल्याउने निर्णय गरेमा २८ अर्बको फेरिफेरिमा बजेट आउने बताए । तर चालु वर्षका लागि ३३ अर्ब ल्याइसकेको हुनाले घटाउन नहुने निर्णय गरेपछि जति पनि रकमको बजेट आउने निमित्त सचिव ढकालले बताए ।
नीति तथा योजना आयोगले कमाण्ड लिन नसक्दा बजेट निर्माणमा ढिलाइ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि ०७७/७८ सम्म चारवटा आर्थिक वर्षको बजेट बनाइसकेको छ । २०७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग गठन भइसकेपनि प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै थियो ।
आयोगले नीति तथा योजना निर्माणका लागि अग्रसरता देखाएको भएपनि स्रोत अनुमान, वार्षिक नीति तथा योजना निर्माण र बजेटरी सिस्टमको दक्ष जनशक्ति नभएपछि आयोगले काम अगाडि बढाउन सकेन । आर्थिक मामिला मन्त्रालय निमित्त सचिव ढकालले हालै गठन भएको र आयोगमा दक्ष जनशक्तिको पदपूर्ति नभएकाले यसपाली नीति तथा योजना र बजेट निर्माणबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले अहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै यस वर्षको योजना र बजेट निर्माण जुटेको बताए । ‘आयोगले काम गर्न नसक्ने भएपछि हामीले योजना र बजेट निर्माणको काम गरिरहेका छौं,’ निमित्त सचिव ढकालले भने, ‘त्यही भएर यसपाली योजना र बजेट निर्माणमा हामीले अलि ढिलो भयौं । अहिले मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ टुंगो लागेको छ । यसैअनुसार योजना र बजेट बनाएर पठाउन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार भएको छ ।/

अनलाइन पोर्टलबाट योजना माग
कोरोनाको दोस्रो उग्ररूपमा फैलिएकाले जिल्ला जिल्लामा गएर योजना योजना छनौट गर्न नसकिने स्थिति बनेपछि प्रदेश सरकारले सरोकारवालाहरूसँग अनलाईन पोर्टलबाट योजना पठाउन अपिल गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना जारी गरेर नीति तथा योजनाका लागि सुझाव माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा ‘बैशाख २८ गतेसम्म योजना तथा कार्यक्रम दिइसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा जेठ १५ सम्मको मिति उल्लेख छ ।
मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ पठाइयो
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका सातै वटा मन्त्रालयको सशर्त अनुदान बाहेक २३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको हो । सबै भन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४५ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३४ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव ढकालले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको समेत सिलिङ निर्धारण गरिएको बताए । उनले बजेटको मार्गदर्शनसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइएको समेत जनाए ।