यातायातले विनाश होइन, विकास खोजेको छ «

यातायातले विनाश होइन, विकास खोजेको छ

यातायात ऐन तथा नियमावली देशैभर लागू हुनासाथ जन्मेको सिन्डिकेट हाल तोडाउन सक्ने सक्षम सरकार देखिएको छैन ।

नेपालमा भीमफेदीदेखि गाडी बोकेर काठमाडौं सम्म ल्याइएको इतिहास जोडिएको यातायातको सवारी साधनको विकासक्रम अहिले हैसियतअनुसार गाडी खरिद गर्न सकिनेमा जोडिएको छ । समयसँगै मानिसमा परिवर्तनको आकांक्षा बढेको भए तापनि अन्याय र अत्याचार गर्ने-गराउने प्रवृत्तिमा भने किञ्चित फेरिएको पाउन सकिएन । सडकमा कैयौं सवारी साधन गुडि नै रहेका छन्, तर सडकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । मानवीय सोच बदल्नका लागि हरहमेसा अन्तत्र्रिmयाको जरुरी परि नै रहन्छ । विषयवस्तुमा रहेर छलफल चलाइरहने हो भने समाजमा बाँचेका जोकोही नागरिकले आफूलाई बदल्न सक्छन् । नेतृत्वमा अग्रगामी योजना भए सम्बन्धित निकायमा जगैबाट रंग बदल्न सकिन्छ । आफूलाई २१ औं शताब्दीको ठान्नेहरूले मुलुकको नीति–नियमहरूलाई १८ औं शताब्दीको मानसिकताबाट उठ्न नसक्नु वा नचाहनु नै आमनागरिकमाथि धोका भएको छ । समयले मागेअनुरूप नै काँचुली फेर्न सके देशले चाहेको जस्तो विकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ । हामीमा भएका पुरातनवादी सोचलाई विज्ञानको माझमा ल्याएर मन्थन गर्न सके एक नयाँ आयाम थपिने कुरामा जानकारहरू विश्वस्त छन् ।
नेपालीको मन पुराना र पुर्खाको इज्जत धानून् भन्ने खालका अहंकारी दिमागले भरिएका हुन्छन् । हुन त पुरानालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु आफैंमा अपराध हो, तर कुन कुरामा परिवर्तनकारी बन्ने र कुन कुरामा सनातनवादी भन्ने विषयमा भने यो समाजले आँखा खोल्न पाउनु नै पर्छ । हामी र हाम्रो समाजमा राजारानीलाई ढोगेर, पुजेर र भित्तामा तस्बिर टाँसेर अदृश्य शक्तिको रूपमा मान्दै आउने परम्परागत संस्कार थियो । दिमाग एकोहोरो बनाएर भ्रम भर्दिने समाजको बीचमा हुर्किएको हुनाले पनि हत्तपत्त सोच परिवर्तन हुन नसक्ला, तर प्रयास भने थालनी नभएको पक्का हो । पुराना, थोत्रा तथा भत्किएकालाई इतिहाससँग जोडेर राखिएका हुन्छन् । यो देशमा इतिहास नभएको परिवार, समाज तथा जिल्ला कुन होला र ? विगतको प्रतिष्ठा बचाएर वा भजाएर सन्ततिले सम्मानजनक हिसाबले बाँच्ने ठाउँ खोजेको हुन्छ, जसको कारणले सम्मान पाउनै पर्छ । बाजेले बाँधेको घोडा तबेलाको किलोसमेत पुजेर बस्ने समाजमा झन् पहिलो पटक गाडी किनेको छ भने ऊ त्यो समाजको प्रभावशाली व्यक्ति कहलिएको हुन्छ । व्यक्तिको इतिहास सर्वोपरि हुन्छ तर उसका सामग्री अर्थहीन भए पनि सर्वसत्तावादले त्यस चिजलाई संग्रहित गर्न लगाएको हुन्छ । यसै कारणले पनि हाम्रो देशको भूगोल साँगुरिँदै गएको छ ।
पहिलेका राजा–महाराजाले चढेका गाडीको हालका पुस्तालाई के मतलब हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विज्ञानलाई झनै फड्को मार्न खोज्दा खुट्टा समातेर तानेजस्तो भइरहेको छ । कति गाडी विस्थापित भए र कतिवटा थपिए भन्ने आँकडा सरकारलाई रहनुपर्छ । स्क्याच गर्ने नीति सरकारले ल्याएको भए तापनि हाल कहाँ कुन–कुन गाडी विस्थापन गरियो भन्ने रेकर्ड सर्वसाधारणका बीचमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । २० वर्षे नीति जारी गरेको भए तापनि यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु सम्बन्धित निकायको कमजोरी प्रस्ट हुन्छ । जहिल्यैबाट सवारी साधनको दर्ता सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै हरेक सवारी साधनको दस्ताबेज राखिएको भए आज राजस्व छली र सवारी नियम कार्यान्वयनमा नियन्त्रणबाहिर रहेर काम हुने थिएन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ लागू भएपछि सरकारलाई यातायातको क्षेत्रमा अलि चासो बढ्न लागेको देखिन्छ । ऐन र नियमलाई तत्कालीन सरकारले कटिबद्धताका साथ व्यवहारमा उतार्न सकेको भए मात्र पनि यातायातको क्षेत्रमा यति धेरै विचलन बेहोर्नुपर्ने थिएन । एकातर्फ नियम एउटा निकायले बनाउने र विडम्बना अर्कातर्फको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने पृथक् रहेको छ । गाडीको स्टेरिङ र बडीपार्ट जोडिएको खण्डमा मात्र लामो यात्रामा असजिलोपन आउँदैन होला भन्ने लाग्छ ।
यातायात ऐन तथा नियमावली देशैभर लागू हुनासाथ जन्मेको सिन्डिकेट हाल तोडाउन सक्ने सक्षम सरकार देखिएको छैन । सरकारले सिन्डिकेटको ताला देख्नचाहिं देखिसक्यो, तर तोड्न सकेन । निरन्तर रूपमा नै नयाँ गाडी दर्ता गर्ने र सडकको सञ्चालन अनुमतिपत्र जारी गरी रहने भन्दा अरू काम भएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा एकाधिकार जमाइरहेको आयल निगमले जस्तै यातायात क्षेत्रको एकाधिकार आफ्नो कब्जामा पार्न सफल सिन्डिकेटधारीहरूबीच ताŒिवक अन्तरको अनुभूति लाग्दैन । यातायातका सवारी साधन दौडिने स्थानको आधिकारिक संस्था सडक विभाग, चालक अनुमतिपत्र र ब्लुबुक जारी गर्ने यातायात कार्यालय तथा ब्लुबुक र लाइसेन्स ठीक भए÷नभएको जाँच्ने निकाय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भएर पनि यसमा समानता नभएको हो कि त भन्ने जिज्ञासा पनि उठि नै रहेको अवस्था छ । सक्षम र सफल सवारी चालक भनी प्रमाणित गरेर दिएको चालक अनुमतिपत्रलाई चिट काट्न हतारमा देखिएका ट्राफिक प्रहरीले पहिले नै चालक अनुमतिपत्र माग्ने गर्छन् । यदि चालक अनुमतिपत्र नभएमा गाडीको ब्लुबुक माग्छन् । त्यो दुईमध्ये एक पनि नभए गाडीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरेको उदाहरण त कति देख्न पाइन्छ । माथिका सबै कर्म केका लागि गरिन्छ भन्ने सवालको जवाफमा एउटै जवाफ छ, दुर्घटना र ट्राफिक जाम नियन्त्रणका लागि हो । के लाइसेन्स र ब्लुबुक नबोकेकै कारण मात्र देशभर दुर्घटना भएका हुन् त ? होइनन् । यसको कारक तŒव भनेको बाटोघाटोको अवस्था, जथाभावी रुट परमिट वितरण र सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे कुनै पनि विज्ञले चेकजाँच गरेको प्रमाणपत्र जारी नगरेका कारणले गाडीको दुर्घटना भएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । यति रहँदारहँदै पनि गुडिरहेको सवारी साधनलाई बीच सडकमा जबर्जस्ती रोकेर लाइसेन्स र ब्लुबुकमै आँखा जानुलाई कसरी सडक दुर्घटनाको न्यूनीकरणको उपाय मान्न सकिएला त भन्ने यातायात अधिकारकर्मीहरूको तर्क पनि समय सापेक्षित नै मान्न सकिन्छ ।
सवारी साधनहरू भाडामा सञ्चालित हुन् या निजी तथा सरकारी, संस्थागत नै किन नहुन्, तर यी सवारी साधनका पनि वर्गिकरण गर्नु जरुरी छैन । सरकारी सवारी साधनले धूवाँधूलो नफ्याँक्ने र भाडाका वा निजी सवारी साधनले मात्र प्रदूषण गर्छन् भन्ने भावना नै विभेदकारी नीति रहेको छ । कर, चेकजाँच तथा अनुमतिपत्रलाई एकै दृष्टिले हेर्न सके मात्र देशको आयआर्जन तथा सवारी साधनको चापमा कमी आउन सक्छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ भने अर्कातर्फ सवारी साधनहरू कति भित्रिए र कति विस्थापन भए त भन्ने आँकडा पनि स्पष्ट भएमा ट्राफिक जाममा न्यूनीकरण भई यात्रुलाई आवतजावतमा समस्या रहने थिएन । हातमा बिलप्याड बोकेर हिँड्ने निकायलाई आज रुट परमिट लिएका सवारी साधन सडकमा गुडेका छन् या छैनन् भन्ने तथ्याङ्क नहुनु दुर्भाग्य मान्न सकिन्छ । यातायातसम्बन्धी नियम कानुन बनाउने निकायसँग हरेक यातायातका सवारी साधनहरूको तथ्य रहेकै हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ, जसका कारण यातायातको नियम, उपनियम संशोधन तथा भाडा निर्धारण गर्न पूर्ण स्रोत पुगेको होस् । यदि हचुवाको भरमा भाडा निर्धारण गर्ने सिफारिस तथा प्राइभेट संघसंस्थाले उकासेको भरमा सरकार आमनागरिकको हक–अधिकार खोस्न उद्यत छ भने सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई धराशायी बनाउन यस्ता निकायले उक्साइरहेको मान्न सकिन्छ ।
सरकारका सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छन् या छैनन् भन्ने कुराको तटस्थ रूपमा छानबिन गरी कारबाही गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग नबनेसम्म जिम्मेवार निकाय सक्रिय रहनेछैनन् । ट्राफिक प्रहरीले सडकमा गुडेका सवारी साधन रोक्दै बिल काट्नु, सडक विभाग वा सम्बन्धित निकायले बिग्रिएको सडक बनाउन तदारुकता नदेखाउनु, यातायात कार्यालयले बिचौलियामार्फत छिटो–छरितो तरिकाले भनी लाइसेन्स घरघरमा पु¥याउनु, रुट परमिट दिँदा वा सवारी साधनको नवीकरण गर्दा सम्बन्धित सवारी धनी नगई अरूबाटै गर्नु÷गराउनुजस्ता कार्यलाई नरोकेसम्म सिन्डिकेटको जरो पातालसम्म फैलिन सक्ने कुरामा फरक मत राख्ने ठाउँ नै छैन ।
आजको अवस्थासम्म अध्ययन गर्दा राजधानीको उपत्यका क्षेत्रमा कतिवटा सवारी साधनले रुट परमिट लिएर चलेका छन् ? रुट परमिट लिएर पनि नचलाएका कति सवारी साधन छन ? र रुट परमिट लिएर पनि नचलाउने सवारी साधनमाथि के–कस्तो नियम लगाएर कारबाही गर्ने हो भन्ने बारेमा आउँदा दिनमा रणनीतिक सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढाउन सके मात्र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन । त्यस्तै सरकारको सम्बन्धित निकायले सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने दक्ष नागरिक बनाउन चालक अनुमतिपत्र लिनुपूर्व दिइने तालिम वा प्रशिक्षण आफैंले दिएमा राजस्वमा वृद्धि भएर सक्षम सवारी चालकले सडकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । हालसम्म कतिवटा सवारी साधनहरू दर्ता भए, कति सञ्चालनमा छन् र कतिवटा विस्थापन गरियो वा कतिवटा सवारी साधन नवीकरण भए र कतिवटा हुन बाँकी छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क यातायात व्यवस्था विभागमा भए राज्यले नियम–कानुनबमोजिम नै यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनेछन् । यातायातको सवारी साधनमा यातायात व्यवस्था विभाग नै सर्वाधिकार सम्पन्न भएको हेर्ने तीव्र इच्छा नागरिकमा जागेको छ । यसको सुनवाइ सम्बन्धित निकायले छिट्टै जनमानसबीच ल्याउने आशा आमउपभोक्ताले राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्