नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भावना र चुनौती «

नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भावना र चुनौती

नेपालका दक्ष जनशक्ति, छिमेकी मुलुकका विज्ञ तथा हाम्रा सैन्य शक्तिलगायतको सहायताबाट एकै साथ अघि बढे राम्रो होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणको सम्भाव्यताभित्र रेल्वे सेवाका सपना बुनिन थालेका छन् । विगतमा पनि अनेकौँ सपना बुन्ने गरेकैले आरोप र समर्थनको चर्चा चलेकै हो । वर्तमान सन्दर्भमा विकासको महायज्ञमा होमिने अर्जुनदृष्टिसँग पृथक्पृथक् सुझाव र मार्गचित्रहरूका समाचारले सञ्चारमाध्यम सुसज्जित देखिन्छन् । मूलतः जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणसँगै सपनामा जोडिने रेल्वे सेवा विस्तारका सम्भाव्यतालाई आकलन गरिएका छन् । एकातिर सङ्घीय व्यवस्थापनमा देखिएको आर्थिक संयोजनको सङ्कट र चुनौती छ । असामान्य आर्थिक सङ्कटमा अप्ठ्यारो पार्नेको भयभित्र अवसरका थुप्रै सम्भावना कोरिएका पनि छन् । अर्को पक्ष सबैको चित्त बुझाएर, थमथम्याएर पनि अघि बढ्ने बाटो खोज्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
सुन्दा जतिसुकै सजिलो भए पनि अडान र अठोटमा आफ्नैसँग पनि सम्झौता नगरी जनतासँग सत्यताको साथ माग्नु आवश्यक छ भन्ने पनि लाग्छ । जनताले सबै प्रतिनिधिसँग राखेको आशामा समृद्ध, शान्त र आनन्ददायी राज्यको परिकल्पना छ । यसका लागि रेल्वे सेवा विकासको जग हाल्ने अवसर सरकारलाई छ, तर यो कपोलकल्पित भन्ने आरोप लगाउनुचाहिँ मूर्खता हो । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६-६७ देखि नै रेलमार्गका योजना बुनिएपश्चात् २०६८ मा रेल विभागको स्थापना भएको देखिन्छ ।
विज्ञहरूको अध्ययनबाट नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालनका सम्भाव्यतालाई देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेका थिए । यसलाई ओली सरकारले पनि यसअघिको कार्यकालमा कुरा उठाएकै हो । तीव्र आर्थिक विकासको अपेक्षासँग अब यो योजना जोडिएको त छ, तर चुनौतीका पहाड छँदै छन् । यी विकासका सपनालाई साकार पारेमा ओली सरकारको सक्षमता र गरिमालाई जनताले सहयोग गर्नेमा शंका नरहला ।
पार्टीभन्दा विकासको सूत्रमा निःस्वार्थता भएमा जनताले साथ दिन्छन्, यो कुरा नाकाबन्दीकै अवस्थाका आधारबाट विदितै छ । अब त जनतालाई गफ होइन वास्तविकता, विश्वासको तीव्र चाहना छ ।
हिमाल तथा पहाडमा जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता विकासको सम्भावना स्पष्ट छ भने तराईका रेल सेवासँगै आर्थिक समृद्धिका सपना जोडिएका छन् । अध्ययनलाई नियाल्दा नेपालमा तराई क्षेत्रको द्रुत विकासको आधार बन्ने रेल्वे सेवालाई विस्तार गर्नु अन्य चुनौतीभन्दा धेरै आर्थिक अभाव र अन्योल छ । रेल विभागद्वारा केलाइएका तथ्याङ्कका आधारबाट हेर्दा रेल यातायातको विकासले तराईका २४ जिल्लालाई फाइदा हुने ठूलो अपेक्षा छ ।
यी सम्भाव्य विकासका आधारसँगै नेपालले रेल कुदाउने सपना बुन्दै छ । यातायात सुविधासँगै कृषि, पर्यटन तथा वाणिज्य विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको यो सेवासँगै अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारमूलक कार्यमा जनता जागरुक बन्ने नै छन् । करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने काठमाडौँ मेट्रो रेल व्यवस्थापनका बारेमा सुन्दै आएको पनि धेरै भइसक्यो, तर यो सपना त्यत्तिकै छ । यसका अतिरिक्त अन्य पोखराजस्ता नेपालका उपत्यकामा मोनो रेलको सम्भावना रहलान् नै । यदि त्यसो हुन सके अहिलेको अव्यवस्थित सहर व्यवस्थापनको चर्को मार, पट्यारलाग्दो जाम तथा प्रदूषणको विकराल पीडामा केही राहत मिल्ने अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ । यसले जनताको अमूल्य समयलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
यो विकासको आधारबाट जनताको स्वास्थ्य तथा आर्थिक पहुँचमा सुधार हुने सम्भाव्यता पनि जोडिएला ।
अनुमानित आधारमा त नेपालका लागि रेल्वे विकासका थुप्रै सम्भाव्यतालाई केलाइएको पाइन्छ । पोखरा–काठमाडौँ १ सय ८७ किमि, वीरगन्ज–काठमाडौँ २ सय किमि, आबुखैरेनी–लुम्बिनी ७२ किमि, हुलाकी राजमार्ग विद्युतीय रेल १२ सय किमि रहेको लगायतका अन्य थुप्रै सम्भाव्यतालाई सञ्चारमाध्यममा पेस गरिएका छन् । तराई क्षेत्रसँग सम्बन्धित यातायातको साधन भएकाले यसबाट तराईको विकासमा आमूल परिवर्तन हुनेछ नै ।
चिनियाँ रेलको सपना त्यति सजिलो र छिटोचाहिँ छैन । सन् २०२२ मा मात्रै केरुङ हुँदै आउने चीनको रेल नेपालमा आइपुग्न लामै लाग्ने नै भयो । नेपालका डाँडापाखामा रेल कुदाउने सम्भावना तत्काल सम्भव नहुने हुँदा कमसेकम मोनोरेल, मेट्रो तथा दीर्घकालीन सोचसहित हुने गरी अहिलेलाई तराई क्षेत्रमा यो सेवा सञ्चालन गर्न पनि सकिएला कि ?
अनुमानित रकमको अभावसँगै काठमाडौँमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभावलाई देखाइए पनि सरकारले निजी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने नीति बनाएको लाग्दैन । सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरी विज्ञसँग बसेर छलफल तथा परामर्शबाट विकल्प खोजे राम्रो हुने एउटा सुझावलाई पेस गर्न सकिन्छ । समग्रतः रेल्वे विकासका विचारका कुरालाई मन्थन गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म न त रेल्वे मार्ग बनिसकेको छ, न रेल नै खरिद गरिएको छ । खरिद प्रक्रियामा जनतालाई लगानी गर्ने व्यवस्थित अनि दीर्घकालीन दिगो र स्पष्टको नीति ल्याउनु बढी लाभप्रद होला ।
विज्ञका विचारका आधारबाट अध्ययन गर्दा ९ सय ४५ किमिको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा विद्युतीय रेललाई सञ्चालन गर्न सके प्रतिघण्टा २ सय ५० किमिका दरले चार घण्टामै वारपार हुन सक्छ । यसले मेची महाकालीलाई जोड्न सक्छ । यसका लागि अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रहेको बुझिन्छ । समय बढेसँगै महँगी पनि बढ्ने हुँदा यसमा समय जति ढिलो भयो त्यति नै यो रकम अपुग हुन जान्छ । भारतले बनाइरहेको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म जोड्ने ६९ किमिको रेलमार्ग यसैमा आएर जोडिन्छ । आगामी असोजसम्ममै सम्पन्न गर्ने गरी तयार भइरहेको भारतीय अनुदानमा आयोजित यसबाट नेपाललाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ । किनकि यसको ६७ किमि क्षेत्र नेपालमै पर्छ । यही रेल्वे विस्तारको सेवाले नेपालमा रेल कुदाउने एउटा सपनामा अलिकति राहत दिने सम्भावना नजिकै छ ।

जटिलता र सुझाव
नेपालमा रेलमार्गका जटिलतालाई विज्ञले पेस गरेका आधारबाट हेर्दा यहाँ धेरै घुम्ती हुन्छन् । धेरै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँका घुम्तीहरूलाई पार गर्नु चुनौती बनिदिन्छ । लागत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको संयोजन नेपालका लागि मूल समस्या हो । नेपालले अहिलेसम्म कुनै रेलमार्गको अभ्यास गरेको छैन । पहिलो पटकमै यत्रो योजनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योलता छ । आर्थिक भार कसरी धान्ने भन्ने चुनौतीसँग केवल विदेशीको मुख मात्र ताकेर पनि त नहोला । आशा त छ तर चुनौती सामना गर्ने स्रोत र साधनको स्पष्ट मार्गचित्र छैन । यससँग जोडिने भ्रष्टाचारी चरित्रसँग सरकार कठोर बन्नुपर्छ नै । आर्थिक संयोजन र संकलन कसरी गर्ने भन्ने अप्ठ्यारा छन् । यसका लागि त जनतासँगको सहकार्यको बाटो खोज्न पनि सक्नुपर्ला । चाहे लगानीका हिसाबमा या त श्रमदानका हिसाबमा देश विकासका लागि जनताले साथ नदिने भन्ने लाग्दैन । पाँच वर्षमा के गर्ने के नगर्ने सम्भावनाका सूची लामा–लामा छन् । अलिकति केही विकास हुन लाग्यो भन्ने भएपछि भाँजो हाल्नेको भीड जम्मा हुने, कमिसन तन्त्रको दादावाद चल्ने, स्वार्थ पूर्तिको आशा बोकेर ¥याल काढ्नेको लर्को लाग्नु नेपालको पुरानै परम्परित रोग हो । यसर्थ विकासका बाधक अरू कोही होइन, हामी नेपाली नै हौँ । हिजो भूकम्पको राहतलाई त संवेदनहीन बनेर कुम्ल्याउन पछि नपर्ने यो समाजलाई कसरी पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ र ? यी र यस्ता सबै खाले विकासका बाधाका कारण रेल्वे सेवा विस्तारको सपनाको मिति लम्बिरहने त होइन भन्ने पनि छ । यसका लागि दृढता र लगावको स्पष्ट दीर्घकालीन दिगो विकासमुखी मार्गचित्र तय हुनुपर्छ । नेपालका दक्ष जनशक्ति, छिमेकी मुलुकका विज्ञ तथा हाम्रा सैन्य शक्तिलगायतको सहायताबाट एकै साथ अघि बढे राम्रो होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विकाससँगसँगै विनाशका छिटाहरू देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा अहिले न त रेल आएको छ, न समस्या वर्तमानमा छ । तर, नियालेर विचार गर्दा रेल यात्रामा हुने सास्ती, हिंसाजन्य प्रवृत्ति, पैसा बटुल्नेको व्यवहारलाई हेरेर पूर्वसतर्कताका कुरालाई सोच्नु जायजै होला । यसर्थ रेल्वे सेवा विस्तारका लागि उपयुक्त धेरै नेपालको क्षेत्रले भारतीय सिमानालाई छोएकाले नेपाल सरकारले त्यसबाट हुन सक्ने खतराका बारेमा पूर्वसतर्कता अपनाउन पनि सक्नुपर्छ । भारतीय रेलमा हुने गरेका घटनालाई हेर्दा यो सेवा विस्तारसँगै चोरी–तस्करीका कार्यकलाप बढ्न सक्ने अनुभवका आधारमा कडा नियम चाहिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरी हुने गरेका ज्यादती तथा बलात्कारजन्य घटना, मानव तस्करी, ठगी जस्ता क्रियाकलापप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा सरकारका प्रादेशिक नियमहरू नै अन्योलमा छन् । पद पाएर पनि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएरै समय बितिरहेको देखिन्छ । विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेका बीचमा सरकारको अग्निपरीक्षा पनि भइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा ओली सरकारका ६ ओटा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता, स्थायित्व र विकास, सुशासन, जनआकाङ्क्षाको सम्बोधनका पक्ष परेका छन् । यसमा सबैभन्दा राम्रा मार्गचित्र भित्र समृद्ध नेपाल निर्माणको फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) को रणनीति बनाउनुमै गएर ठोकिन्छ । यसमा नेपालले रेल्वे सेवामा पाइला चालेमा त्यो नवीन इतिहासको सुरुवात हुने नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्