भारतमा दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण : कारण र असर

कोभिड संक्रमणको पहिलो लहरमा अमेरिका र चीनले भन्दा राम्रो काम गरेको भनी प्रशंसा पाएको भारत अहिले आलोचनाको शिखर बिन्दुमा पुगेको छ ।

अमेरिका र बेलायतमा खोप सेवाको विस्तारले त्यहाँ अस्पताल भर्ना हुने कोभिडका बिरामीको संख्यामा कमी आएको देखिएको छ र पहिलो लहरमा निकै आलोचना खेपेको बेलायती प्रधानमन्त्रीले यो दोस्रो लहरमा खोपको व्यवस्था र लकडाउनको उपयुक्त व्यवस्था गरेर आफ्नो लोकप्रियताको स्तर उकास्न सफल भएका छन् । कोभिड संकट व्यवस्थापनमा पहिलो लहरमा कडा लकडाउन गरेको र ढिलो लकडाउन गरेको भनी आलोचना खेपे तापनि मानवीय क्षति र संक्रमणको दरमा उल्लेख्य वृद्धि नभएबाट भारतका प्रधानमन्त्रीको त्यति धेरै आलोचना भएको थिएन । तर, अहिले संक्रमणको दर र मानवीय क्षतिका आधारमा भारत र ब्राजिल एउटै स्तरमा पुग्ने हुन् कि भनी आशंका गरिन थालेको छ । भारतमा मार्चमा दोस्रो लहरको कोभिडको सुरुवात भएपछि प्रतिदिनको मृत्यु संख्या जुन महिना पुगेपछि २३ सय हुने अनुमान गरिएकोमा अप्रिल महिनाको २० तारिखपछि नै यो संख्या पुगेकोले यसको भयावहको स्थिति आकलन गर्न सकिन्छ । यसपालि भारतमा यो रोगले मध्यमवर्र्गीय परिवारमा र कम उमेरका मानिसहरूलाई पनि आक्रान्त बनाएपछि बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।
दैनिक कोभिड बिरामीको मृत्यु र संक्रमणको संख्यालाई आधार मान्दा भारत संसारकै सबभन्दा बढी संक्रमण हुने देशमा गनिएको छ र कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । अहिले भारतले ब्राजिललाई उछिनी संसारको दोस्रो बढी कोभिड बिरामी भएको देशमा गनिएको छ । भारतका राजनीतिज्ञहरूले यसलाई ज्यादै हलुका ढंगले लिएको भनी अहिले सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । करिब ३५ लाख भक्तजनहरूले भाग लिएको कुम्भ मेला गराएको र पश्चिम बंगाल र अरू तीनवटा राज्यमा विधानसभा र स्थानीय पञ्चायतहरूको चुनावी आमसभाहरू व्यापक रूपमा गर्नु÷गराउनु र त्यहाँ सत्तासीन र विरोधी राजनीतिक पार्टीहरूले कोभिडको सुरक्षाका कुनै उपाय नपाई आमसभाहरू आयोजना ग¥यो । यसले गर्दा मानिसहरूलाई भीडभाड गर्ने कार्यहरू (बिदामा जाने, पसलहरूमा हूलमूल गर्ने, विवाह–व्रतबन्ध गर्ने र सडकहरूमा भीडभाड गर्ने जस्ता कार्यहरू) गर्न उक्सायो । यही कारणले गर्दा अहिले भारतमा दैनिक ३ लाखभन्दा बढी संक्रमण र दैनिक ३ हजारभन्दा बढी बिरामीको निधन हुन थालेबाट भारतको स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी नै भएको छ ।
संरकारले भ्याक्सिन नीति कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिका अहिले आलोचनाको विषय बनेको छ । १८ वर्षभन्दा माथि र ४५ वर्षभन्दा मुनिका जनसंख्याको लागि राज्य सरकारले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले खोपको मूल्य बढी तिर्नुपर्ने तथा ४५ वर्षभन्दा माथिका जनतालाई सित्तैंमा खोपको व्यवस्था केन्द्र सरकारले गर्ने नीति रहेको छ । खोप उत्पादनकर्ताहरूलाई पनि २५ प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्र र राज्य सरकारहरूलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने विभेदकारी मूल्य नीति अपनाउन उत्पादनकर्ताहरूलाई बाध्य पारिएको छ । सेरम इन्स्टिच्युटले केन्द्रीय सरकारलाई भारु १ सय ५० मा खोप दिनुपर्ने र उसले खोजेको मूल्य भारु ४ सय हो ।
संसारको सबभन्दा बढी खोप उत्पादन गर्न सक्ने सेरम कारखाना भारतमा हुँदाहुँदै पनि यसका लागि चाहिने लगानीको रकम (क्षमता विस्तारका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको अनुमान) र मूल्यमा भएको सरकारी नियन्त्रणका कारणले उसले जति खोप उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । खोप बनाउन चाहिने २० थरीका कच्चा पदार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपियन युनियनसँग भएको र दोस्रो लहरमा यिनीहरूले यसको निर्यातमा रोक लगाएपछि सेरम कारखानाको खोप उत्पादन प्रभावित हुन पुगेको थियो । आफ्नो उत्पादनले नपुगेको अवस्थामा आयात गरेरै भए पनि खोपको कार्यक्रम व्यापक मात्रामा चलाएको भए यो महामारीको अवस्था आउने थिएन । एयरफिनिटी नामक बेलायती संस्थाको तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले मार्च महिनासम्म १६ करोड ४० लाख खोप उत्पादन गरी निर्यात नगरेको र चीनले २२ करोड मात्रा खोप उत्पादन गरी झन्डै ११ करोड मात्रा निर्यात गरेको र भारतले १२ करोड ५० लाख खोपको मात्रा निर्माण गरी ५ करोड ५० लाख मात्रा खोप निर्यात गरेको तथ्यांकबाट भारत कति पछि परेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले भ्याक्सिनको राष्ट्रवाद मात्र होइन कि विश्वमा भ्याक्सिनमार्फत चीनले आफ्नो प्रभाव फेलाउन लाग्यो भनेर अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूले चिन्ता जनाइरहेको र अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित क्वाडको मार्च महिनाको बैठकले भारतलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनले उत्पादन गरेको खोपको उत्पादन भारतमा गर्ने, त्यसका लागि सहायताको व्यवस्था अमेरिका र जापानले गर्ने र वितरणको कार्य अस्ट्रेलियाले गर्ने निर्णय भएको केही समयपश्चात् नै यो महामारी चर्केपछि यो जिम्मेवारी पूरा गर्न भारतलाई गाह्रो पर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा आफ्ना छिमेकी मित्रहरूलाई समेत सहयोगको हात फैलाएको भारतले अहिले ४० देशहरूबाट सहयोग लिन बाध्य भएको छ । खोपको कूटनीतिबाट चीनले विश्वमा फैलाउन लागेको आफ्नो प्रभावलाई जवाफ दिन भारतलाई पश्चिमा देशहरूले उपयोग गर्न खोजेकै बेलामा यो संकट आइलागेको छ । यसैलाई प्रतिवाद गर्न चीन र रुसको बीचमा स्पुटनिक–५ चीनमा उत्पादन गर्न समझदारी भएको छ र चीनले उत्पादन गर्ने २६ करोड मात्राको भ्याक्सिन ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र मध्यपूर्वका देशहरूमा आपूर्ति गरिने भएको छ । भारतले आफ्ना भ्याक्सिन निर्माताहरूलाई प्रोत्साहित गरी यसको भ्याक्सिन उत्पादन तत्काल वृद्धि गर्नुपरेको छ ।
प्रसिद्ध लेखक गुरुचरण दासले यस सम्बन्धमा भारत सरकारले पहिलो लहरमा पीसीआर परीक्षणमा जुन गल्ती ग-यो त्यही गल्ती दोहो-याएको र सरकारले निजी क्षेत्र र बजारलाई विश्वास नगरेको तथा अति केन्द्रीयकरण गरेको र कर्मचारी संयन्त्रमा बढी भर पर्दा यो अवस्था आएको बेहोरा हालसालैको एक लेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ । राज्य सरकारहरूलाई भ्याक्सिन प्राप्ति र मूल्य तोक्ने तथा खोप कसलाई लगाउने निर्णय गर्न नदिएर बढी केन्द्रीयकरण गरेको आरोप पनि लाग्न गएको छ । अप्रिल १९ मा यससम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन आयो, जुन धेरै ढिलो भएको विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।
अहिले भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका सेरम इन्स्टिच्युट र भारतीय बायोटेकको मासिक क्षमता भनेको ७ करोड मात्राको उत्पादन हो । भारतको इकोनोमिक टाइम्स दैनिकका अनुसार सेरम इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स परियोजनालाई १ अर्ब मात्रा खोप यही वर्षको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध गराउने करार छ र अरू देशहरूसँगको करार कार्यान्वयन गर्न पनि भारतले भ्याक्सिनको उत्पादन बढाउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि नयाँ औषधि उद्योगहरूलाई परिचालन गरी बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ । आफ्नै देशमा पनि १८ वर्षभन्दा माथिका जनतालाई भ्याक्सिन दिन पनि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि नगरी सुखै छैन ।
यो दोस्रो लहरको समष्टि आर्थिक परिणतिलाई नकार्न सकिँदैन । यो दोस्रो लहरले गत वर्षको लकडाउनले थला परेको भारतीय अर्थव्यवस्था यो वर्ष पनि विभिन्न राज्यहरूमा भएको लकडाउनले गर्दा तङ्ग्रिन अरू समय लाग्ने भएको छ । यसले गर्दा सन् २०२५ सम्ममा भारतको अर्थव्यवस्थालाई ५ हजार अर्ब डलरमा विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसले अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धबाट लाभ लिई आफूलाई विश्वकै म्यानुफ्याक्चरिङ हब बनाउने भारतको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पनि प्रभाव पार्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
विश्वकै धेरै औषधि पसल, सबैभन्दा योग्य चिकित्सकहरू भएको देश, सस्तोमा औषधि र अन्य उपचारका सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सक्ने देश र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी लाभ भएको देशका रूपमा भारतले आफ्नो छवि बनाइसकेको थियो । कोरानाको ग्राफलाई सम्याइसक्यौं भनी केही समयअगाडि भारत सरकारले गरेको दाबी अहिले आएर गलत साबित भइसकेको छ । मोदीलाई अहिले पहिलाजस्तै कडा लकडाउन नगरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । अहिले पनि भारतमा कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतले मात्र खोप पाएका छन् । कहिले निर्यात गर्न दिएर, कहिले निर्यात बन्द गरेर खोपको राजनीति भारत सरकारले गरिरहेको छ । विश्वका ७० वटाजति देशमा भारतले खोप निर्यात गरेको थियो । कोभिड संक्रमणको पहिलो लहरमा अमेरिका र चीनले भन्दा राम्रो काम गरेको भनी प्रशंसा पाएको भारत अहिले आलोचनाको शिखर बिन्दुमा पुगेको छ ।
राज्यहरूले पहिला नै भ्याक्सिन उत्पादकहरूसँग करार गर्न नसक्नु र प्रचलित मूल्य दिएर भ्याक्सिन उत्पादकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न नसकेर भ्याक्सिन कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको थियो । खोपको रणनीतिलाई लिएर पनि भारत सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । भ्याक्सिन निर्माताहरूले जुन किसिमले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न र भ्याक्सिन उत्पादनमा तदारुकता देखायो, त्यो अनुसार भारतको भ्याक्सिन रणनीति अगाडि बढ्न सकेन । अप्रिल १९ तारिखमा बल्ल आएर १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका सबैलाई खोप लगाउने नीति घोषणा भएपछि यसलाई कांग्रेसले मात्र होइन कि अर्थशास्त्रीहरू र नीति विशेषज्ञहरू तथा सामाजिक सञ्जाल विद्वत्वर्गबाट पनि मनग्य आलोचना भएको थियो । यसले आधा भ्याक्सिन निजी क्षेत्रले खरिद गर्न पाउने र राज्यलाई बढी स्वायत्तता दिने कुरा उल्लेख भएको थियो, जुन नीति यसभन्दा अघि नै लागू गर्नुपर्ने थियो ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुन् ।)