अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने गुमेको अवसर «

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने गुमेको अवसर

इतिहासकै सबैभन्दा बलियो तथा करिब दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार विश्वासको मत लिन असफल भएपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने सुनौलो मौका गुमाउँदै स्वतः पदमुक्त भएको छ ।
संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । संसद्मा जम्मा उपस्थित संख्या २ सय ३२ जनामा प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको थियो भने विपक्षमा १ सय २४ मत तथा प्रस्तावमा मत दिन्नँ भन्नेमा १५ मत परेको थियो । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका १ सय २१ सांसद छन्, तर एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनको पक्षमा ९३ मत मात्र परेको हो । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १ सय ३६ मत पाउनुपर्ने थियो । यदि एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसदहरूले मत दिएको भए प्रधानमन्त्रीको १ सय २१ मत हुने थियो । अर्थात् १ सय ३६ मत पुग्ने थिएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका छन् भने जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरू भने तटस्थ बसे ।
ओली सरकार ढलेसँगै एकपटक फेरि राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक कता जाला भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक स्थिरता तथा करिब दुईतिहाइ बहुमत भए तापनि ओली सरकारले विगतका तीन वर्षमा आशातीत आर्थिक वृद्धि तथा जनजीविकामा सुधार गर्न सकेन । २०७४ सल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका उनको कार्यकालमा लगातार तीन वटा बजेट ल्याएर पनि अर्थतन्त्रमा खासै कुनै परिवर्तन गर्न नसकेका कारण निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको धेरै आलोचना भएपछि उनलाई अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गरियो । उनको कार्यकालको पहिलो आव २०७४-७५ मा ७.३७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा २०७५-७६ मा ६.३९ प्रतिशत तथा गत आर्थिक वर्षमा कोरोना कहरका कारण २.२१ प्रतिशत ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने चालू आवमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ३.९८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र कोरोनाको दोस्रो लहरको कहर बढ्दै गए घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ । यसरी २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको तीन वर्षभन्दा अलिक बढी समयको कार्यकालमा औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा कमको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ ।
यता, केपी ओलीको सरकार ढलेपछि विपक्षीले आफूले सरकार बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै तीन नेताको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक लडाइँ सकिएको र अब आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने दाबीसहित करिब दुईतिहाइको सरकार बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा गुन्जाउँदै हिँडे पनि अन्ततः भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको, कोरोना महामारीमा नागरिकको सुरक्षाका लागि केही पनि नगरी आफैंले अनुशासनहीन काम गर्दै हिँडेको लगायत आरोप लगाउँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी प्रतिबद्धताको याद दिलाए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकार मुलुकमा समृद्धि ल्याउन असफल भएको, शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेको तथा संविधान मास्न केन्द्रित रहेको पनि उनको आरोप थियो । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै देउवाले घरघरमा ग्यासको पाइप, कसैले रोजगारीका लागि बाहिर जानु नपर्ने भनेर गरेका भाषणको याद दिलाएका थिए ।
व्यापारिक घराना पोस्न प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको जीवनलाई दाउमा राखेको आरोप लगाउँदै देउवाले कमिसनको लोभमा खोप रोकेर सरकारले जनताको जीवनलाई दाउमा राखेकोमा जनताको जीवन दाउमा राख्न नमिल्ने तथा खोप नपाउँदा र अक्सिजन नपाउँदा जनता मरेको पनि स्मरण गराए । विगत २४ घण्टामै सोमबार १ सय ३९ जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो । औषधि नपाएर जनता मर्दैनन् भन्ने आफ्नै प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले बिर्सेको पनि उनले बताए ।
देउवाले नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएको, विगतमा भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन नभएका कारण देशको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको, प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएको, संविधान, विधि र पद्धतिलाई नै समाप्त पार्ने काम गरेकाले मुलुक राजनीतिक जटिल अवस्थामा पुगेको टिप्पणी पनि गरे । स्वयम् मन्त्रीहरू नै कमिसनको खेलमा लागेको, कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सामग्री, औषधि र खोप खरिदमा अनियमिता भएको, राष्ट्रिय गौरवका महŒवपूर्ण योजनाहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण अलपत्र पर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्नुको सट्टा अनियमितताको बचाउ गरेको आरोप पनि देउवाले लगाए ।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार नभएको बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आईसीयूमा पु-याएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयताविरोधीको संज्ञा दिँदै दाहालले संवैधानिक संरचना कब्जा गर्न संसद् बोलाइसकेपछि पनि विधेयक ल्याएर संवैधानिक आयोगमा मान्छे भर्ना गरेको पनि बताए । बजेट अधिवेशन छल्दै अचानक विश्वासको मत लिन संसद् बोलाएकोमा पनि दाहालले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका व्यक्त गरे ।
बैठकमा आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माण, पूर्वाधार, सडक निर्माण, पुल, धरहरा पुनर्निर्माण, सिँचाइ आयोजनाहरूलगायतको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनजीविकाका सवालमा नयाँ कामहरू गरेको दाबी गर्दैै सरकारले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्ने सवालमा उपलब्धिमूलक काम गरेको पनि बताए । सरकारले असाधारण र दूरगामी महŒवका काम गरेको र मान्छे बस्न लायकको देश बनाउनुका साथै हेर्न लाज नहुने समाजको निर्माण गरेको दाबी पनि उनको थियो ।
“प्रधानमन्त्रीमाथि हिलो छ्याप्ने र सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने तथा कोभिडविरुद्धको औषधि खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको नाममा कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढंगले देखाउने खालका क्रियाकलाप भए,” ओलीले गुनासो गरे ।
यस्तै, संघीय समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक धोका दिँदै आएका कारण फेरि पनि धोका दिने बताए । यादवले जुन संसद्माथि आफैंलाई विश्वास छैन, त्यही संसद्मा कसरी विश्वासको मत लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाए । बितेका तीन वर्षमा संघीयतालाई संस्थागत नगरेर केन्द्रीकृत मानसिकतामा मुलुक चलाएको पनि आरोप लगाए ।


सरकार गठन कि प्रतिनिधिसभा विघटन ?
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि अब अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प छ । संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा सरकार बन्न सक्ने संविधानको परिकल्पना छ ।
सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ । यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । हाल २ सय ७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १÷१ सांसद छन् । एमालेबाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यसै क्रममा सोमबारै तीनै दलले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसरी बनेको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
यदि त्यो प्रक्रियामा शेरबहादुर देउवाले संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६(३) अनुसार दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । हाल संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ । जसअनुरूप संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रुपमा धारा ७६(५) अनुसार संसद्को कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । तर, ती सांसदले संसदको विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नेछन् । तर, यदि विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले पनि संसद् विघटन गर्न सक्नेछ । यसरी हेर्दा, कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने देखिन्छ । आफ्नो विश्वासको मतको प्रस्तावका सम्बन्धमा सदनमा आएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले संसद्को स्थायित्वका लागि आफूलाई मतदान गरी संसदलाई बचाउन आग्रह गरे । उनले भने, “संसद् विघटन होला कि भन्ने चिन्ता छ । मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ ?” अर्थात् उनले घुमाएर आफूले विश्वासको मत नपाए फेरि संसद् विघटन गर्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्