राजनीतिक फेरबदलपछि के हुन्छ बजेट ? «

राजनीतिक फेरबदलपछि के हुन्छ बजेट ?

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले बजेटको तयारी पूरा गर्न निकै चुनौती छ । दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग

बजेट निर्माणको काम नै ढिला भएकोमा अहिलेको माहोलले अनिश्चितता थपेको छ ।
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्

सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा कुन सरकारले बजेट ल्याउने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नपाई कामचलाउ भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।
संविधानमै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भइसकेको र अर्को सरकार गठन कहिले हुने अन्योलले बजेट निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्ने देखिएको हो । ओलीकै कामचलाउ सरकार रहेमा यसले ल्याउने बजेट पारित हुने–नहुने अन्योल पनि थपिएको छ ।
नयाँ सरकार वा पुरानोकै निरन्तरता जुनसुकै अवस्था आए पनि बजेट निर्माणको माहोल भने परिवर्तन हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारसँग अब तीन हप्ताको समयमात्र बाँकी छ । एक हप्ताभित्रमा नयाँ नेतृत्वको सरकार निर्माण भएमा पनि उनीहरुलाई बजेट प्रस्तुत गर्न जम्मा दुई हप्ताको समय बाँकी रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले बजेटको तयारी पूरा गर्न निकै चुनौति छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार गरिरहेको बजेटमा आफ्ना कार्यक्रमहरु हेरफेर गर्न नयाँ सरकारलाई निकै चुनौती हुनेछ ।
कर्मचारीले गर्ने प्राविधिक विषयहरु समान हुने भए पनि कुन परियोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अन्योल हुने उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले ल्याएका परियोजनाहरु अर्को सरकारलाई मन नपर्न सक्छ, अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि दुइर्–तीन वटा दल मिलेर सरकार बन्ने भएपछि सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि यो समय काफी हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
नयाँ सरकारले सामान्य बजेट पारित गरी पछि संशोधित बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था भने रहेको क्षेत्री बताउँछन् । अर्को सरकार बन्न नसकी कामचलाउ सरकारले नै बजेट ल्याए पनि बजेटको रुपरेखा भने परिवर्तन हुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा बजेट निर्माणमा अन्योल सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘एक त बजेट निर्माणको काम पहिले नै ढिला भएको छ त्यसमा पनि सरकार परिवर्तनको माहोलले बजेट निर्माणमा अनिश्चितता थपेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट निर्माणको काम पहिले नै प्राथमिकता भन्दा बाहिर गइसकेको छ । अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको हुनुपथ्र्यो । पूर्व बजेट छलफल भइरहेको हुनुपथ्र्यो । १५ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आइसक्नु पर्ने हो । तर, अहिले कुन सरकारले बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा नै अनिश्चितता सिर्जना भएको छ ।’
प्रतिपक्षी दलले बहुुमत पु¥याएर नयाँ सरकार गठन गरेमा पनि पूर्ण बजेट आउन मुस्किल भएको उनी बताउँछन् । ‘एक हप्तामा नयाँ सरकार गठन भए पनि बजेट निर्माणको तयारी गर्न समय पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउने र पछि परिमार्जन गरेर पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । जुनसुकै अवस्था भए पनि हतारमा बजेट बन्ने निश्चित छ ।’ एक त नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको अवधि छोटो हुने, त्यसमा पनि अहिलेको अवस्थामा हतारमा बजेट निर्माण हुँदा जनताका समस्या सम्बोधन हुन मुस्किल रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, आगामी बजेटले पनि कोभिड महामारीे, आगलागी, बाढीपहिरो जस्ता जटिल विषयलाई पनि गम्भिरताका साथ सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलले बहुमत पु¥याउन नसकी कामचलाउ सरकारले नै बजेट निर्माण गरेमा पनि अवस्था परिवर्तन भएको उनी बताउँछन् । ‘चुनावमा जान खोजेको सरकारको तयारी र अनिश्चितताबीचको तयारी निकै फरक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा सरकारको मनोविज्ञान नै फरक हुन्छ । प्रशासनले पनि कामचलाउ सरकारलाई खासै साथ दिँदैन । त्यसैले अनिश्चितताका बीच बजेट आउने देखिन्छ ।’
त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बडो अस्थिरताका बीच आउन लागेको बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा कुन सरकारले बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ‘तर, जसले बनाए पनि निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बजेटमा खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन ।’
एक त समयको अभाव त्यसमा पनि विगतका अनुभवले प्रतिपक्ष सरकारमा आए पनि बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार, नयाँ सरकारको फोकस परिवर्तन हुनसक्छ तर आधारभूत बजेटलाई नै परिवर्तन गरेर जाने सम्भावना विगतको अनुभवले देखाउँदैन । ‘अहिलेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम जसरी केन्द्रमा राखेको थियो, नयाँ सरकार आएमा त्यसमा परिवर्तन हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ‘तर, कोरोना नियन्त्रणदेखि अन्य आधारभूत विषय कामचलाउ सरकारले होस् वा नयाँ सरकारले जसले बजेट ल्याए पनि समान हुने देखिन्छ ।’ कमचलाउ सरकारले नै बजेट ल्याए पनि पहिलेका कार्यक्रमहरुमा केही फेरबदल हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्