एकीकरणमा जाने सहकारीलाई तीन वर्ष आयकर छुट दिनुपर्छ «

एकीकरणमा जाने सहकारीलाई तीन वर्ष आयकर छुट दिनुपर्छ

मीनराज कँडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

संविधानमै राज्यका आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको पहुँच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । ७५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भएसँगै यसको नियमन प्रभावकारी नहुँदा विकृतिसमेत बढिरहेको छ । सहकारीको संख्या घटाउनका लागि एकीकरणमा जाने सहकारीलाई तीन वर्षसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने बताउँछन्, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल । सहकारीको सेवालाई राज्यले बैंकिङ कारोबारको परिभाषाभित्र नसमेट्दा सहकारीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । समुदाय र सदस्यमा आधारित रही सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाले महामारीको अवस्थामा पु-याइरहेको योगदान र आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्रका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा कारोबार दैनिकले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :

निषेधाज्ञाको समयमा सहकारी संस्थाहरूले कसरी सेवा दिइरहेका छन् ?
कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि सहकारी महासंघले संघ-संस्थाहरूलाई सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथै भौतिक दूरी कायम गरेर वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गरेका थियौं । हामीले संस्थाहरूलाई सीमित जनशक्तिबाट आलोपालो कार्यालय सञ्चालन हुने गरी सेवा प्रवाहमा निरन्तरता दिन र संघ÷संस्थाको बैठक, अन्तरक्रिया , गोष्ठी, तालिमलगायतका कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट गर्न अनुरोध गरेका छौं । यसैगरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहकारी कार्यालय वरपर क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न र महामारी संक्रमणको शंका लागेमा परीक्षण, संक्रमितलाई आइसोलेसन र कन्ट्र्याक टे«सिङमा परेकालाई परीक्षणका लागि आवश्यक समन्वय गर्नसमेत अपिल गरेका छौं । सहकारीहरूले समुदायस्तरमा रही हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् ।
निषेधाज्ञाका कारण संस्थाहरूलाई कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न समस्या भए पनि संस्थाहरूले विभिन्न उपाय अपनाएर भए पनि जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् । संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य र समुदायलाई पु-याइरहेको सेवा नियमित गरिरहेका छन् । यसका लागि बरु सेवा प्रवाह गर्ने समयअवधि घटाएर र सीमित कर्मचारीबाट भए पनि सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । वित्तीय सेवा दिने सहकारीहरूले विभिन्न प्रविधिमार्फत सेवा दिएका छन् ।

सहकारी समुदायमा आधारित संस्था भएकाले यसको सदस्य र समाजप्रति पनि उत्तरदायित्व हुन्छ । अहिलेको महामारीमा सहकारी संघसंस्थाले के–कस्तो उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छन् ?
सहकारीको पहिलो दायित्व आफ्ना सदस्यप्रति नै हो । त्यसैले संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरू कोभिडले गाह्रोसाह्रो अवस्थामा पर्दा उनीहरूलाई राहत वितरणको काम पनि गर्दै आएका छन् । यसैगरी सदस्य अप्ठ्यारोमा पर्दा उनीहरूले न्यून ब्याजदरमा छिटो कर्जा दिने कार्यक्रम पनि सहकारीहरूले गरेका छन् । यसैगरी गत वर्षमा जस्तै सदस्यहरूलाई ब्याजदर र हर्जाना छुट दिने, ऋण तिर्न नसकेका सदस्यहरूको भाका सार्ने काम पनि सहकारीहरूले गरेका छन् ।
यसबाहेक सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गरेका छन् । कतिपय सहकारी संस्थाले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका साथै विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर आइसोलेसन निर्माण, अक्सिजनको आपूर्तिका साथै अस्पतालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणजस्ता काममा पनि सहकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष लकडाउन अवधिमा प्रशासनको पास नपाउँदा सेवा दिन नसकेको भनेर धेरै सहकारीले गुनासो गरे । यस विषयलाई महासंघले कसरी सहजीकरण गरेको छ ?
अघिल्लो वर्षमा जस्तो सहकारीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनबाट असहयोग भएको गुनासो छैन । यसका लागि सहकारी महासंघले सहजीकरण पनि गरेको छ । यसपटक स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा घोषणा गरेलगत्तै म आफैंले काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग निषेधाज्ञाको अवधिमा सहकारी संस्थाहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थिएँ । हामीले यस विषयमा सहजीकरण गर्नका लागि सहकारी विभागलाई पनि अनुरोध ग-यौं । विभागले पनि तीनवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो । हामीसँगको कुराकानीमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पनि कर्मचारीको संख्या र सेवा दिने समय घटाउने र फरक–फरक दिन पारेर सेवा दिन सकिने कुरामा सकारात्मक हुनुहुथ्यो । तर, निषेधाज्ञाको निर्देशन जारी हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त सहकारीहरूले कार्यालयको परिचयपत्र देखाएर हिँड्न पाउने भन्ने व्यवस्था आयो । यस विषयमा हामीले जिल्ला प्रशासनसँग पछि कुरा पनि ग-यौं । उहाँहरूको बुझाइमा सहकारीहरू पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हुन्ने भन्ने रहेछ । यो विषयमा हामीले क्लियर गरेपछि परिचयपत्र देखाएर सेवा सञ्चालन गर्नका लागि हिँडडुल गर्न पाइने भन्ने भयो । यसकारण अघिल्लो वर्षजस्तो हामीले कार्यालय खोल्न पाएनौं, प्रशासनले हिँड्न दिएन भन्ने जस्ता गुनासो यस वर्ष छैन । यो अवस्थामा कतिपय संस्थाले सदस्यलाई अनुकूल हुने गरी कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । कतिपयले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पर्क नम्बरसहितको सूचना जारी गरेर अप्ठेरोमा परेका सदस्यहरूलाई सेवा पु-याएका छन् ।

कोभिडको महामारी सुरु भएसँगै विद्युतीय भुक्तानीको महत्व अझै बढेको छ । तर अहिलेसम्म सहकारीहरूलाई पनि प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी झमेला छ । यसलाई फुकाउन महासंघले के–कस्तो पहल गर्दैछ ?
सहकारी संघसंस्थामार्फत देशमा ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । तर अहिलेसम्म सहकारीहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । अहिले सहकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग मिलेर भए पनि केही सेवा दिइरहेका छन् ।
तर अब सहकारीलाई राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमार्फत नै सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने र चेक क्लियरिङ हाउसको सदस्यता दिनुपर्छ । यसका लागि सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए पनि भुक्तानी फस्र्योट ऐनमा केही कानुनी जटिलताहरू छन् । यी कानुनी समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, सचिव, सहकारी विभागका रजिस्टारलाई लिखित अनुरोध पनि गरिसकेका छौं ।
अर्थमन्त्रीलाई महासंघले आउँदो वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्नका लागि १९ बुँदे सुझाव पेस गरेका छौं । त्यस सुझावमा पनि विद्युतीय भुक्तानी सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधानलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाएका छौं । आर्थिक ऐनले सम्बोधन गरेपछि ती विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सजिलो हुन्छ । अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ पाएका छौं । अब सहजीकरण हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

आगामी बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रले गरेका अपेक्षाहरू के हुन् ?
हामीले सहुलियत पूर्ण कर्जादेखि सहकारीहरूले डिजिटल सेवा दिने विषयसम्म बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छौं । यसमा धेरै नीतिगत कुराहरू नै छन् । सहकारीलाई मर्जरलाई प्राथमिकता दिन कर छुटको माग गरेको छौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले सहकारीको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे पनि मर्जरमा जाने सहकारीलाई कुनै प्रोत्साहनको कार्यक्रम नहुँदा सहकारीको संख्या घट्न सकेको छैन ।
यसैगरी सहकारीको कारोबारलाई बैंकिङ सेवाका रूपमा परिभाषित नगर्दा विभिन्न सेवा र सहुलियत कर्जाको काम गर्न पाएको छैन । बैंकिङ क्षेत्रसरह सहकारी क्षेत्रको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी बैंकलाई राष्ट्रिय चेक क्लियरिङ हाउसको सदस्यता प्रदान गर्न, भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको सम्पूर्ण डिजिटल सेवामा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समेट्नका लागि नेसनल पेमेन्ट गेटवे, फन्ड ट्रान्सफर, एटीएमलगायत सम्पूर्ण डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्ने वातारण मिलाउन बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी राज्यले ब्याजमा सहुलियत दिएर सुरु गरेका कृषि, महिला तथा युवा उद्यमीलगायतका सहुलियत कर्जा सहकारीमार्फत समेत परिचालन गर्न पाउनुपर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय स्तरमा मापदण्ड पुगेका सहकारीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न १० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने र निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि महासंघ तथा संघलाई जिम्मेवारी दिन समेत माग गरेका छौं ।
हालसम्म प्यानमा दर्ता नभएका संघसंस्थाहरूलाई पछिल्लो दुई वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा टीडीएस तथा आयकर लिई प्यानमा दर्ता गर्ने मौका दिन र माथिल्लो संघसंस्थाबाट लिएको ऋणमा तिरेको ब्याजबाट अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुुझाव दिएका छौं । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसैगरी एकीकरण हुने सहकारीलाई तीन वर्षसम्म आयकर छुट हुनुका साथै असुरक्षित, अव्यवस्थित र भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित तथा सर्वसुलभ आवासको व्यवस्था गर्न आवास सहकारीको प्रवद्र्धन गर्न, स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट खेतीमा सहकारीको योगदान बढाउन र सार्वजनिक सहकारी साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
सहकारीको संस्थागत पुँजी कोषको ५० प्रतिशत रकम राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत संघमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सहकारी संघ संस्थाको संयुक्त लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य मध्यम तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, प्रविधि, पुँजीगत समान खरिदका लागि अनुदानका साथै खाद्यान्न, दलहन, तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न तथा चिया, अलैँची, कफीलगायत नगदे बाली प्रवद्र्धन गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहकारी संघ संस्थामार्फत भूमि बैंक सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमतामा आधारित दिगो स्थानीय आर्थिक विकास गर्न विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार, वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध युवाका लागि स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी संघ संस्थामार्फत लघु, मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्न व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । सबै प्रदेशमा शीतभण्डार निर्माण र सरकारको लगानीमा निर्माण भइसकेका शीतभण्डारहरू सहकारी संघसंस्थामार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्री र सहकारीमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं । हामीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले एकदमै सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । त्यसैले सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।

कोभिडको महामारी सुरु भएलगत्तै गत वर्ष नै सहकारी महासंघले सुरु गरेको सहकारी कोरोना सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेन । अहिले अस्पतालमा बेड नै पाउन नसकेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्दै छ ?
सहकारी क्षेत्रको योगदानमा मनमोहन अस्पतालमा सहकारी कोरोना सेन्टर बनाउने योजना गत वर्षअघि बढाएका थियौं । तर, यसका लागि हामीले सरकारबाट स्वीकृति पाएनौं । अहिले तत्कालै सहकारी क्षेत्रकै योगदान वा लगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउन सम्भव पनि छैन । बरु भइरहेका अस्पतालको क्षमता बढाउनका उनीहरूलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रले केकस्तो सहयोग गर्न सक्छ, त्यतातिर हामी केन्द्रित छौं । अहिलेसम्म हामीले आर्थिक सहयोगका लागि संस्थाहरूलाई सहयोग आह्वान गरेका छैनौं । सहकारी संस्थाहरूले नै स्वस्फूर्त रूपमा स्थानीयस्तरमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
आइतबारमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्यासेफिक कमिटी (आईसीए एपी) ले महामारीको चपेटामा परेका दुई देश भारत र नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई भारतीय सहकारी महासंघले पनि सहमति दिइसकेको छ । हामीले पनि यसका लागि आईसीए एपीलाई सहमति दिएका छौं ।
नेपाल र भारतमा महामारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले पनि चासो लिएको छ । आईसीएका अध्यक्ष एरियल गुरेकोले पनि सहयोगका विषयमा छलफल गर्नका लागि भर्चुअल मिटिङको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । भारत र नेपालको भयावह अवस्थाका लागि सहकारी क्षेत्रबाट सहयोगको आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीसँग त्यस्तो क्षमता भयो वा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग प्राप्त भयो भने हामी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नै सहयोग गर्छौं ।
लामो समयदेखि हाम्रा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । संस्थाहरूको कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा पनि बढिरहेको छ । निषेधाज्ञाको अवधि लम्बिँदै जाने हो भने सहकारीहरूको वित्तीय विवरण नै नकारात्मक हुने अवस्था देखिएको छ । त्यो अवस्थामा तत्काल हामी सहकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक रूपमा सहयोगको आह्वान गर्ने अवस्थामा छैनौं ।

यतिबेला केही सहकारी संस्थाहरू सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा महासंघको पहल कस्तो छ ?
लामो समयदेखि नै समस्यामा रहेका संस्थाहरूको यतिबेला समस्या बाहिर आएको हो । सिस्टममा चलिरहेका संस्थाहरूलाई त्यति धेरै समस्या छैन । संस्थाहरू सञ्चालन गर्नका लागि तरलताको समस्या देखियो भने त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), राष्ट्रिय सहकारी बैंक र साना किसान वित्तीय संस्थाले काम गरिरहेका छन् । यसका लागि महासंघले पनि सहजीकरण र समन्वय गरिरहेको छ । यदि सहकारी संस्था सिस्टममा चलेको छ भने त्यो संस्थामा कुनै समस्या हँुदैन ।

तर, सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा पनि संघ÷महासंघ संवेदनशील भएनन् भन्ने आरोप छ नि ?
कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउँदा महासंघले सम्बन्धित विषयगत सहकारी संघ र जिल्ला संघमार्फत समन्वयको काम गरिरहेको छ । नेफ्स्कून, काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ, सहकारी बैंकले अप्ठेरोमा परेका बेला सहकारी संस्थाहरूलाई सहयोग गरिरहेकै छ । तर जब सहकारीहरूको समस्या परेर अन्तिम अवस्थामा पुग्छन् तब मात्र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमार्फत हामीलाई जानकारी हुन्छ । त्यो अवस्थामा संस्थाहरूलाई जोगाउन गाह्रो हुन्छ । तर, हामीले जानकारी पाएपछि तुरुन्तै प्रतिनिधि पठाएका पनि छौं । समस्यामा परेका संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न जिल्ला संघ, विषयगत संघमार्फत पहल गरिरहेकै छौं ।

२०७८-७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रका सुझावहरू
१. स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमतामा आधारित दिगो स्थानीय आर्थिक विकास गर्न एवं विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरूद्ध युवाहरूका लागि स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी संघ÷संस्थामार्फत लघु, मझौला उद्योग व्यवसायहरू प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. सहकारी संघ÷संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य मध्यम तथा ठूलो उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र पुँजीगत सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणाअनुरूप सरकारको सेयर सहभागिता हुनुपर्ने । सहकारी संघ÷संस्थाको संस्थागत कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत संघमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३. खाद्यान्न, दलहन, तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न तथा चिया, अलैंची, कफीलगायतका नगदे बालीको प्रवद्र्धन गरी कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सहकारी संघ÷संस्थामार्फत भूमि बैंकको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै कृषि सामग्री, बीउबिजन, कृषियन्त्र उपकरणको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै उत्पादित वस्तुको खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरी कृषि उत्पादनमा सहकारी संघ÷संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने ।
४. सहकारी संघ÷संस्थामा सुशासन कायम गर्न २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने, सहकारी संघ÷संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणका साथै निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि महासंघ तथा संघहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने ।
५. दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा सहकारीमार्फत योगदान पु¥याउनका लागि आवश्यक नीति तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. सहकारी ऐन तथा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सबै सहकारीलाई पूर्णतया आयकर छुट र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाभित्रका सबै सहकारीलाई लाग्ने आयकरमा क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशतको हालको आयकर दरलाई यथावत राखिनुपर्ने । सहकारी संघ÷संस्थाले सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्दा वा जमानतवापत राखेको जग्गा÷घरजग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७. हालसम्म प्यानमा दर्ता नभएका सहकारी संघ÷संस्थाहरूलाई पछिल्लो दुई वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा टीडीएस तथा आयकर लिई प्यानमा दर्ता हुने मौका दिनुपर्ने ।
८. सहकारी संघ÷संस्थाले माथिल्लो संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट लिएको ऋणमा तिरेको ब्याजबाट अन्य बैंक वित्तीय संस्थासरह अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९. व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र कोरोनापीडितको व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरूमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१०. वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि महासंघमार्फत सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना एवं सञ्चालन तथा विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा ४९ मा (६) थप गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्नै व्यवस्थाका साथै बैंकिङ क्षेत्रसरह सहकारी क्षेत्रको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पनि राष्ट्रिय चेक क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) को सदस्यता प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२. सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐनले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको सम्पूर्ण डिजिटल सेवा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्नका लागि ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे, फन्ड ट्रान्सफर, एटीएम सेवालगायत सम्पूर्ण डिजिटल सेवामा सहकारी संघ÷संस्थाहरूको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।
१३. सेवालगायत सबै क्षेत्रमा सहकारी संघ÷संस्थाको संलग्नता हुने गरी बिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्पनी ऐनलगायतका सहकारीसँग सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन हुनुपर्ने । साथै सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ।
१४. सहकारी संघ÷संस्थाहरू आपसमा एकीकरण हुँदा तीन वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था र कुनै एक संस्थाको प्यान नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने र अग्रिम कर मिलान हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१५. असुरक्षित, अव्यवस्थित तथा भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित र सर्वसुलभ आवासको व्यवस्था गर्न आवास सहकारीको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने । स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट खेती प्रणाली प्रवद्र्धनमा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६. राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहकारी संघ÷संस्थामार्फत वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१७. सबै प्रदेशमा शीतभण्डार निर्माण र सरकारको लगानीमा निर्माण भइसकेका शीतभण्डारहरू सहकारी संघ÷संस्थाबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१८. कृषकहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको संकलन एवं बजारीकरणका लागि निजी सहकारी साझेदारीमा बजार व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१९. पुराना साझा सहकारी संघ÷संस्थाको नाममा प्रयोगविहीन रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिहरूलाई जिल्ला सहकारी संघहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।


कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउँदा महासंघले सम्बन्धित विषयगत सहकारी संघ र जिल्ला संघमार्फत समन्वयको काम गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्