५० % ज्यालादारी श्रमिकको रोजगारी अनिश्चित

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण घरेलुदेखि ठूला उद्योग तथा व्यवसायमा कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी श्रमिकले रोजीरोटी गुमाएका छन् ।
पहिलो चरणको लकडाउनले थला परेको निजी क्षेत्रले लय लिन नपाउँदै दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी भएपछि यसको असर स्थायी, करार र अस्थायी श्रमिकभन्दा पनि धेरै ज्यालादारी श्रमिकले रोजगारी गुमाउने क्रम बढेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको निर्देशन अनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । तर, उद्योग व्यवसाय आधा मात्र सञ्चालन हुँदा यसको असर श्रमिकलाई परेको छ ।
लामो समय निषेधाज्ञा लम्बिए स्थायी, करार र अस्थायी श्रमिकको पारिश्रमिक कटौती हुने सम्भावना रहिरहेका बेला ज्यालादारी श्रमिकको रोजीरोटी भने गुमेको छ । सरकारले लकडाउनमा श्रमिकलाई राहत दिने भने पनि यो पटक निषेधाज्ञाका नाममा आवतजावत नै रोकेको श्रमिक अधिकारीकर्मीले जनाएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जनक चौधरीले यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार र रोजगाररत ११ लाख श्रमिकमध्ये ९ लाख श्रमिकसहित ४० लाखको हाराहारीमा श्रमिकको आम्दानी गुमेको बताए । उनले निषेधाज्ञा बढ्दै गए उद्योग व्यवसायमा समेत असर परेर योभन्दा धेरै श्रमिकलाई असर गर्ने बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले निषेधाज्ञाका कारण श्रमिक र रोजगारदातालाई परेको असरका सम्बन्धमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको बताए । “श्रमिकलाई परेको असरका बारेमा अन्तरमन्त्रालय, विभाग र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने तयारी भएको छ,” प्रवक्ता काफ्लेले भने, “निषेधाज्ञाको अवस्थालाई हेरेर कसरी अगाडि बढ्ने दैनिक रूपमा छलफल गरेर रणनीति बनाउने योजना रहेको छ ।”
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत ५० प्रतिशत श्रमिक तथा कर्मचारीले अस्थायी रूपमा रोजगारी गुमाएका हुन सक्ने अनुमान जिफन्टको रहेको छ । रोजगारी गुमाएका मध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी अर्थात् ७०.६ प्रतिशत अस्थायी तथा करारका कामदार रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बंैकले अघिल्लो लकडाउनमा सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा समग्र निजी क्षेत्रको श्रम बजारमा २२.५ प्रतिशत श्रमिक कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको उल्लेख छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत श्रमिक कटौती गरेको देखिएको छ, जसमा ५८.२ प्रतिशत अस्थायी कामदार रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ५.६ प्रतिशत श्रमिक कटौती गरेको पाइएको थियो ।
घरेलु साना तथा लघु उद्यमीले बन्दाबन्दी अवधिमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती बाध्य भएका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्नेमा घरेलु उद्योग र सबैभन्दा कम कर्मचारी कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग रहेको देखिन्छ । कटौती भएकामध्ये अस्थायी श्रमिक धेरै कटौती गर्नेमा लघु उद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार र स्थायी कर्मचारी÷कामदार धेरै कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग÷व्यवसाय अग्रस्थानमा रहेका थिए ।
अघिल्लो बन्दाबन्दी अवधिमा उद्योग÷व्यवसायहरूले औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेका थिए भने होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३६.४ प्रतिशत तलब कटौती भएको थियो । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रपछि यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा २१.१ प्रतिशतले तलब कटौती भएको थियो । स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका रोजारदाताले ५.४ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा तलब कटौती भएको देखिएको छैन ।
“बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला उद्योग÷व्यवसायहरूले सबैभन्दा धेरै (२२.५ प्रतिशत) र मझौला उद्योग÷व्यवसायहरूले सबैभन्दा कम (१३.६ प्रतिशत) ले तलब कटौती गरेको देखिएको छ,” अध्ययनमा उल्लेख छ, “लघु उद्यम÷साना खुद्रा व्यापार र ठूला उद्योग÷व्यवसायहरूले राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै तलब कटौती गरेको पाइएको छ ।”
बन्दाबन्दीे अवधिमा ११.२९ प्रतिशत उद्योग तथा व्यवसायहरूले श्रमिकलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूमा ७५ देखि शतप्रतिशतसम्म कटौती गरेको पनि देखिएको छ । सो अवधिमा ५.४८ प्रतिशत रोजगारदाताहरूले ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, १०.३० प्रतिशतले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ९.४६ प्रतिशतले २५ प्रतिशतसम्म श्रमिकको सुविधाहरूमा कटौती गरेको पाइएको छ । भत्ता तथा अन्य सुविधा कटौती नगर्ने रोजगारदाताको संख्या ६३.४८ प्रतिशत रहेको छ ।