पारिश्रमिक वृद्धिप्रति निर्यात परिषदको आपत्ति «

पारिश्रमिक वृद्धिप्रति निर्यात परिषदको आपत्ति

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल निर्यात परिषदले आपत्ति जनाएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर जारी रहेका बेला आर्थिक् गतिविधिहरु ठप्प भइरहेको अवस्थामा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगबाट श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएको भन्दै परिषदले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको हो ।
परिषदले विज्ञप्ती जारी गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको जनाएको छ । “रोजगारदाता संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहमति बिना राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको छ ।” परिषदको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा र अपमान गरेको तथा सहकार्यका भावनाविपरीत अगाडि बढेको परिषदले उल्लेख गरेको छ ।
कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको परिषदले जनाएको छ । निर्यात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्र अझै पछि धकेलिने सम्भावना रहेको परिषदको ठहर छ । महामारीसँग जुध्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने बेलामा सरकाले आफैंले गरेको निर्णयले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र निर्यात सहज हुने अवस्था नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भएको र सञ्चारलनमा रहेकाहरु पनि दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बेला पारिश्रमिक वृद्धिको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने र लाखौंको रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम छ । यसैले अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोकक्न पाउने व्यवस्था सुनिनिश्चत गर्न पनि परिषदले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्