बजेटका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट ५ अर्ब ४१ करोड रोयल्टी «

बजेटका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट ५ अर्ब ४१ करोड रोयल्टी



राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गरी सिफारिस गरेको छ । आयोगले संघीय सञ्चित कोषमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज गरी चार वटा प्राकृतिक स्रोतबाट चालू आव २०७७/०७८ मा संकलन भएको कुल ५ अर्ब ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ आगामी आवको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि बाँडफाँट गरी सिफारिस गरेको हो ।
चालू आवमा हिमाल पर्वतारोहण रोयल्टीबापत ५५ करोड ७ लाख, विद्युत् रोयल्टीबापत ३ अर्ब ३७ करोड १३ लाख, वन रोयल्टीबापत ६९ करोड ६९ लाख र खानी तथा खनिज रोयल्टीबापत ७८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
आयोगले चालू आवको बाँकी अवधिमा तीमध्ये कुनै स्रोतबाट रोयल्टी थप संकलन भएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप गरी वितरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समान २५/२५ प्रतिशत पाउँछन् । चालू आवमा ३४ वटामा मात्रै आरोहण भएको छ भने ९० बटा खानीबाट १२ प्रकारका खनिजहरु उत्खनन् भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा पर्ने पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी भने कानुनी अस्पष्टताको कारण हालसम्म संकलन हुन नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

विद्युत् रोयल्टी थप २२ स्थानीय तहले पाउँदा १५ हटे
आगामी आवको लागि विद्युत् रोयल्टी थप २२ वटा स्थानीय तहहरुले पाउने भएका छन् भने १५ वटा स्थानीय तह भने हटेका छन् । थपिनेमा विद्युत् आयोजनाबाट कुनै कुनै किसिमले प्रभावित भएका र नपाउनेमा चाहिँ विद्युत् आयोजनाबाट प्रभािवत नभएकाहरु छन् । आयोगले भूगोल, जनसंख्या, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफललगायतका सूचकको आधारमा विद्युत् रोयल्टी वितरण गर्दै आएको छ ।
यसैगरी अन्तरजलाधार जल पथान्तरण प्रकृतिका जलविद्युत् केन्द्रहरुसँग जोडिएका क्यासकेड जलविद्युत् केन्द्रहरुको प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्दा माथिल्लो तटीय प्रभावित क्षेत्रहरुमा जलविद्युत् उत्पादनको लागि प्रयोग भएको मुख्य नदी वा जलाशयको जलाधार क्षेत्र एवम् जलाशयले छाएका वडाहरु मुख्य संरचना भएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । यसैगरी विगतका आवहरुमा रोयल्टीको हिस्सामा गणना गर्दा समावेश नभएका कतिपय स्थानीय तहका कतिपय वडाहरुमा यस वर्ष समावेश भएका, कतिपय हटेका, कतिपय स्थानीय तहको रोयल्टीको हिस्सा बढ्न गएको र कतिपयको घट्न गएको आयोगले जनाएको छ ।
स्याङ्जाको कालीकण्डकी ए जलविद्युत् केन्द्रमा १० वटा स्थानीय तहले रोयल्टीको हिस्सा प्राप्त गर्दै आएकोमा पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका र पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका समावेश भएको छैन किनकि दुवै जिल्लाका ती गाउँपालिका जलविद्युतको मुख्य संरचना भएको क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र माथिल्लो एवम् तल्लो तटीय क्षेत्रमा नपरेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै प्युठानको झिमरुक जलविद्युत् केन्द्रबाट विगतमा नसमेटिएका प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान र शितगंगा नगरपालिका समेत नयाँ मापदण्डका आधारमा आगामी आवको लागि रोयल्टी बाँडफाँटमा समावेश भएका छन् किनकि दुई जिल्लाका तीन वटा स्थानीय तह जलविद्युतबाट सिर्जित सुख्खा क्षेत्रमा पर्छन् ।
यसैगरी इलामको माईखोला जलविद्युत् केन्द्रको रोयल्टी यसपटक मानसेबुङ गाउँपालिका समेत भएको छ । माई नगरपालिकामा मात्रै वितरण गरिएकोमा यस आयोजनाको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने इलाम नगरपालिका, सुख्खा क्षेत्रमा पर्ने देउमाई नगरपालिका र मानसेबुङ गाउँपालिका समेत समावेश भएका छन् । विगतमा कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्रको रोयल्टीको हिस्सा मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई समेत समावेश गरिएकोमा आगामी आवमा भने उक्त गाउँपालिका आयोजनाको प्रभािवत क्षेत्रमा परेको छैन । यसैगरी उक्त केन्द्रको रोयल्टीको हिस्सा थाहा नगरपालिका र ईन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले पनि पाउने भएका छन् । हालसम्म निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका १ मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला ९८ वटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् ।

क्षेत्ररकम (रु. करोडमा)
विद्युत्३३७.१३
खानी तथा खनिज ७८.७४
वन ६९.६९
हिमाल पर्वतारोहण ५५.०७

स्रोतः राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग

प्रतिक्रिया दिनुहोस्