प्राथमिकता नपुगेको विशेष आर्थिक क्षेत्र

औद्योगिक विकासलाई बढावा दिने मुख्य उद्देश्य राखेर चीनबाट ७० को दशकमा आरम्भ गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को अवधारणा नेपालमा भित्रिएको लामो समय बिते पनि व्यावहारिक धरातलमा यो अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले यसको मूल अवधारणा नै नबुझिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । सेज यस्तो आर्थिक क्षेत्र हो, जहाँ देशका प्रचलित औद्योगिक व्यावसायिक ऐन–कानुनहरूले तोकेभन्दा फरक सेवासुविधा र सहुलियतहरूसहित उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहित गरिन्छ । देशको प्रचलित श्रम वा ट्रेड युनियन ऐनका प्रावधानहरूमध्ये कतिपय प्रावधान यस्ता आर्थिक क्षेत्रमा लागू नहुने भएकाले औद्योगिक गतिविधिले प्रोत्साहन पाउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको सेजको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भैरहवामा पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र बने पनि त्यो अहिलेसम्म विभिन्न कारणले सञ्चालनमा नआउँदा कतै यो अवधारणा नै विफल भइसकेको त होइन भन्ने आशंका पनि जन्मिन थालेको छ । वास्तवमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र एकै हो भन्ने बुझाइकै कारण यसको सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको हो । सुरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा ल्याइएकोमा पछि गएर निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड) पनि भन्न थालियो । फरक–फरक शब्दावली भए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले यसलाई एकै रूपमा परिभाषित गरेका हुनाले यस्ता क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता भनेको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि सोसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई एउटा विशिष्टीकृत क्षेत्र उपलब्ध गराउनु नै हो ।
सेजभित्र रहने उद्योगहरूका लागि निश्चित अवधिभर कर नलाग्ने व्यवस्था, बत्ती–पानी, सडकसहितका औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि चाहिने सबै किसिमका सुविधासहितका व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी र विदेशी उद्यमीहरूले लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । छिमेकी मुलुक चीनले अहिले पनि आफ्नो आर्थिक विकासको जग विशेष आर्थिक क्षेत्रबाटै खडा गरेको छ भने भारतले समेत यस्ता क्षेत्रमा दिएको सुविधाकै कारण पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेको छ । नेपालमा निर्यात औसतमा वार्षिक ७५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा स्थिर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष प्रबन्ध गर्नैपर्ने हुन्छ । देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसमेत आरम्भ भइसकेको अहिलेको परिवेशमा सुरुमा नमुनाका रूपमा भैरहवामा स्थापना गरिएको सेजलाई अब सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिनैपर्छ ।
भैरहवाको सेज कार्यान्वयनमा यसअघि कानुनको अभाव, नीतिगत अस्पष्टताजस्ता कुरा औंल्याइँदै आइएकोमा अहिले आएर बत्तीको प्रबन्ध समस्याका रूपमा देखाइएको छ । सरकारले उचित प्राथमिकता दिने हो भने बिजुली बत्तीको आपूर्ति र सडक विस्तार कुनै ठूलो समस्या भने होइन, मुख्य समस्या हो नियतको । सेजभित्रका उद्योगहरूले कर छुटदेखि निर्यात गर्दासम्म सहुलियत पाउने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने र बाहिरका उद्योगको उत्पादन महँगो हुने एकथरी उद्यमीहरूले यसअघिदेखि नै तर्क गर्दै आएका छन् । यदि यस्तै अदृश्य कारणले सेज सञ्चालन गर्न बाधक भएको हो भने सरकार र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सेजको महŒवबारे उद्यमीहरूलाई सही ढंगले सुसूचित गर्न नसकेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग स्थापनाको आधार खुला गर्नेबित्तिकै स्वदेशी उद्योगीहरू आफ्ना औद्योगिक प्रतिष्ठान खोल्न इच्छुक देखिए पनि यस्तै ढिलाइले गर्दा सेज सञ्चालन हुन नसकेको हो । सेजमा सहजीकरण गर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन सक्छन् । यसर्थ निर्माण सम्पन्न भइसकेको भैरहवा सेजलाई तत्कालै उद्योगहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तत्कालै सहजीकरण गर्नैपर्छ ।