रोजगारदाता छलफलमै, श्रमिक भन्छन्– लागू हुनुपर्छ «

रोजगारदाता छलफलमै, श्रमिक भन्छन्– लागू हुनुपर्छ


सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि रोजगारदाता भने अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी बढाउने निर्णय भएको उल्लेख छ । बढेको पारिश्रमिकअनुसार श्रमिकले ९ हजार ३८५ रुपैयाँ आधारभूत तलब र ५ हजार ५१५ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी कूल १५ हजार रुपैयाँ मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने छन् । प्रतिघण्टा श्रमिकले ७७ रुपैयाँ, दैनिक ज्यालादारीको हकमा ३६१ रुपैयाँ आधारभूत र २१६ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी ५७७ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । हाल मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ छ । आगामी साउनबाट लागू हुने गरी पारिश्रमिक चिया बगान बाहेकका श्रमिकले १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
तर, उद्योगी–व्यवसायीले भने सरकारको उक्त एकतर्फी घोषणा समय सुहाउँदो नभएको बताएका छन् । श्रमिक संगठन पनि कोभिड–१९का कारण समस्यामा परेका उद्योगमा केही समयको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि स्थगन गर्न तयार छन् ।
उद्योगहरु कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय समय सुहाउँदो नभएको भने पनि श्रमिक संगठन भने कोभिड–१९ कै कारण देखाएर ऐननियम विपरीत जान नहुने बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र संघाईले सरकारसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल भैरहेको बेला सरकारले एकतर्फी रुपमा श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको बताए । “कोभिड–१९को दोश्रो संक्रमण चलिरहेको अवस्थामा उद्योग बचाउन र श्रमिकको रोजगारी सुनिश्चित गर्न समस्या भएको छ । सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएर थप समस्या उत्पन्न गरेको छ,” संघाईले भने, “सरकारले छलफलकै क्रममा रहेको विषयलाई एकतर्फी रुपमा नयाँ पारिश्रमिक लागू गरेर निजी क्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, “सरकारले सबै पक्षसँगको छलफलमा सहमतिमा नयाँ पारिश्रमिक लागू गरेको भए रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास हुने थियो । श्रमिक पनि बाँच्नुपर्छ र उद्योगीहरु पनि बाँच्नुपर्छ ।” श्रम ऐनअनुसार २ वर्षमा बढाउनुपर्ने समय पनि भएको तर छलफल गरेर सबैलाई मर्का नपर्ने गरी केही हेरफेर गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै सरकारले एक्कासि एकतर्फी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । “कोरोना महामारीका कारण उद्योगहरु संकटमा परेकाले न्यूनतम तलब नै १५ हजार नै बनाउन भने कठिन छ,” उनले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष तथा रोजगार परिषद्का सभापति दीपक श्रेष्ठले सरकारले उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले एकतर्फि पारिश्रमिक बढाएकोमा दुःख व्यक्त गरे । “कोभिड–१९का कारण आगामी दिनमा उद्योग सञ्चालनमा अझ चुनौती भैरहेको समयमा परिश्रमिक बढाएर दिन तत्काल सम्भव छैन । यस विषयमा सारोकारवाला निकाय र श्रमिक संगठनसँग आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर छलफल गरी अगाडि बढ्ने छौं ।”
चेम्बरले आन्तरिक छलफल गरेर अहिले कोभिडका कारण उद्योगहरु धरासायी तथा बन्द अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक लागु गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको चेम्बर अफ कमर्सको बैठकले सरकारको घोषणाप्रति विमति रहेको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा मजदुरको न्यूनतम तलब वृद्धि हुने प्रधानमन्त्रीले घोषणा ‘पपुलिस्ट बजेट’ ल्याउने संकेत भएको निजी क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । हाल विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ । जसमा आगामी आवमा यस्तो भत्ता पाउनेहरुको संख्या ५ लाखले थपिँदै छ । हाल ३० लाख ६० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

जेटियुसीसीको विरोध
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले सहमतिबिना र श्रम ऐनविपरीत श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै जेटियुसीसीले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरी कानुनअनुसार जेटियुसीसीसमेतको सहमतिमा चिया बगानका कामदारको समेत पारिश्रमिक अविलम्ब निर्धारण गरी गएको साउनदेखि नै लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ । सोअनुसार नभए चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनीसमेत जेटियुसीसीले दिएको छ ।

समस्यामा परेका उद्योगमा विचार गर्न सकिन्छ
विनोद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, जिफन्ट
श्रम ऐनअनुसार हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार गत वर्ष नै पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो । तर कोभिड–१९ कारण पारिश्रमिक बढाउनु भन्दा रोजगारी जोगाउनु मुख्य भएकाले गर्दा गत वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेर पुनरावलोकनमा एक वर्ष सम्झौता गरेका हौं । तर कोभिड–१९कै कारण ऐन मिचेर फेरि पनि पारिश्रमिक पुनरावलोकन समय बढाउनु हुन्न । रोजगारदाता र श्रमिकबीच पटक–पटक छलफल गर्दा पनि टंगोेमा पुग्न सकिएन । त्यसपछि सरकारले नै निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । केही श्रमिक साथीहरुले कम भयो भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ भने रोजगारगाताले बढी भयो भन्नुभएको छ । सबैको हित हुने गरी व्यवहारिकताको आधारमा पारिश्रमिक बढेको छ । कोभिड–१९ले बढी नै असर परेका क्षेत्रमा समझदारी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । निश्चित कारण देखाएर असर परेको क्षेत्रमा हामी केही हेरफेर गर्न सक्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्