जलविद्युत्मा सर्वसाधारणको लगानी डुब्न दिनु हुँदैन

डा. रामप्रसाद धिताल
सदस्य, विद्युत् नियमन आयोग
वि. सं २०५५ देखि ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय डा. रामप्रसाद धिताल अहिले विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धितालसँग विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा काम गरेको अनुभव छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि गठन गरिएको आयोगले विशेषगरी विद्युत् महसुल निर्धारणका साथै सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिने र यससम्बन्धी विवाद देखिएमा समाधानका लागि काम गर्छ । आयोग सक्रिय भएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । विद्युत् विकास विभागमा कार्यालय रहेको आयोगले आफ्नो संरचना बनाउन नसकेको र स्वायत्त रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ । यद्यपि आयोगको सक्रियतासँगै केही नयाँ काम सुरु गरेको छ भने गरेको कामप्रति पनि सरोकारवालाको चासो, चर्चा र आलोचना हुन थालेको छ । आयोगका सदस्य डा. धितालसँग आयोग सक्रिय भएपछि गरिएका गतिविधि, स्वायत्तता, भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएर सक्रिय भएको पनि दुई वर्ष पुग्यो । यो दुई वर्षको अवधिमा आयोगले केके महŒवपूर्ण काम गर्यो ?
मुख्य त दुई वर्षको अवधिमा संस्थाको संस्थागत परिचय निर्माण ग¥यौं । सरोकारवाला निकायबीचमा परिचित गरायौं । हिजो त्यो अवस्था थिएन । आयोग नयाँ आएको हो । नयाँ आयोगले विशेष विद्युत् महसुलको निगमन र प्राविधिक नियमन, विवाद समाधान र उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्ने क्षेत्रमा काम ग¥यो । नियमनकारी निकाय छ भन्ने कुरा अहिले सबै सरोकारवाला निकायसम्म पुगेको छ । सेवाप्रदायकदेखि सर्वसाधारणले समेत यसबारे थाहा पाएका छन् । अर्को, पहिलो वर्षको अन्त्यतिर विद्युत् महसुल समायोजन गर्न सक्यौं, जसका कारणले क्रोनिक रूपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका साथै सेवाप्रदायक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटा पेन्डिङ इस्युमा पनि अघि बढ्न सक्यौं । विद्युत् महसुल दर कायम गर्न सक्यौं, जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको, गार्हस्थ्य वर्गको फाइदा पुग्यो । गार्हस्थ्य वर्गमा गरिबहरूलाई राहत दिने गरी महसुल निर्धारण भयो । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङका लागि पनि काम गरियो । सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ महसुलमा डिमान्ड चार्ज मिनाहा गरेका छौं, जसले गर्दा विद्युत्लाई कृषि र खानेपानीसँग जोड्नका लागि नयाँ सुरुवात भएको छ । अर्को, समग्र महसुल पनि विद्युत् खपत बढाउनेतिर केन्द्रित छ, विद्युतीय सवारी साधन र उपकरण प्रयोग गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन पनि गरेका छौं, जसका कारण विद्युत् खपत बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

नियमन आयोग सक्रिय भएको दुई वर्षको बीचमा आयोग अलि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणको छायाजस्तो भयो । छुट्टै स्वायत्त भएर काम गर्न सकेन भनेर आयोगमाथि आरोप छ नि ?
नयाँ संस्था भएको हुनाले हिजो विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागले गरेका कामहरू पनि नियमन आयोगको जिम्मामा आइसकेको छ । यसमा कतिपय कुरामा हामीले समन्वय गर्नुपर्ने, कतिपयमा अहिले भएको प्रावधानहरूलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो । यथार्थतामा नियमन आयोगले स्वायत्त भएर काम गरेको छ । नयाँ सुरुवाती चरणमा सबै सरोकारवालाहरूसँग आफ्नो पहिचान पनि कायम गर्ने र हामीले गरेका निर्णयहरू पारदर्शी, व्यावसायिक र स्वतन्त्र रूपमा गर्ने पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ । त्यो दिशामा हामी उन्मुख छौं । त्यो दिशामा उन्मुख हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा हामी अहिले विद्युत् विकास विभागकै संरचनामा बसेको अवस्था र नयाँ संरचना बन्ने क्रममा रहेको, कर्मचारीहरू अहिले नेपाल सरकारकै काजमा आएको र त्यही संरचनाबाट काम गरिरहँदा बाहिर त्यो देखिनु एक हिसाबले ठीक पनि हो । अहिले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना स्वीकृत भएको छ । कर्मचारी आर्थिक प्रशासनिक विनियमावली पनि बनाउँदै छौं । जब यो बन्छ, लोकसेवाकै सहमतिमा नियमन आयोगका आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेपछि स्वतन्त्र पहिचान निश्चय नै हुनेछ । अहिले भने नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरूमार्फत हाम्रा काम भइरहेका छन् । जब सबै संरचनाहरू हाम्रो आफ्नै हुन्छ, त्यो आशंका मेटिन्छ ।

आयोग सक्रिय भएको दुई वर्ष भयो, तर जुन निकायको नियमन गर्नुपर्ने हो त्यही विद्युत् विकास विभागमा आयोग छ । त्यही निकायबाट कर्मचारी ल्याउनुभएको छ । अर्को, पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालय गठन गर्ने विभिन्न समितिहरूमा पनि नियमनकारी निकायकै प्रतिनिधिहरू राख्ने गरिएको छ । त्यसमा आयोगले प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । आयोग स्वायत्त छैन भन्ने उदाहरण त यी हुन् नि ?
यसलाई दुई हिसाबले बुझ्नुपर्छ । नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त संस्था वा व्यक्तिहरूलाई नियमन गर्ने हो । त्यो भनिरहँदा हामीले गर्ने भनेको निजी क्षेत्र, जसले अनुमतिपत्र पाउँछ, उसलाई नियमन गर्ने हो । विद्युत् विकास विभागलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्दैनौं । अनुमतिपत्रको नियमनकारी निकाय त विभाग नै रहेको छ । सरकार वा मन्त्रालयले गठन गर्ने कतिपय समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व कर्मचारीस्तरमा भएको यथार्थ हो । तर, नीतिगत सल्लाह दिने निकाय भएकाले नीतिगत तहमा निर्णय हुने हकमा त्यो हुन्छ, तर आयोगले गर्नुपर्ने निर्णयको हकमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।

विद्युत् महसुलको कुरामा पनि विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावमा गहिरिएर अध्ययन भएन भन्ने एउटा कुरा आएको छ । डेडिकेटेड फिडरबारेको विवाद समाधानका लागि निर्णय गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई पनि पठाइदियो । यो विवाद आयोग आउनुअघिको थियो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विद्युत् महसुलको जहाँसम्म कुरा छ, नियमन आयोग सक्रिय भएको एक वर्षमै यसको समायोजन ग¥यौं । यो समायोजना गर्दा तत्कालीन अवस्थामा लागतमा आधारित महसुल निर्धारण गर्ने मोडल तय गरौं । आधारभूत रूपमा विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी र खर्च कति हुन्छ, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा एउटा सेवामूलक संस्थाका रूपमा पनि विकास गर्नुपर्ने र नाफाको मार्जिन पनि राख्नुपर्ने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो मोडल वैज्ञानिक नै छ भन्ने लाग्छ । तीन वर्ष पुराना ऐतिहासिक सूचनालाई आधार मानेर विश्लेषण ग¥यौं । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको १० अर्बबराबर खर्चमा हामीले पुष्ट्याइँ देखेनौं र त्यो घटेपछि नै सर्वसाधारणले पनि घटेको अनुभव गर्न पाए । आयोग सक्रिय भएको एक वर्षभित्रै त्यो काम गरेको हुनाले यसमा शतप्रतिशत पूर्ण छ त भन्दैनौं, राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौं । अर्को, महसुल समायोजन गर्दा पहिला देखिएका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्छौं । जहाँसम्म डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको कुरा छ, यो नियमन आयोग स्थापना हुनुअघि नै मुद्दा हो तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर सरकारले गठन गरेको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरी आयोग र प्राधिकरणसँग समन्वय र सहजीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्देशनबमोजिम अध्ययन ग¥यौं र प्राधिकरणलाई के भएको, अहिलेको अवस्था कस्तो हो भनेर सोधेर पनि पठाएका छौं । यसको जवाफ पनि पाएका छौं । यसबारे हामीले थप अध्ययन गरेर यसमा के गर्नुपर्छ, त्यो पठाउँछौं । यसमा आयोगले हामीलाई प्रत्यक्ष जिम्मा लगाएको भन्दा पनि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीकहाँ आएको छ र यसको अध्ययन गर्दैछौं । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय त प्राधिकरणकै हो, तर प्राधिकरणकै प्रतिक्रियाका आधारमा कसरी जाने भनेर सल्लाह गर्दैछौं । यो विवादित विषय पनि भएको र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दा कुन हिसाबले ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ । यसमा निर्देशन दिन सक्ने, समस्या समाधानका लागि आउन सक्ने र सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिनसक्ने आयोगको कार्य क्षेत्र भएकाले यो कुनमा पर्छ भनेर कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गर्दैछौं ।

आयोगले गरेको अर्को निर्णय भनेको १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले लगाउँदै आएको हाइड्रोलोजी जरिवानाको मिनाहा पनि हो, तर यसको कार्यान्वयन त साह्रै सकस भयो नि । आयोगले एउटा निर्देशन दिने, प्राधिकरणले नमान्ने अवस्था रह्यो । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पानीको बहाव कम हुँदा यसको कारणले उत्पन्न हुने जरिवानाका बारेमा २०७२ सालमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजनामा पनि स्पष्ट निर्देशन भएको रहेछ । त्यसका आधारमा विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्रहरूको सहभागिता भएको तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा एउटा निर्णय ग¥यौं । त्यो निर्णय गर्दा प्राधिकरणले दुईवटा मुद्दा उठाएको सही नै हो; आयोजनाहरूका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पहिल्यै भएकाले यसको करार व्यवस्थाको मुद्दा एउटा र अर्को प्रणाली सञ्चालन । घोषणा गरेको ऊर्जा दिन सकेन भने त्यो वैकल्पिक माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने हुनाले प्रणाली सञ्चालन र करार व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्छ भनेर पुनर्विचारका लागि प्राधिकरणले हामीलाई पत्र लेख्यो । त्यो पत्रका आधारमा धेरै पटक प्राधिकरण, निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर के निर्णय ग¥यौं भने ऊर्जाको घोषणा गर्नुपर्ने तर पहिला मासिक रूपमा गर्ने गरेकोमा साप्ताहिक रूपमा घोषणा गर्न पाउने । यसमा पनि पहिला सञ्चालनमा आइसकेका हकमा जरिवाना नलाग्ने तर अब उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने भन्ने छ । सही ऊर्जा उत्पादनको घोषणा गरोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसमा आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने लाग्छ । अहिले त बुझिसकेको छैन, गइसक्यो पनि होला । नियमनकारी निकायले गरेको निर्देशन सम्बन्धित प्रदायकले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नत्र यो अदालती प्रक्रियामा जान्छ ।

पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले सेयर जारी गर्नका लागि धितोपत्र बोर्ड र आयोग दुवैमा जानुपर्ने हुनाले झन्झटिलो भयो भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको पुँजी निर्माणमा आयोगको पनि स्वीकृति चाहिने व्यवस्थाले झन् झझन्टिलो भयो भन्ने छ । नियमनकारी नियकाले सेयर निष्कासनमा झन् समस्या थप्यो भन्ने निजी क्षेत्रको आरोपमाथि तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सेयर निष्कासनको कुरामा धितोपत्र बोर्डले बढी वित्तीय दृष्टिकोणले हेर्छ । पहिला पनि धेरै आयोजनाले वास्तविक लागत नदेखाएर काल्पनिक लागत देखाएर बजारमा जाँदा साना लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले क्षेत्रगत नियमनको अवधारणा ल्याइएको हो । विद्युत्का लागि नियमनकारी निकाय आयोग नै हो । जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय मात्र होइन, यसको प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । यसमा निर्माण र सञ्चालन दुवैको जोखिम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक पक्षलाई पनि नियमन गरियो भने सर्वसाधारणको लगानी डुब्दैन भन्ने हिसाबले हामीले हेरेका हौं । यद्यपि लगानी गर्दा लगानीको जोखिम त हुन्छ नै । यसमा वित्तीय धितोपत्र बोर्डले हेर्छ भने प्राविधिक जोखिम हामीले हेरिदिनुपर्छ । जलविद्युत्मा सर्वसाधारणको लगानीलाई डुब्न दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले गरेको हो । पछिल्लो समयमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरूको विभिन्न प्रतिक्रिया आएको हुनाले यसमा थपेर यसको मस्यौदा बनाई सरोकारवालालाई सुझावका लागि पठाएका छौं । सरोकारवालाको सुझाव आएपछि यसलाई हामी पुनर्विचार गर्छौं । यसका अतिरिक्त सेयर निष्कासनलाई सहजीकरण गर्न बोर्ड र आयोगका प्रतिनिधि बसेर छलफल पनि गरेका छौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई दोहोरो झन्झट नहोस् भन्नेमा हामी छौं । यसको अन्तिम स्वीकृति गर्ने निकाय बोर्ड नै हो, तर हामीले पूर्वस्वीकृति दिने हो । निर्माण र सञ्चालनको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सहायता गर्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौं । सुरुमा नियमनकारी निकायको हिसाबले गर्दा गा¥हो हुन्छ, तर यसले सर्वसाधारण, जलविद्युत् प्रवद्र्धकलगायत सबैलाई फाइदा नै गर्छ ।

नियमनकारी निकायको एउटा काम भनेको अहिले विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने पनि हो । विद्युत् व्यापारमा पनि एकाधिकार छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग पनि गरिरहेका छन् । तपाईंहरू पनि यसमा सकारात्मक देखिनुभएको छ, तर अझै त्यो कार्यान्वयनको अवस्थामा गएको छैन । अहिले यसका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
यसका लागि दुई–तीन कुरामा काम गरिरहेका छौं । यसमा मुख्यतः लागतकै नियमन हो । नयाँ आयोजनाहरूको नयाँ बेन्च मार्क गर्न खोजिरहेका छौं । पुराना विद्युत् प्राधिकरणको, निजी क्षेत्रको र वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूको लागतको मोडल बनाएर ग्रिन फिल्ड परियोजनाहरूको लागतको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा खाका हामीकहाँ आइसकेको छ । अब त्यो खाकाका आधारमा हामीले लागतलाई बेन्च मार्किङ गर्छौं । यो भनेको १० मेगावाट आयोजनाको लागत योभन्दा बढी गयो भने प्रतिफल दिन सक्दैन भन्ने एउटा मोडल, यो मोडल बनाउन भुटान, भारत र नेपालको आफ्नै अनुभव पनि छ । यसका आधारमा हामीले बेन्चमार्क बनाइदिन्छौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूले योभन्दा घटी गराए भने केही सहुलियत दिने तर बढी ग¥यो भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने, जसले गर्दा न्यूनतम लागतमा आयोजनाले अधिकतम फाइदा दिन सकोस् । यसकै आधारमा विद्युत् महसुल र पीपीएका दर पनि निर्धारण हुन्छन् । यसबाट उपभोक्ताले पनि फाइदा पाउन सक्छन । अर्को पाटो भनेको सेवा प्रदायकले कस्तो गुणस्तरीय सेवा उपभोक्तालाई दिन आवश्यक छ भन्ने छ । यसमा गुणस्तरको मापदण्ड पनि हामीले बनाइसकेका छौं । यो पनि सरोकारवाला निकायमा सुझावका लागि पठाउँछौं । दुवै गरेपछि उपभोक्ताले पनि मेरो घरमा यो गुणस्तरको बिजुली नआउँदाखेरि सेवाप्रदायकलाई यसमा कसरी जोड्न सक्छौं र यसको असर वार्षिक आम्दानीमा कसरी पर्न सक्छ भनेर हामीले एउटा मोडल बनाउन खोजिरहेका छौं । अर्को भनेको विवाद समाधान पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यसको मोडल पनि करिब बनिसकेको छ । यो पनि सरोकारवाला निकायहरूमा प्रतिक्रियाका लागि पठाउँछौं । अर्को भनेको पुराना आयोजनाहरूको पीपीए विस्तार वा बजारमा कसरी ल्याउने भन्नेबारे पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । मुख्य गरी उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ । यो भयो भने हाम्रा सेवाप्रदायकको दक्षता पनि कायम हुने भयो, लगानीकर्ताले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भए । यसले उपभोक्ताले पनि सर्वसुलभ र सस्तो दरमा बिजुली पाउने भए । त्यो दिशामा जाने हाम्रो चाहाना छ । यो गर्न केही समय लाग्छ । नयाँ नियमनकारी निकाय भएकाले हामीले आफूलाई पनि स्थापित गर्नुपर्नेछ भने हाम्रो नियमनकारी उपकरणले सेवाप्रदायकलाई पनि झट्का नआओस् भन्ने छ । साथै आयोगको निर्णय पनि भेदभाव र प्रभावित नहोस् भन्नेमा हामी सचेत पनि हुनुपर्छ र त्यो दिशामा हामी गएका छौं ।

आयोगमा रहेर दुई वर्ष काम गर्दाको अनुभवमा गर्नुपर्ने काम केके छन् र यसमा केके चुनौती देखिएका छन् ?
मुख्य त आयोगको आफ्नै संरचना र सुदृढीकरणको कुरा हो । आयोग आफैं सक्षम भएन भने सशक्त रूपमा नियमन गर्न सक्दैन । पहिलो त आयोग स्वायत्त र शक्ति हुन आफ्नै संरचना र उपकरण आवश्यक छ । यो भनेको आफ्नै कर्मचारी, आर्थिक विनियमावली, प्रशासनिक भवन हुनुप¥यो भन्ने हो । अहिले हामी आफ्नै भवनमा सर्न पनि खोजिरहेका छौं । पहिला पनि कोभिडका कारणले त्यति धेरै अघि बढ्न सकेनौं । निकट भविष्यमा हाम्रो छुट्टै भवन हुन्छ । हामीलाई स्रोतको समस्या छैन, तर यो परिचालन गर्न आफ्नै संरचना आवश्यक छ । त्यसपछि भनेको हामीले दिने सेवा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यावसायिक हुनुपर्यो । हामी कसैप्रति भेदभाव राखेर जानु भएन । यी काम गरेपछि हामी विश्वसनीय र भरपर्दो संस्था बन्न सक्छौं । नयाँ संस्था भएकाले सरोकारवाला निकायबाट पनि सकारात्मक सहयोगको जरुरी छ । उपभोक्तामैत्री विद्युत् महसुल, लागतमा आधारित उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा जसले लागत घटाउन सक्छ उसलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । यो दिशामा हामी जान सक्यौं भने आयोगले नयाँ इतिहास रच्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ ।