निर्यातमा नगद प्रोत्साहन निष्प्रभावी «

निर्यातमा नगद प्रोत्साहन निष्प्रभावी


निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको एक दशकभन्दा बढी भए पनि त्यसको फितलो कार्यान्वयनले व्यवसायी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकारले सुरुवाती वर्षमा चार प्रतिशत अनुदान दिए पनि त्यसको दुरुपयोग बढेको भन्दै दुई प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरु नै नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी हालको व्यवस्थाले निर्यात बढाउन कुनै योगदान पु¥याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
नेपालले आ.व.२०६६/०६७ बाट निर्यातमा नगद अनुदान दिन शुरु गरेको हो । त्यतिबेला बढीमा चार प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था थियो भने आव २०६९/७० मा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने भन्दै यसलाई दुई प्रतिशतमा सीमित गरियो । व्यवसायीले नगद प्रोत्साहन न्यून भएको गुनासो गरेसँगै आव २०७४/७५ मा यसलाई संशोधन गर्दै विगतमा घटाइएको अनुदानलाई पुनः बढाएर घटीमा तीन प्रतिशत र बढीमा पाँच प्रतिशत दिने नीति ल्याइएको थियो । यस्तै अनुदान पाउने वस्तुको संख्या पनि हाल २६ पुगेको छ ।
पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी नीति प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्छन् । कतिपय राम्रा व्यवसायीले प्रक्रियागत झन्झटका कारण अनुदान लिन नै नचाहेको र कतिपयले चोर बाटोबाट लिन चाहेको उनको अनुभव छ । “चोर बाटोबाट अनुदान लिन खोज्ने वस्तुप्रति निर्मम नबनी हुन्न । विगतमा केही गलत अभ्यास व्यावसायिक जगतबाट भएको सुनिन्छ,” उनी भन्छन्, “आयातित वस्तुलाई प्रशोधन वा मूल्य अभिवृद्धि नगरी पुनर्निर्यात गर्ने र नेपाली वस्तुको नाम राखेर यस्तो अनुदान दाबी गर्ने जस्तो गलत प्रवृत्तिले यस्तो अनुदानलाई बदनाम समेत गराउँछ ।”
निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ भने नियमन प्रभावकारी नहुँदा अनुदान दुरुपयोग भएको र त्यसले वास्तविक निर्यातकर्तालाई समेत समस्यामा पारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबै व्यवसायी असल हुन्छन् भन्न सकिँदैन तर केहीले बदमासी गरे भनेर सम्पूर्ण निर्यात उद्योगलाई प्रभावित गर्नेगरी नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी नीतिलाई कसिलो बनाउनु हुँदैन ।” अध्यक्ष गुरुङ निर्यातसम्बन्धी भन्सार कागजातका आधारमा स्वतः निकासीकर्ताको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था हुनसके मात्र यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।
व्यवसायी नगद प्रोत्साहनको परिमाण बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारलाई बुझाएको बजेटसम्बन्धी सुझावमा पनि महासंघले नगद प्रोत्साहनलाई १२ प्रतिशतसम्म पुर्याइनुपर्ने माग गरिएको छ । महासंघको सुझावमा भनिएको छ, “६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्ने निकासीकर्तालाई १२ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन जरुरी छ ।” आयातीत कच्चा पदार्थको मूल्य अभिवृद्धि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोगिताका आधारमा निकासीमा नगद प्रोत्साहनलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
नगद प्रोत्साहन रकम बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग पुरानो भए पनि त्यसलाई पूर्वसचिव घिमिरे सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशले कतिपय वस्तु निर्यातमा १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेको स्मरण गर्दै पूर्वसचिव घिमिरे अहिले अनुदानको अधिकतम सीमा पाँच प्रतिशत रहेकोमा दश प्रतिशत पु¥याएर यो केही वर्षका लागि दिनु बुद्धिमानी हुने बताउँछन् । “अहिले न्यूनतम तीन प्रतिशत रहेकोमा दुई प्रतिशतमा ओराल्नु उपयुक्त हुन्छ । बरु अधिकतम दश र दुई प्रतिशतको बीचमा अलग अलग वस्तुका लागि अलग अलग अनुदान दर कायम गरौँ । अन्य मुलुकहरुमा समेत यस्तो अभ्यास प्रचलनमा छ,” उनी भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्