दरबार हाइस्कुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन «

दरबार हाइस्कुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन

 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दरबार हाइस्कुलको बाह्य स्वरुप परम्परागत ढाँचामा रहने गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण सुरु गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले नेपाल र चीनबीच भएको समझादारी अनुसार परम्परागत कार्यान्वयन ढाँचाबमोजिम नै दरबार हाइस्कुलको बाहिरी स्वरुप यथावत देखिने गरी पुनर्निर्माण सुरु गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकले भित्री संरचना अपांगमैत्री हुनेगरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने खालका कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला र विपदको समयमा तत्काल उद्धार गर्न सकिने र आवश्यक सुरक्षाका उपायसमेत सुनिश्चित गर्नेगरी भूकम्पप्रतिरोधी संरचना तयार गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका निमित्त सचिव यमलाल भुसालले बताए । “अत्यन्तै ठूलो संरचना बनाउनु पर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री संकलन गर्नु असहजमात्र नभई परम्परागत प्रविधिबाट हालको न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र शिक्षण सिकाइ पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने देखिएकाले परम्परागत ढाँचामा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले चिनियाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण कार्यअघि बढाउने सहमति भएको छ ।

सम्पदा पुनर्निर्माणलाई काठ आपूर्ति गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सम्पन्न बैठकले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि काठ आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले पुरातत्व विभागको सिफारिसमा सम्पदा संरक्षणका लागि आवश्यक सालको काठ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बजारमा साइजअनुसारको काठको आपूर्ति नहुने हुँदा आवश्यकतानुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय समेतको समन्वयमा द टिम्बर अफ कर्पोरेसन नेपालबाट पुरातत्व विभागले सिफारिस गरेको साइज र परिमाणको काठ (१२ फिटदेखि २० फिटसम्मको काठ) उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्