नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक नियमित कि अनियमित

नेपाल–भारत व्यापार सन्धि आफैमा सहुलियतपूर्ण छ । तर, व्यवहारमा कठिनाइपूर्ण छ । सन् १९९१ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धि जनवरी ६, २००६ मा नवीकरण भइसकेपछि पनि २००९ मा नयाँ आई कैयन् पटक संशोधन भई कार्यान्वयनमा छ । उक्त व्यापार सन्धिमा सात वर्षमा कार्य प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सो सन्धिमा सात वर्षको मात्र मान्य अवधि अब पारवहन सन्धिजस्तै सात वर्षका लागि मान्य हुनेछ । व्यापार सन्धि नवीकरण प्रावधानले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो राष्ट्रहरूसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन भनिए पनि पुनः नेपालको वैदेशिक व्यापार सन् २००३/०४ पछि भारतसँग मात्र करिब ७० प्रतिशत कम पुगेको छ ।
नेपालको भारततर्फको निकासी बढाउनमा नेपालको निकासीले भारतीय राज्य कर, विशेष अतिरिक्त शुल्क र गुणस्तरीयतामा कमी र अन्य बेलाबेलामा आएका अवरोधले अनिश्चितताजस्ता अवस्थाले बेलाबेलामा झस्काएको छ । यद्यपि भदौ २०६६ मा नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट भारत भ्रमण र बेलाबेलामा भारतका उच्च पदस्थ अधिकारीबाट भएका नेपालको भ्रमणले यस सन्दर्भमा यी व्यवधान हटाउने कुरा प्रकाशमा आए पनि समाधान हुन सकेको देखिँदैन ।
व्यापार सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा हरेक ६–६ महिनामा गरिने भनेको अन्तरसरकारी समितिको बैठक मार्च २००९ मा पनि बसेको थियो र त्यसपछि पनि बस्दै आएको छ । व्यापार सहजीकरणका लागि ६–६ महिनामा अन्तरसरकारी समितिको बैठक अनिवार्य गर्न जोड दिइने भनिएको छ । कुनै बेला दुई वर्षसम्म बैठक नहुने, भएमा समस्या लम्बिने गरेको छ । दुई सरकारबीच व्यापार सन्धि अद्यावधिक गरी नेपालको भारत भ्रमण गर्ने बेलामा पाँच वर्षको सट्टा सात वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी परिवर्तन गरिने भएको छ । संशोधित नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नवीकरणको प्रावधानले थप मूल्य वृद्धिको दायित्व घटाइने, अतिरिक्त भन्सार शुल्कको अन्त्य गरिने, भारतीय राज्यकर र गैरभन्सार आदि अवरोध हटाइने भनिँदै आए पनि तत्काल समाधान हुँदैन । त्यसपश्चात् नेपालको प्रारम्भिक वस्तुका निकासी स्थानीय गुणस्तर प्रमाणीकरणबाट सबल र सहज बनाइने गरी वीरगन्ज र वीराटनगरमा पूर्वाधार बनेको भनिएको छ । भारतीय गैरभन्सार अवरोध र अतिरिक्त भन्सार शुल्कले नेपालको भारततर्फको निकासी धराशायी बन्दै आएको छ । सन् २००९ को सन्धिमा तीन पटकको संशोधनसहितको २००९ को अद्यावधिक सन्धिले यी र थप भन्सार शुल्क हटी नेपालको निकासी प्रतिस्पर्धी बन्ने आशा गरिएको थियो । यस्तो शुल्क नेपाल सरकारको अनुरोधपश्चात् हटाउने भनिए पनि बेलाबेलामा समस्या आएका देखिन्छ । नेपाल–भारत अन्तरसरकारीको बैठक दिल्लीमा २०७७ पुसमा भएको देखिन्छ ।
भारतमा नेपालको निकासी घट्दै गएको कारणले भविष्यका वर्षमा नेपाल–भारत व्यापार घाटा बढ्दै जानेछ । आ.व. २०७६÷७७ मा देशको व्यापार घाटा रु. १ हजार ९९ अर्ब नाघेको छ । आ.व. २०७६÷७७ मा नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा रु. ६६५.२ अर्ब भएको छ । व्यापार घाटाको यस्तो क्रम जारी भएमा नेपाल र भारतबीचको मात्र व्यापार घाटा रु. १ हजार ९९ अर्ब नाघ्नेछ ।
भारतमा नेपालको निकासी घट्ने क्रम सन् २००२ पछिको नेपाल–भारत सन्धि नवीकरणले गर्दा नै नेपालको भारततर्फ निकासी गरेको सामान भारतले आफंै उत्पादन गरी अरू देशमा निकासी सुरु गरेकाले उक्त वस्तुहरूको भारतमा निकासी घट्ने सम्भावना स्वतः छ ।
कुनै वस्तुमा नेपाल–भारत सन्धिको प्रावधान नभएको अवस्थामा भारतमा निकासी गर्न भारतबाट नेपालको कुनै विशेष वस्तुका निकासीमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने परिपाटी नेपालको निकासीमा अवरोध बन्दै आएको छ । त्यस्ता निकासी वस्तुका निकासी भारतमा बढाउन आवश्यक छ ।
आ.व. २०६३÷६४ मा नेपालको कुल निकासी रु. ५९ अर्ब भएकोमा भारतमा मात्रै रु. ४१.८ अर्ब (७०.९ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ भने नेपालको कुल आयातमा रु. १९७.६ अर्ब भएकोमा भारतबाट मात्र रु. ११७.७ अर्ब (५९.६ प्रतिशत) रहेकाले भारत नेपालको एकल पहिलो व्यापारिक साझेदार मुलुक बन्दै आएको छ । त्यसैले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधान नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न कसरी सम्भव छ ।
नेपाल–भारत व्यापार सन्धि बाझीकन अकस्मात् नेपाल–भारत दैनिक निकासी–पैठारीमा अनुसन्धानात्मक शैलीका समस्या पटक–पटक देखिए पनि नेपाल–भारत वैदेशिक व्यापार विशेषतः नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धन गर्नै प्रयत्न रहेको छ ।
नेपाल–भारतबीच रहेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट देखिएका नकारात्मक तथा अव्यावहारिक विषयवस्तुहरूलाई समेत समेटी सन् १९५० को सन्धिलगायत पुनरावलोकन गरी सन्तुलित आर्थिक, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न आवश्यक छ ।
भारत नेपालको सदा पहिलो एकल व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहिआएको छ । आ.व. २०६३÷६४ मा नेपालको कुल निकासी रु. ५९ अर्ब रहेकोमा भारततर्फ मात्रै निकासी रु. ४१.८ अर्ब छ भने नेपालको कुल आयात १९७.६ अर्ब र भारतबाट नेपालमा आयात रु. ११७.७ अर्ब रहिआएको छ । त्यसर्थ, नेपाल–भारत व्यापारबीच समस्या देखिएमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा तत्कालै असर पर्न जाने स्वतः देखिन्छ । आ.व.२०७६÷७७ मा नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा रु. ६६५.२ अर्ब भएको थियो । व्यापार घाटाको यस्तो क्रम जारी भएमा नेपाल र भारतबीचको मात्र व्यापार घाटा रु. १०९९ अर्ब नाघ्नेछ ।
आ.व. २०७७÷७८ को सात महिनामा नेपालको भारततर्फको निर्यात १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भारतबाट हुने नेपालको आयातमा ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तयारी पोसाक र अन्य छनोट नेपाली निकासी वस्तुमा लागिआएको ४ प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क भारतले हटाएको छैन, तर हटाइएको छ भनिन्छ । नेपाल तथा भारत अद्यावधिक व्यापार सन्धिको प्रावधानले नेपालको प्रयोगशालाको स्तर बढाउने जिम्मा भारतीय सीमावर्ती समकक्षीको रहिआए स्वरूप विराटगर र वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसहितको संयुक्त मान्यताप्राप्त ल्याबको विकासले नेपालको निकासी बढाउनेछ । नेपाली चिया, अलैंची, अदुवा र अन्य कृषि वस्तुहरूको गुण परीक्षण गर्न बेलाबेलामा अद्यापि कोलकाता वा पटना लैजानुपर्ने अवस्था अब नपर्ने अवस्था कम हुनेछ । साथै बेलाबेलामा कृषिजन्य नेपालको निकासी वस्तुमा अनेक बहाना भारतले गरी नेपालको निकासीमा अवरोध गरिआएको अवस्थाको पनि अन्त्य हुने आशा गरौं ।
समयानुसार आएका परिवर्तनले पारवहन खर्च र एक हप्ताको समय बचत हुनेछ । निकासी गरिँदै आएको वनस्पति घ्यू निश्चित सरकारी ट्रेडिङ अभिकर्तामार्फत कोटाअन्तर्गत भारतीय बजारमा कारोबार गर्ने गरी अन्तःशुल्क र अन्य सुविधाप्राप्त गर्ने गरी वार्षिक निकासी व्यवस्था गरिने भनिए पनि यस्ता वस्तुका निकासी बढ्न सक्दैन । सन् २००९ को तीन पटकको सन्धिले हवाईमार्गवाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थललाई नेपालको निकासीका लागि प्रयोग गर्न दिइने र मुम्बई, कोलकाता, बैङ्गलोर, चेन्नाई र दिल्ली हवाईमार्ग नेपालका लागि हवाई ढुवानीमा प्रयोग गर्न दिइएको छ । संशोधित सन्धिका प्रावधानले महेशपुर (परासी), सिक्ता (पर्सा), गुलरिया (वर्दिया) र लौकिह (सिरहा) लाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्रयोगमा आउने भनिएको थियो । यी नाकाहरू चालू छन् त ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विभिन्न प्रावधानलाई समय सुहाउँदो बनाउनुपर्ने कुरा नेपालका विज्ञहरूले राख्दै आएका थिए र छन् । साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान संकुचित रहेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याइँदै आएको थियो । साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकाले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्न आवश्यक छ । साफ्टाअन्तर्गत नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । नेपालको निर्यात बढाउने वस्तुहरू वा कच्चापदार्थलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रकृतिका प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपाल–भारत वाणिज्य नवीकरणको जहिले पनि पूर्वतयारीका क्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रम वा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहजस्ता बैठकमा छलफल भएपश्चात् वा अरू यस्तै कार्यक्रमपश्चात् पनि नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धिहरू जहिले पनि नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलर मेडका रूपमा अर्थात् पूर्वनिश्चित ढाँचाका रूपमा अन्तिम रूप दिइँदै आएको देखिन्छ । माथि भनिएका बुँदाहरू वास्ता नगरी जहिले पनि वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि टेलरमेडका रूपमा सही हँुदै आएका छन् ।