एनआरएनको पहलमा १० अर्ब लगानी

 गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको सामूहिक लगानी गर्न सकिने जनाउँदै त्यसको खाकाका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । लगानी विदेशमा रहेका नेपाली, स्वदेशी लगानीकर्ता र सरकारसहितको सामूहिक लगानी हुनेछ ।
केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीसँग भेट गर्न गएको गैरआवासीय नेपाली संघको टोलीले नेपालमा लगानी बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्ट र पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछानेसहित गएको टोलीले १० अर्बको सामूहिक लगानीको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै यसमा प्रमोटरका रूपमा ४१ प्रतिशत लगानी गैरआवासीय नेपालीहरूले गर्ने बताएको थियो । छलफलमा सहभागी एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले यसरी गर्ने लगानीमा ५÷५ प्रतिशत नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने र बाँकी रहेको ४९ प्रतिशत लगानी आईपीओमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लागि छुट्याइने बताएका थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष भट्टले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्न सरकार प्रमुखलाई ठूला विदेशी सहयोग साझेदार राष्ट्रहरूको स्टेट भिजिटको व्यवस्था गर्न संघले भूमिका खेल्ने बताए । यस भ्रमणबाट नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने संघको चाहना रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न देशहरूमा रहेका संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रहरूमा सहकार्य र समन्वय गर्न समेत उनले अनुरोध गरेका थिए ।
स्थानीय तह, प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले अब सबै मिलेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सबै हातहरू एकैसाथ लाग्नुपर्ने एनआरएनएको धारणा रहेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले यसका निम्ति प्रथम चरणमा दश अर्बको सामूहिक लगानी गर्ने उद्देश्य लिएको बताइएको छ । यसमा संघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ । संरक्षक लामिछानेले गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू सरकारले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा परोपकारी कार्य तथा लगानीमार्फत राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूको दायित्व भएको बताएका छन् । पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले लगानीलाई जलविद्युत, कृषि, पूर्वधार विकास र बैंकिडमा लगानी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको एनआरएनए सचिवालयले जनाएको छ ।
सो भेटमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अनल भट्टाराईले आईपिओमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई लगानी गराइने जानकारी दिए । सामूहिक लगानीको लागि नेपाल सरकारले धितोपत्र बोर्डमार्फत जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्थानीयहरूलाई लगानीको लागि अग्राधिकार प्रदान गरे जस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै छिट्टै नै अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रस्तावना पेश गर्ने बताइएको छ । सो अवसरमा सचिव बैरागीले यसको कार्यान्वयनमा परराष्ट्र मन्त्रालय गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी हेर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने तथा यसका लागि छुट्टै फोकल व्यक्ति तोकिदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालमा लगानी बढाउन सकिनेबारेको छलफलमा एनआरएनएका सल्लाहकार रामेश्वर शाह, ओसिनियाकी महिला क्षेत्रीय उपसंयोजक प्रीति शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य कपिलदेव थापा, अनल भट्टराई, सचिवालय कार्यकारी निर्देशक र परराष्ट्र मन्त्रालय एनआरएन डेक्स हेर्ने उपसचिव डमरु बल्लभ पौडेल तथा शाखा अधिकृत जीत बहादुर कार्कीको सहभागिता रहेको थियो ।

लगानीका क्षेत्र विद्युत्, बैंकिङ र सेवा
विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा रेमिट हाइड्रो परिकल्पना गरी लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र संघको पहलमा स्थापना गर्न लागेको यस कम्पनीमा पाँच प्रतिशतबाहेक सबै लगानी एनआरएनको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि संघले आवश्यक प्रविधिक सहयोग गर्ने जनाउँदै लगानी प्रस्तावका लागि आह्वान गरेको छ । संघले आवश्यक परेको खण्डमा संयुक्त रूपमा यस परियोजनाका लागि पहल गर्न सकिने समेत बताएको छ ।
यसैगरी, नेपालमा एनआरएनले विगतमा लगानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको केही प्रावधानहरूमा विवादजस्तै भएकोले राष्ट्र बैंकका प्रावधानहरूलाई बेलैमा फलोअप गर्न पनि राष्ट्र बैंकले एनआरएनलाई सल्लाह दिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नदिई लगानी गर्दा पछि त्यसको लाभ फिर्ता लैजान वा अन्य विविध कुरामा समस्या आउन सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले प्रक्रियालाई बरु सरलीकरण गरिदिने पनि जनाएको छ ।

लगानीकर्तामा विदेश गएका कामदार
एनआरएनएको पहलमा गरिने लगानीको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कमाइलाई मानिएको छ । सबै नेपालीको कमाइलाई बचत गरी ठूलो क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विदेशमा नेपाली युवाले कमाएको पैसालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन एनआरएनएले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सचिव लक्ष्मण मैनालीसँग पनि छलफल गरेको छ । सचिव मैनालीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई लक्षित गरी संघले अघि सारेको दश अर्बको परियोजना अत्यन्तै उपयोगी हुने र मेहनतको कमाईको सदुयोग हुने भएकोले मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग र सर्मथन हुने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पूँजी व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुरुप अब बन्दै गरेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा समेत सामूहिक कोषको अवधारणा अघि सारिएको छ । यो अवधारण अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई सामूहिक लगानी गर्न समेत बाटो खुल्ने सरकारी भनाइ छ ।
नेपालमा लगानी बढाउन संघले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीसँग भेट गरी संघको दश अर्बको सामूहिक लगानीको परियोजना छलफल गरेको थियो । संघले धितो पत्र बोर्डलाई यस कार्यमा सहजिकरण गरी दिन अनुरोध समेत गरेको छ ।

लगानीका लागि छलफल
संघका अध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वमा संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग भेट गरेर आगामी कार्यकालमा संघले गैरअवासीय नेपालीहरूको दश अर्बको सामूहिक लगानीको लागि पहल गर्ने योजना बनाएको र यस कार्यलाई आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापन नीति निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, संंघका अध्यक्ष र अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीबीचको भेटमा पनि संघले अघि सारेको सामूहिक लागानीको अवधारणा बारे अध्यक्ष भट्टले सचिव अधिकारीलाई जानकारी गराउँदै यसको सफल कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको अहम् भूमिका रहेका बताएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष र संघबीच वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौतापत्रको बारेमा अवगत गराउँदै यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिदिन समेत भट्टले अनुरोध गरे
सो अवसरमा संघका सल्लाहकार रामेश्वर शाहले संघले अघि सारेको अवधारणाबारे जानकारी दिँदै यस परियोजनाबाट भित्रिने लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको ठूलो हिस्सा नेपालमै रहने बताएका थिए । सचिव अधिकारीले यस प्रकारको लागानीप्रति अर्थ मन्त्रालय एकदमै सकारात्मक रहेको र पूँजीगत लाभको सटहीको व्यवस्थासमेत आर्थिक ऐनको संशोधनबाट गर्न सकिने औंल्याए ।
साथै, संघले राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानासँग पनि भेट गरी संघको सामूहिक लगानीको योजनाबारे जानकारी गराएको छ । सचिव ढुंगानाले संघको तर्फबाट परियोजनाको प्रस्ताव आएपछि त्यसअनुरुप आवश्यक व्यवस्थाहरू गर्न सकिने र सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूबीच पेश गरी आवश्यक परिर्माजन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन सकिने जानकारी गराए । नेपाल सरकारको सिधै स्वामित्व कायम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनले केही समस्या ल्याउन सक्ने भएकोले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूसँगमात्र यस कार्य गर्न सुझाव दिए ।

एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट हुदै
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट भइरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र अधिकारीहरूको टोलीलाई नेतृत्व गर्दै बेल्जियमको आन्त्रोपनमा एनआरएनहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले नेपालको संविधान २०७२ ले एनआरएनलाई सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान गरेको हुनाले त्यसलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ड्राफ्ट भइरहेको बताएका हुन् ।
एनआरएनए बेल्जियमको आयोजनामा भएको अन्तक्र्रियामा एनआरएन ऐन तथा नियमावलीमा केही कमी तथा कमजोरीहरू पनि देखा परेका छन् भन्दै उनले ऐन ड्राफ्टसँगै त्यसलाई पनि संशोधन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिए ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐनले केकस्ता अधिकारहरू ल्याउँछ, त्यो हेरेर एनआरएनएन ऐन तथा नियमावली संशोधन हुने पनि उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएन डिभिजन नै खडा गरेर एनआरएनका समस्या र मागलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै उनले एनआरएनको सुझावअनुसार स्मार्ट खालको बोक्न र देखाउन सजिलो एनआरएन परिचयपत्र तयार भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
उक्त अवसरमा एनआरएन विधान संशोधनको प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरुप चाँडै सहमति प्रदान गर्ने जानकारीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिए ।
बेल्जियमस्थित नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनबीचको छलफल निकै सकारात्मक रहेको बताउँदै एनआरएन डेस्ककै सहसचिव आएर दूतावासको उपस्थितिमा गैरआवासीय नेपालीहरूबीचको छलफल निष्कर्ष निकै सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेको जनाए ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुल आचार्य, सचिव जानकी गुरुङ, महिला संयोजक रजनी प्रधानलगायत युरोपस्थित एनआरएनहरूको सहभागिता रहेको थियो ।