करको दायरा बाहिर क्रसर उद्योग

सामान्य किराना पसलले कारोबारको आधारमा कर तिनुपर्दछ । समान्य पसलेले कर नतिरे प्रहरी प्रशासन अनुगमनमा जान्छन् । जसरी भए पनि करको दायरामा ल्याउँछन् । तर, खुलेयाम रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले कर छली गरेको विषयमा कसैको ध्यान पुग्दैन । गुल्मीमा कर नतिरी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका–१ छल्दीटारमा सुनिल समीर निर्माण सेवा प्रालिले छल्दीखोलाको किनारमा क्रसर चलाएको छ । प्रालिका सञ्चालक नारायण पोखरेलले चलाएको उक्त उद्योग जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो क्रसर उद्योग भए पनिे कर नतिरी खुलेयाम चलिरहेको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिका–७ बडियार खोला किनारमा गौमूखी निर्माण सेवाले चलाएको क्रसर पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । सत्यवती गाउँपालिका–७ मा इलाइट निर्माण सेवा र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा राजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले चलाएको क्रसर उद्योग पनि कर नतिरी चलिरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी समाजमा प्रत्यक्ष असर पारेर चलिरहेका क्रसर उद्योगहरूले कर नतिरी निरन्तर चल्नु प्रशासनको लाचारीपन भएको इस्मा गाउँपालिका–१ का स्थानीय रुद्र जिसीले जानकारी दिए । स्थानीय जमुना खत्रीले पनि आफूहरूलाई ठूलो असर पारेर चलेको क्रसर उद्योगले कर नतिरी चल्दा अचम्म लागेको बताइन् ।
क्रसर उद्योगहरू कर नतिरी खुलेयाम चलिरहेको बिषय स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनलाई जानकारी नभएको पनि होइन । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको पहुँचले क्रसर उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । सञ्चालित क्रसरको विषयमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि आफूले करको दायरामा ल्याउन नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारी नारायण पन्थी स्वीर्काछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले क्रसर उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि पहिले विधिगत रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने बताइन् । “विधिगत रूपमा दर्ता गर्न नेपाल सरकारका थुप्रै मापदण्ड छन्,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भनिन्, “गुल्मीका प्रायः ठाउँमा सबै प्रकारका मापदण्ड कायम गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।” आयोजना केन्द्रित स्थानीय तहले गिट्टी बालुवा उठाउन पाउने भन्दै उनले दर्ता नभएसम्म करको दायरामा ल्याउन नसकिने बताइन् । मापदण्ड पूरा गर्न सकेमा दर्ता भएपछि करको दायरामा आउने र हिमाल पहाडको अवस्थामा मापदण्ड परिमार्जन गरेमा करको दायरामा ल्याउन सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।