गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अझै अन्योलमा «

गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अझै अन्योलमा


वैशाख १५ गते स्थगित भएको गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन कहिले हुने अझै अन्योल छ । स्थगित भएको विषेश अधिवेशन बोलाउने विषयमा सोमबार संसद सचिवालयमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गर्न नसक्दा अन्योल भएको हो ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मंगलबार दलका नेताहरुलाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको माओवादी केन्द्रका सांसद रामजी प्रसाद बराल जीवनले बताए । स्थगित भएको विषेश अधिवेशन बोलाउने विषयमा दलहरुबीच हुने छलफलले निर्णय गर्ने भएको उनले बताए । उनले भने, “संसदीय अभ्यासमा सबै लचक हुनुपर्छ, सधै संसद अरुद्ध गरेर हँुदैन । गल्तीबाटै पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ ।”
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सभामुखले गल्ती गरेकोले उनले संसदीय दलका नेताहरुलाई डाकेर बैठक बसेपछि त्यसबाट आएको निर्णयको आधारमा मात्र स्थगित भएको विषेश अधिवेशनको बारेमा टुंगो लाग्ने बताए । सभामुख अधिकारीले मंगलबार दिउँसो ३ं बजे संसद सचिवालयमा संसदीय दलका नेताहरुलाई बोलाएका छन् । सोमबार करिब ४ घण्टा चलेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका धेरै कुरा आए पनि अन्ततः संसदीय दलका नेताबाट आएको निर्णय नै मान्य हुने गरी सहमति भएको हो ।
सोमबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रामशरण बस्नेतले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छलफलमा गइसकेपछि सभामुखले प्रदेशसभा स्थगित गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकोले त्यसको कानुनी आधार नदिएसम्म संसद चल्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । बैठकमा विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका रामजी बराल र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो सांसद खोजीका लागि निवेदन दिएकाले संसद स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदमा पेस अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिनमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्क विहीन भएपछि १५ वैशाखमा सभामुखले संसद बैठक चलिरहेको अवस्थामा बीचमै २० मिनेटको लागि भन्दै स्थगित गरेका थिए । पछि सूचना टाँस गरी अनिश्चित कालको लागि भन्दै संसद स्थगित गरेका थिए । जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले सांसद शाहीको अवस्था सार्वजनिक नहुँदासम्म संसद रोक्न माग गर्दै निवेदन समेत दिएकी थिइन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ३१ मत आवश्यक पर्छ । जनमोर्चाका ३ सांसद सत्ता जोगाउने वा नयाँ सरकार परिवर्तन गर्ने त्यसको चाबी चनमोर्चाको हातमा रहेको छ । प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, १ स्वतन्त्र, कांगे्रसका १५, माओबादी केन्द्रका १२, जसपाका २, जनमोर्चाका ३ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्