आर्थिक कूटनीति कमजोर किन ? «

आर्थिक कूटनीति कमजोर किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिसँग जोड्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पुराना व्यवसायीहरूको सहयोग लिनु जरुरी छ । उनीहरूको विज्ञतालाई देशले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई मजबुत बनाउन अपनाइने रणनीति आर्थिक कूटनीति हो । देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको पहिचान र उपयोग, उत्पादन र वितरण, आयात र निर्यात तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान आदिलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत गरिने रणनीतिक योजनालाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । देशको आर्थिक हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिने नीतिसमेतलाई आर्थिक कूटनीतिभित्र समावेश गरिन्छ । पछिल्लो समयमा विश्वमा आर्थिक कूटनीतिको महŒव बढ्दै गइरहेको छ । नेपालले पनि आफ्नो भूबनावटअनुसार अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिमा जोड्न नसकेका कारण आर्थिक कूटनीति दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीतिलाई खासै प्राथमितामा राखेको पाइँदैन, तर पछिल्लो समयमा नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले यसलाई प्रभावित बनाउँदै लग्यो । सुरुका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा परस्पर विरोधीका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएका थिए उनीहरू नै अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता एकआपसमा फरक अर्थव्यवस्था अँगालेका मुलुक पनि आर्थिक विषयमा सम्झौता गर्न थालेका छन् । अहिले आएर कतिपय मुलुकबीचको द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । विश्वमा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आफूलाई चिनाइरहेको मुलुक चीन र व्यापारमा अगाडि बढिरहेको मुलुक भारतबीच बेलाबेलामा आउने टकराव व्यापारिक आयमै बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । उनीहरूको वैदेशिक कूटनीति आर्थिक कूटनीतिबाटै निर्देशित छ, राष्ट्रलाई स्रोतसाधनमा सम्पन्न बनाई आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आर्थिक नीति केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिको नजरबाट नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । यसै कारणले पनि अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपरेकै हो । पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले जबर्जस्त रूपमा अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित हुँदैमा जबर्जस्त अर्थ–कूटनीति अँगाल्नुपर्ने त होइन, नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा अन्य देशमा भएका भन्दा फरक विशेषता बोकेका सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन् । नेपालले आफ्नो प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर छिमेकी मुलुकसँगको अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ । यसका लागि अर्थतन्त्र र अर्थ–कूटनीति बुझेका व्यक्तिहरूको पहिचान र आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । यिनले आर्थिक क्षेत्र, अर्थ–कूटनीतिको महŒव आमनागरिकमा बुझाइ विदेशी राष्ट्रहरूसँग पनि वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हेरिने गरेको कूटनीति वस्तुस्थितिबाट हेर्न सहज हुन्छ, जुन राजनीतिक हितभन्दा पनि देशको हितले प्रश्रय पाउँछ । हामीसँग भएका प्रशस्त आर्थिक गतिविधि गर्न सकिने क्षेत्रहरू छन्, यिनको खोज–अनुसन्धान गर्न सक्ने विज्ञता भएको व्यक्तित्व अगाडि बढाई विदेशीहरूसँग व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्नुपर्छ । नेपाललाई आर्थिक क्षेत्रसँग बहस गर्न सक्ने क्षमता भएको कूटनीति चाहिएको छ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीति नेपालका दुई–चार क्षेत्रलाई मात्र आधार मानेर तय गर्ने गरिएको छ । यसलाई पूर्णतः व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र नेपालका मुख्य आर्थिक क्षेत्रहरू हुन् । यिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात गर्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त नेपालका धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल र सांस्कृतिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार गरी विश्व बजारमा बेच्न सक्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन सार्क रहेको छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने हो र सोहीअनुसार नेपालजस्ता मुलुकले भूमिका खेल्न सकेमा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्नेछ । सार्कमा नेपाल भनेको पश्चिमाहरूले भन्ने गरेको स्विट्जरल्यान्डजस्तै प्रकृतिको वरदान भएको देश हो । यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सोहीअनुसारको पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन सकेमा यो नेपालको मात्रै नभएर यो क्षेत्रको नै विकासको ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि सबै देशहरूले बलियो अर्थतन्त्र नारा दिएर अगाडि बढेको खण्डमा सबैका लागि हित हुने देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिसँग जोड्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत पुराना व्यवसायीहरूको सहयोग लिनु जरुरी छ । उनीहरूको विज्ञतालाई देशले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । खाली कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै प्रयोग गर्दा राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विज्ञतालाई राजदूतका रूपमा पठाउने हो भने आर्थिक कूटनीति सशक्त हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस डिलमा सहभागी हुन्छन् । भारत, चीन सबै देशका प्रमुख बिजनेस डिलमा सहभागी हुन्छन् । तर, नेपालको नेतृत्व अन्य देश जाँदा समकक्षीसँग सहयोग माग्ने विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित हुने गरेका छन् । कुन देशमा जाँदा कसरी कुन बिजनेसमा डिल गर्ने कुराहरूको प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । कुनै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख जाँदा कहाँ कसरी कुन उत्पादनलाई कसरी आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ, ती विषयमा योजना बनाउनुपर्छ । नेपालले कुनै देशसँग कुरा गर्नुपहिले विज्ञहरूको समूह बनाउन आवश्यक छ । त्यसपछि कुन देशसँग कसरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको कुन देशसँग के प्राथमिकता हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । जहाँ जुन परिस्थिति आउँछ त्यहीअनुसारका सम्झौता गरिदिने, तर तयारी केही पनि नगर्ने परिपाटी पछिल्ला दिनमा हावी हुँदै गइरहेको छ । यस्तो चलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको गन्तव्यलाई सही दिशामा डो¥याउँदैन ।
नेपाल दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भएका महाशक्तिराष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । हामीले यो दुई देशको बीचमा रहेर धेरै उत्पादनलाई बिक्री गर्ने क्षमता राख्न सक्छौं । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । दुई देशलाई राजनीतिक उतारचढावमा सहभागी गराउनुभन्दा आर्थिक उन्नति र विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ । नेपाल विकासोन्मुखबाट अब विकासशील देशमा रूपान्तरणतर्फ मोडिँदै गएको परिस्थिति छ । विश्व व्यापार संगठन, सार्क, बिमस्टेकलगायतका व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सदस्य भइरहँदा यसबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानका लागि सम्मान गर्दा झुक्नु नेपालीको सांस्कृतिक पहिचान हो, तर केही व्यक्तिगत फाइदा भइहाल्छ कि भनेर झुक्नु नेपालीको स्वतन्त्रता माथिको घात हो । राजनीति बुझेको राजनीतिज्ञ, अध्ययनशील विज्ञ, देशप्रेम भएको व्यक्ति र राजनीतिक अनुशासन भएको व्यक्ति छनोट गर्न सकिएन भने अर्थ–कूटनीति अपांग बन्छ । अपांग अर्थ–कूटनीतिले न त विद्यमान स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्छ, न त भएकाको सदुपयोग र संरक्षण नै गर्न सक्छ; तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने अर्थ–कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अबको समयमा धेरै ठूलो कुरा गर्न पनि आवश्यक पर्दैन, साना कामले पनि धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पदमा आसिन व्यक्ति अलिकति संवेदनशील भइदिने र राजनीतितर्फ स्थिरतालाई अलिकति जोड दिएको खण्डमा अधिकांश समस्या समाधान हुन्छन् । कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षमताअनुसारका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियो भने आर्थिक कूटनीति सफल हुन्छ र त्यसबाट नै देशमा समृद्धिको सुरुवात हुन्छ । राष्ट्रिय समृद्धि नारामा मात्र नभई व्यवहारमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्