सरकारको गैरजिम्मेवारीले निम्त्याएको कहर «

सरकारको गैरजिम्मेवारीले निम्त्याएको कहर


कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या हरेक दिन बढ्दो छ । भारतमा दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिएको भयावह तस्बिर देख्दादेख्दै पनि सरकारले समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा नेपालमा पनि भारतको झैं अक्सिजनको चरम अभाव तथा संक्रमितमध्ये मृतकको संख्या हरेक दिन बढ्दै छ । सोमबार एकै दिन हालसम्मकै उच्च ३७ जनाको मृत्यु भएको स्वस्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्रासका कारण सर्वसाधारणले आवश्यकता नै नभई घरमा सिलिन्डर भण्डारण गर्न थालेका छन् भने यसको फलस्वरूप बजारमा सिलिन्डर अभाव देखिन थालेको छ । नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादक संघका अनुसार हाल नेपालको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छ । तर, कोरोनाको दोस्रो संक्रमण बढेसँगै सर्वसाधारणले घरमा भण्डारण गर्न थाल्दा बजारमा अक्सिजन सिलिन्डर अभाव भएको छ । नेपालमा हाल करिब दुई दर्जन अक्सिजन ग्यास उद्योग छन् । जसमध्ये उपत्यकामा मात्र ८ उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसले तत्कालको माग धान्न सक्छन् । तर, सिलिन्डरको अभाव भने चर्कंदै गएको छ । करिब २ लाखको हाराहारीमा देशभर अक्सिजन सिलिन्डर भएकोमा करिब १ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर प्रयोगमा भए पनि बाँकी घरघरमा भण्डारण हुँदा बजारमा अभाव देखिएको छ । तर, दैनिक संक्रमणको दर वृद्धि भइरहेकाले हालको सिलिन्डरले अस्पतालको मागलाई धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालिसकेको छ । एकातिर अस्पतालमा बेड छैन, अर्कातिर बेड भए तापनि अक्सिजन नभएका कारण दोस्रो लहरको कोरोनाका कारण मृतकको संख्या बढ्न गएको स्वास्थ्यविद्को भनाइ छ । सरकारले एक सातापछि आएर सोमबार जीवन महŒवपूर्ण भएको जनाएको छ । राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवन बचाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए । तर, एक साता अघिसम्म उनै अर्थतन्त्र बचाउनुपर्ने बताउँदै थिए । सरकारको यस्तो लहडबाजीका कारण पनि दोस्रो लहरको कोरोनाले धेरैको ज्यान लिएको हो । सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन तथा जीविकाको सुरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व पनि हो । तर, यसमा सरकार फेरि एकपल्ट नराम्ररी चुकेको छ
यस्तै, नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने सम्बन्धमा गरेका लापरवाही तथा सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा देखाएको उदासीनताका कारण जटिल उपचार आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर वा आईसीयूसहितको सेवाको चरम अभाव पनि देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघ महिनामा नै कोभिड–१९ स्वास्थ्य क्षेत्र द्रूत कार्ययोजना सार्वजानिक गरेर खराब संक्रमणको अवस्था आए ३ लाखमध्ये २ लाख ५ हजारका लागि भेन्टिलेटर वा आईसीयूको व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरेर भेन्टिलेटर वा आईसीयूको व्यवस्था गर्ने योजना पनि बनायो । तर, सदाझैं गैरजिम्मेवारीका कारण त्यसको कार्यान्वयन भएन । मुलुकभर स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त बनेको छ । सरकार गत वर्षको कोरोना संक्रमणपछि नै स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम खर्च गरेको दाबी गर्दछ । तर, दोस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै जाँदा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालमा नै अत्यावश्यक मानिएको आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारसँग रहेको जनशक्ति, स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरणले सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको गत वर्षको कोरोनाको कहर तथा भारतमा हालै दोस्रो लहरले गरेको मानवीय क्षतिबाट सरकारले पाठ नसिकेको नै हो । यसरी संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा भएका पूर्वाधारले थेग्न नसकेपछि बचाउन सकिने बिमारी पनि मर्ने स्थिति आउने स्वस्थ्यविद्हरूको सल्लाहलाई सरकारले बेलैमा सुनेको भए मृत्युदर घटाउन सकिन्थ्यो । सरकार फेरि एकपटक आफ्नौ संवैधानिक दायित्वमा चुकेको छ । सरकार आफैंले माघ महिनामा कोभिड–१९ स्वास्थ्य क्षेत्र द्रुत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर जनशक्ति, पूर्वाधार र अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण तयार गर्ने जनाएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा कुनै चासो नराखेका कारण मानवीय क्षति त भयो नै, यसले ल्याउने आर्थिक क्षतिको पाटो पनि गम्भीर नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्