काठको लगत पेश गर्न ढिलाई

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन भएका वन क्षेत्रका काठको लगत संकलनमा ढिलाई हुँदा काटिएका काठ वनमा नै सड्न थालेका छन् । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सातै प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको ३ महिना बितिसक्दा पनि लगत पेश हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले लगत संकलन गरेर पठाउन ढिलाई गर्दा समयमा नै काठ संकलनका लागि बाटो खुल्न नसकेको बताएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका मुख्य जिल्ला समेट्ने प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले भने लगत संकलन गर्न डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपनि लगत पेश नभएकाले केन्द्रिय मन्त्रालयलमा पेश गर्न नसकिएको बताएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले प्रदेश–१, बागमती, लुम्बिनी र कर्णली प्रदेशले मात्रै लगत पेश गरेको बताए । “राष्ट्रिय वन प्रदेश अन्तर्गत भएकाले प्रदेश सरकारले नै हामीलाई काठको लगत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, तर ४ वटा प्रदेशको मात्रै आइपुगेको छ,” उनले भने ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूपश्चिम प्रदेशका सचिव यज्ञनाथ दाहालले बजेट अभावका कारण समयमा नै लगत संकलन गरेर पेश गर्न नसकिएको बताएका छन् । “डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई चाँडो लगत पेश गर्न निर्देश्न दिएका थियौं, तर लगत पेश भएको छैन,” उनले भने, “उहाँहरूले लगत संगलनमा विभिन्न चुनौती देखाउनुभएको छ ।”
तर उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले भने काठको लगत पठाइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र के.सीले २ सातामै काठको लगत संकलन गरेर संघीय मन्त्रालयमा पेश गरिएको बताए ।
केही डिभिजन वन कार्यालयले बजेट अभाव देखाउँदै लगत संकलन गर्न ढिलाई गरिरहे पनि दाङ घोराहीका डिभिजन वन अधिकृत विजय सुवेदीले भने लगत पेश गर्न समस्या नहुने बताए । “लगत संकलनका खासै बजेट आवश्यक पर्दैन, र त्यस्तो कुनै ठूलो चुनौती पनि छैन” ।
उनका अनुसार, लामो समयसम्म जंगलमा नै काठ रहँदा गुणस्तर खस्किरहेको छ । सबै प्रदेश सरकारले केन्द्रिय सरकारलाई जंगलमा रहेका काठको लगत पेश गरेपछि मात्रै काठ संकलन, ओसारपोसार तथा बिक्री वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई बाटो खुल्ने छ ।
एक वर्षदेखि जंगलमौ काठ रहँदा काठको माग बढेसँगै विदेशी काठको बजार पनि फस्टाएको छ । मुलुकभरका काठ व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रमा करिव ६० लाख क्यूफिट काठ छ । महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले स्वदेशी काठ जंगलमा रहँदा उपभोक्ताको माग पूरा गर्न विदेशी काठको आयात बढिरहेको बताए । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रका काठ जंगलमा छ, तर बजारमा काठको हाहाकार भइसकेको छ” उनले भने, “नेपाली उपभोक्ताको काठको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी काठ आयात बढिरहेको छ ।”