श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २ वर्षपछि चिया बगानमा काम गर्ने बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्याएको छ । नयाँ पारिश्रमिक आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने छ ।
निजी क्षेत्रको संशयका बाबजुद सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ र महगी भत्ता ५ हजार ६१५ सहित १५ हजार रूपैयाँ पुर्याएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि रोजगारदाता, श्रमजीवी तथा सरकारको छलफबाट पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने परम्परा थियो । रोजगारदाता परिषदको बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेर मात्र निजी क्षेत्रको धारणा तय गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
वृद्धि भएको पारिश्रमिक अनुसार, दैनिक ३६१ आधारभूत पारिश्रमिक र महंगी भत्ता २१६ सहित ५७७ रूपैयाँ कायम भएको श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले प्रस्ताव गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसैगरी प्रतिघण्टाको आधारमा काम गर्ने श्रमिकले आधारभूत ४८ र भत्ता २९ रूपैयाँसहित ७७ रूपैयाँ पाउने छन् । यसअघि दैनिक ५१७ र प्रतिघण्टा ७० रूपैयाँ तोकिएको थियो । सरकारले यसअघि २०७५ साउनबाट लागू हुने गरी चिया बगानमा काम गर्ने बाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० निर्धारण गरेको थियो ।
वृद्धि गरिएको पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायतका सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने पनि राजपत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १३ बमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल सरकार कानुन बमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएकोमा त्यो तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा हाल लागू गरिए भन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नु पर्ने छ ।
सरकारले हाल लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक लिने दिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने जनाएको छ । यो परिश्रमिक वृद्धिसँगै यसअघि लागू गरिएको पारिश्रमिक स्वत रद्द भएको उल्लेख छ । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको जनाएको छ ।