प्रधानमन्त्रीको चुनावी घोषणाले श्रमसम्बन्धमा पार्ने असर «

प्रधानमन्त्रीको चुनावी घोषणाले श्रमसम्बन्धमा पार्ने असर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विश्व श्रमिक दिवसका अवसरमा मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । हाल मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । विश्व मजदुर दिवसको दिन भाषण गर्दै उनले आफ्नो भनाइ त राखे । यसबाट निजी क्षेत्रमा के असर पर्छ र निजी क्षेत्रको अवस्था के छ भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत नभएको होइन, तर उनले राजनीतिक दबाबका बीच चुनावी कार्ड खेले । यसअघि पनि उनले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा आफ्नै दलभित्र तथा नेपालको राजनीतिमा दख्खल राख्ने बाहिरी तत्वहरूको घेराबन्दीमा परेर संविधानभन्दा बाहिरबाटै बाटो खोज्ने दुष्प्रयास नगरेका होइनन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई एकपछि अर्को गलत कदम तथा सल्लाह दिने र गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साउनेहरूले के बुझेका छैनन् भने नेपाल २०१७ सालमा छैन । २०१७ सालदेखि यताको करिब सात दशकमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । संघीयता तथा गणतन्त्र केहीलाई मन नपरेको हुनसक्छ, तर त्यसको अर्थ अब नेपाल पश्चगामी हुन सक्दैन । नागरिकको चेतनाको स्तर पनि २०१७ सालको छैन, भलै केही कार्यकर्तालाई सत्य कुरा नपच्ला, तर नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको करिब दुईतिहाइको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेयता श्रमसम्बन्धमा पनि सुधार हुँदै आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको शनिबारको चुनावलक्षित भाषणले फेरि एकपटक श्रमसम्बन्ध बिग्रने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि मन्त्रालयलाई पनि लागू गर्नैपर्ने दायित्व हुन्छ होला । तर, उद्योगी–व्यवसायी भने प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणाप्रति आश्चर्यचकित छन् । श्रम ऐनअनुसार दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने त छ नै र त्यसका लागि पनि संयन्त्र बनाइएको छ । त्यसमा मजदुर तथा रोजगारदाताको प्रतिनिधिका साथमा मन्त्रालय पनि बसेर लामो छलफल भएपछि लागू हुन्छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यो प्रक्रियागत रूपमा नै भएको कुरा हो । तर बिना छलफल प्रधानमन्त्रीले बोलिदिएपछि भने निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रमुख तीनैवटा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुअघि यस विषयमा छलफल नै नभएको बताइरहेका छन् । त्यसमाथि हाल कोरोना कहरको मारमा परेको उद्योगी–व्यवसायी आफैं प्रधानमन्त्रीकहाँ उद्योग जोगाउन हार गुहार गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले एकतर्फी घोषणा गर्दा यसलाई चुनावी प्रोपोगान्डा भन्ने पनि धेरै छन् ।
उद्योगहरू कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषय तयारीबिना आएपछि संकटको यस घडीमा तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । कोरोना कहरको दोस्रो लहरले ताण्डव मच्चाउँदै गर्दा उद्योगहरू आफंै सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा बिनागृहकार्य प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम तलब बढाउने घोषणा गरेपछि यसबाट श्रमसम्बन्धमा असर पर्ने पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ । उद्योगहरू आफैं बाँच्ने कि मर्ने अवस्था रहका छन् भने उद्योगले बैंकको किस्ता तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । उद्योगहरूले अहिले भइरहेको तलब नै दिन नसक्ने संकटपूर्ण अवस्थामा झन् बढाउने घोषणा गरिदिएर प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक रोजगारदाता तथा मजदुरलाई आमनेसामने बनाइदिएका छन् । गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन हुँदा उद्योगहरू बन्द भएका कारण यसको असर अहिलेसम्म पनि छ । नेपाल राष्ट्र बैकको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरू बिस्तारै आफ्नो पूर्वक्षमतामा सञ्चालन हुन लागिरहेका बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । अहिले लागू भएको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चुनावी भाषण नगर्दा श्रमसम्बन्ध सहज हुने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्