कोरोना कहरका बेला कोष शून्य

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण तीव्र भएको बेला कोरोना जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषमा रकम अभाव भएको छ ।
यही वैशाख १४ गतेसम्म जम्मा भएको रकम ४४ करोड २८ लाख ३१ हजार नौ सय ४६ रुपैयाँमध्ये ४३ करोड २९ लाख ६० हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कोष परिचालन समितिको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वैशाख १४ गतेको मितिमा सो कोषमा ९८ लाख ७१ हजार तीन सय ९६ रुपैयाँमात्रै बचेको छ ।
प्रदेशमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले गर्दा प्रदेशबासी गम्भीर रूपमा संक्रमित भइरहेको बेला कोषमा रकम लगभग सकिएको अवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले सो कोषमा रकम जम्मा गर्न अझै पनि कुनै पहल गरेको छैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोषको बैठकले प्रदेश सरकारसंँग १५ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले कोषमा रकम जम्मा गरी कोरोना नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रलाई समेत अनुरोध गरिने बताए । उनले कोषमा ६०÷६२ लाख रुपैयाँमात्रै बचेको हुनसक्ने अनुमान रहेको बताए ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचार गर्न जम्मा गरेको कोषबाट प्रदेश सरकारको २०७७ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार बोलन्या थली नामक संस्थालाई सहयोग स्वरुप रकम प्रदान गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तीन लाख ५२ हजार रुपैयाँ कोषको सचिवालयले निकासा दिएको छ । २०७७ फागुन २९ गतेको निर्णयानुसार घुमन्ते–मगन्ते भूमिहीन बादी समुदायलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीलाई नौ लाख ८४ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।
यसरी निर्णय गर्दै कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थापना गरिएको कोषबाट असम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्दा सो कोषमा महामारी बल्झिएको बेला कोषमा रकम अभाव देखिएको एक कर्मचारीले जनाए । उनले विश्वमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेको थाहा पाउँदा पाउँदै सरकारले कोषको रकम अनियन्त्रित रूपमा खर्च गरेको गुनासो गरे ।
प्रदेश सरकारले कोषको रकममध्ये ८८ वटा स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख, नौ वटै जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ४५ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेश पृतना हेडक्वाटर, दिपायललाई १५ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायललाई १५ लाख, सशस्त्र प्रहरी बल वैद्यनाथ बाहिनी अत्तरियालाई १५ लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
यसैगरी, कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ७३ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । दृष्टी फाउन्डेसनलाई ७० हजार र मानव सेवा आश्रमलाई ७० हजार रुपैयाँ राहत उपलव्ध गराएको कोषको सचिवालयले जनाएको छ । गोदावरी नगरपालिकालाई थप ३ लाख, नौवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ३१ लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर र कैलालीलाई थप ५÷५ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको कोषको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी बाँकी ७ जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ३÷३ लाख लाखका दरले २१ लाख थप निकासा दिएको छ ।
नौवटै जिल्लाका विभिन्न गण र गुल्मलाई पनि २४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सचिवालयले जनाएको छ । जसमा सशस्त्र प्रहरी गण कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५÷५ लाख सशस्त्र प्रहरी गण डोटी, बझाङ, बाजुरालाई ६ लाख र डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र अछामलाई दुई लाखका दरले निकासा दिइएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आरटीपीसीआर किट, आरडीटी किट, भीटीएम डबल स्ट्रिप, एन नाइन्टिफाइब मास्क र पीपीई सेट खरिदका लागि तीन करोड ४७ लाख, महाकाली अस्पताल कञ्चनपुरलाई कोरोना उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रिफ्याब भवन सञ्चालनमा ल्याउन बेड, फर्निचर, एसी उपकरण लगायतको सामग्री खरिद गर्न ४० लाख र सीमा नाकामा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई खानेपानी तथा खाजाको व्यवस्थापन गर्न दुई लाख ५० हजार गरी तीन करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा दिएको सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको २०७७ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार ८८ वटै स्थानीय तहलाई आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न ६ करोड २५ हजार रुपैयाँ रकम पठाएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद् कोष परिचालन समितिको निर्णयानुसार त्रिनगर भन्सार नाकामा भारतबाट फर्केका नेपाली नागरिकलाई खाजा, खाना र पानीसमेतको व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य कार्यालय धनगढीलाई ३२ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको जनाएको छ ।
कोष परिचालन समितिको निर्णयानुसार कोरोना भाइरस रोगको परीक्षण गर्न प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण र सोका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीसम्म हेलिकप्टर भाडावापतको रकम लागेको रकम नेपाली सैनिक विमान चार्टर समितिलाई भुक्तानी सात लाख ३९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको सचिवालयले जनाएको छ । कोरोनाका बिरामीलाई हवाई उद्धार गरेवापत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयबाट ४० करोड रुपैयाँमा सो कोष स्थापना गरेको थियो । कोषको सचिवालयका अनुसार विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट चार करोड ८७ लाख तीन हजार आठ सय ३३ रुपैयाँ सो कोषमा जम्मा भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश पृतना हेडक्वाटर दिपायलले कोषले उपलब्ध गराएका १५ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ कोषमा रकम फिर्ता गरेका थिए ।