जीवन रक्षा केन्द्रित बजेटः अर्थ मन्त्री «

जीवन रक्षा केन्द्रित बजेटः अर्थ मन्त्री

अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल


अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको जीवन रक्षा केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
कोभिड–१९को दोस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरकारले सबै प्रयत्न जारी राखेको भन्दै उनले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे । “कोभिड–१९ का बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारको प्राथमिकतामा छन् । विषम परिस्थितमा अघिल्लो पटक कोभिड–१९ का बेलाका सिकाइलाई समेत आधार मान्दै अघि बढेका छौं” नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बजेट सम्बन्धी दिएको सुझावपछि अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “सबैको साथ र सहयोगले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाई जित्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।”
उनले वातावरण सहज पार्न र पूर्वाधारहरु बढाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पनि थप समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति परिचालनमा पनि ध्यान दिएको बताए ।
कोभिड–१९को पहिलो लहरबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा रहेका बेला दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनः असर पार्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पहिले जनताको जीवन रक्षा र त्यसपछि अन्य विषयमा ध्यान केन्द्रित हुने बताए ।
सेजनले व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, सार्वजनिक संस्थानहरू, उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, पूर्वाधार, बैंक तथा सहकारी, लगानी, श्रम तथा रोजगार, प्रदेश, स्थानीय तह, बिमा, आर्थिक सुशासन, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले पत्रकारलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, खोजमुलक समाचारका लागि प्रोत्साहन स्वरूप फेलोसीपको व्यवस्था गर्न, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा क्षमता वृद्धिका ठोस कार्यक्रम ल्याउन, आर्थिकसँग सम्बन्धित बिटको विकासका लागि प्रोत्साहन गर्नेलागयतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
सेजनले स्वास्थ्य, श्रम र रोजगार, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार प्रयोग र हरेक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा उपयोग, कृषि, पर्यटन, उर्जा तथा पूर्वाधार, शिक्षा, उद्योग÷वाणिज्य, उपभोक्ताको हक÷हित सरक्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धिलगायतमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ ।
प्रशासनिक र नियमनबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै लैजान, लगानी र रोजगारी सृजनाको आधारमा प्रतिफल सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न, आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक खपतको वृद्धिको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्न, कृषि उत्पादनको बजारीकरणका साथै उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न, विद्युत् उत्पादनसँगै प्रशारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन, राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्