वन क्षेत्रका लागि थप ८ अर्ब माग «

वन क्षेत्रका लागि थप ८ अर्ब माग


वन तथा वातावरण मन्त्रालयले थप ८ अर्ब ३५ करोड बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको भन्दै थप ८ अर्ब ३५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुइएको बजेट सिलिङ वन तथा वातावरण क्षेत्रको तोकिएका लक्ष्य पुरा गर्न अपर्याप्त रहेको भन्दै थप ८ अर्ब ३५ करोड बजेट सिलिङ तोकिएको बताए । “उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, वनको उत्पादकत्व बढाउने, वनबाट आय आर्जन बढाउने लगायतका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने भएको छ,” उनले भने, “नीति कार्यान्वयन गर्न तथा तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न तोकिएको बजेट सिलिङ पर्याप्त छैन । त्यसैले थप बजेट प्रस्ताव गरेका छौं तर अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया पाएका छैनौ”
वनविद् तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राजेशकुमार राईले वन क्षेत्रले लिएका विभिन्न लक्ष्य तथा नीति कार्यान्वयनका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ पर्याप्त नभएको बताए । “समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा पूरा गर्नु छ तर बर्षेनी वन तथा वातावरणको बजेट घटाइएको छ । बजेटको अभावले तोकिएका लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ,” उनले थपे ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि वनको बजेट सिलिङ घटाएर ६ वर्षयताकै कम बनाइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर ११ अर्ब ४१ करोडमा झारिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १५ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि बजेट आकार घटाएर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १४ अर्ब ५६ करोड ५४ लाख पु¥याइएको थियो । चालू आवमा विनियोजित बजेटमध्ये १२ अर्ब ६७ करोड १८ लाख केन्द्रमा राखिएको थियो भने प्रदेशलाई १ अर्ब २७ करोड ७३ लाख र स्थानीय तहलाई ६१ करोड ६३ लाख बजेट सशर्त अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने बजेटको आकार घटाइएको छ । चालू आवमा संघको बजेट १२ अर्ब ५७ करोड रहेकोमा हाल झन्डै १ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ४१ करोड पु¥याइएको हो । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ अपुग हुने भन्दै थप बजेट मागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
प्रवक्ता लम्सालका अनुसार, चालू आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च ३७ प्रतिशत छ । योजना आयोगले तयार गरेको आगामी ३ बर्षको उपलब्धी सूचक अन्तर्गत नीति तर्जुमा, नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अनुगमनका योजनाहरु कार्यान्वयन हुने, कार्वन व्यापारका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना अन्तर्गत २ सय वटा अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने, ४६ ओटा नदी प्रणालीमा जल तथा भू–संरक्षणका एकीकृत कार्यक्रम संचालान गर्ने, वन उद्यम विकासका लागि सरल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने आदि छन् ।
योजना आयोगका अनुसार वन क्षेत्रबाट प्राप्त अनुमानित राजस्व रकम २०७५÷०७६ मा ३.११ अर्ब छ । तर २०७६/०७७ मा भने ३.५ अर्ब पुगेको छ । २०७८/०७९ मा ४.५ अर्ब र आगामी आव २०७९/०८० मा ५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्