अदालतले दोषी ठहर गरेकाबाट १५ करोड असुल्न बाँकी

जिल्ला अदालत गोरखाले कसुरदार ठहर गरेकाबाट करिब १५ करोड जरिवाना रकम असुल्न बाँकी रहेको पाइएको छ । विभिन्न मुद्दामा अदालतले सजाय सुनाएका गोरखाका ७ सय ७८ जना फरार कसुरदारबाट करिब १५ करोड जरिवाना रकम असुल्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ४ सय ३६ मुद्दामा कैद तथा जरिवाना असुल गर्न बाँकी ७ सय ७८ जना फरार रहेका जिल्ला अदालतको तथ्यांक छ । फरार रहेकाहरुबाट १४ करोड ९३ लाख ३९ हजार जरिवाना रकम र ६ सय वर्ष १० महिना २५ दिन बराबरको कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको जिल्ला न्यायधिश दिनवन्धु बरालले जानकारी दिए ।
फरार रहेकामध्ये गोरखा नगरपालिका वडा नम्वर १३ देउरालीका श्रीकृष्ण अधिकारीबाट मात्रै ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना रकम र ३ वर्ष कैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । उनलाई बैंकिङ कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उक्त सजायको फैसला गरेको हो । पाटन अदालतले २०७१ साल वैशाख २९ गते उक्त फैसला गरे पनि अधिकारी फरार छन् ।
फरार रहेकाहरुको खोजीका लागि सहकार्य गर्न जिल्ला न्यायधिस बरालले सबैसँग आग्रह गरे । ‘अदालतले दोषी ठहर गरेपनि फरार रहेकाहरुलाई पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहन रकम दिइन्छ,’ उनले भने, ‘एक महिना कैद बराबर ३ सय रुपैयाँ र आर्थिक जरिवानाको २५ प्रतिशत रकम प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।’ फरार रहेकाहरुको पक्राउलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको शुरुबाटै यसरी फरार रहेकाहरुको पक्राउलाई प्राथमिकता दिइएपछि झण्डै १ सय जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा फरार रहेकाहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको अदालतका स्रेस्तेदार गोकर्णराज पन्तको भनाइ छ । विभिन्न मुद्दामा दोषी देखिएकाहरु फरार र सम्पर्कविहिन हुँदा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । थुनछेकका क्रममा अदालतले साधारण तारेख वा धरौटीमा छाडेकाहरु मुद्दाको फैसला हुँदा कसुरदार ठहर भएमा फरार हुने र अदालतको सम्पर्कमा नआउने गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
ठूलो रकम जरिवाना वा लामो अवधी कैद सजाय भएकाहरु पनि फरार हुने गरेका छन् । पुराना मुद्दाका फरार कसुरदारलाई पक्राउ गर्न अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ । अदालतले उपलब्ध गराएको लगतका आधारमै प्रहरीले फरार रहेकाहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखेको छ । कैद जरिवाना फस्र्याैट हुन बाँकी रहेकाहरुको विवरण जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा पनि पठाउन लागिएको स्रेस्तेदार पन्तले बताए ।