एमसीसीको विवादमा राष्ट्रहितको व्याख्या «

एमसीसीको विवादमा राष्ट्रहितको व्याख्या


नेपालमा जलविद्युत् सधैं राजनीतिक विषय हुने गर्छ । जलविद्युत् आयोजना कुनै अमुक राष्ट्रले बनाउने भए मुलुक नै बेचिने र अर्को मुलुकले बनाए मुलुक जोगिने कुतर्क अझै सुनिन्छ । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलले विकासमा धेरै राजनीतीकरण गर्दा मुलुक पछाडि परेको अझै बुझेको देखिएन । कुनै पनि आयोजना कुन अमुक राष्ट्रले बनाउनेभन्दा पनि आयोजनाको सम्झौता गर्नुअगाडि नेपालका लागि फाइदाजनक रूपमा कसरी सम्झौता गर्ने भन्नेबारे नेपालका विज्ञको छलफल हुनुभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा बाँडिएका विज्ञ पहिल्यै या त विरोधका तर्क खोज्न मेहनत गर्छन्, या समर्थनको तर्क खोज्न थालिहाल्छन् । नेपालका लागि आवश्यक विकासको लगानीका लागि कुनै पनि द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सरकार पनि मुलुकको हितमा भन्दा आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्र सम्झौता गर्ने गरेका कारण नै यस्ता आवश्यक विकास आयोजनामा पनि बढी राजनीतीकरण भएको हो । आफ्नो सत्ता टिकाउन सरकारले जस्तोसुकै सम्झौता गर्छ भन्ने आमधारणा बनिसकेका कारण पनि विकास आयोजनामा हुने विरोध र समर्थन यसैको वरिपरि घुम्ने गरेको छ । मुलुकका लागि आवश्यक विकास आयोजनामा सबै राजनीतिक दलको एकै धारणा नहुनु तथा दलभित्रै पनि फरक–फरक धारणा बन्नुको प्रमुख कारण राजनीति हो भन्ने नागरिकले बुझिसकेका छन् । तसर्थ, विकास आयोजनालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी नारा नबनाउने हो भने यसको समाधान निस्कन्छ । अन्यथा यो क्रम सकिने छाँट देखिँदैन । यसबाट गुमाउने मात्र नेपाली नागरिक तथा नेपाल मुलुकले हो । मुलुकले गुमाउँदा कुनै अमुक राजनीतिक दल तथा नेताले पनि गुमाउँछ । यो चेत राजनीतिक दल तथा नेतामा छिटो आए सायद नेपालको विकासमा यति धेरै राजनीति हुँदैन होला ।
यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवादमा छ । एउटा पक्षका लागि यो आयोजना राष्ट्रघाती हो भने अर्को पक्ष यो कानुन र राष्ट्रहितविरुद्ध नभएको बताउँछन् । वास्तवमा ५ सय मिलियन डलर अर्थात् ५५ अर्बबराबरको अनुदानको आयोजनाले नेपालजस्ता साना तथा लगानी पनि गर्न नसक्ने तथा विकास आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकी समय तथा लगानी पाँच गुनासम्म पु¥याएर राष्ट्रलाई घाटा लगाउने र नागरिकको करको दुरुपयोग गर्ने संस्कृतिको विरुद्ध एउटा उदाहरण पनि हुने थियो । सहायताका लागि भएका सम्झौताका प्रावधानहरू अरू सहायताका आयोजनामा उल्लिखित सम्झौताका सर्तहरूभन्दा फरक नभएको र समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न केही व्यवस्था गरिएकोमा धेरैको विमति रहेका पाइन्छ । आर्थिक, कानुनी र राजनीतिक तीनवटै दृष्टिकोणले उत्कृष्ट र अनुदानमा बन्ने यस्ता आयोजनामा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरी राजनीति गर्दा मुलुकले फेरि एकपल्ट विकास आयोजनामा एउटा आवाज बनाउन नसकी आन्तरिक राजनीति नै हावी भइरहने लक्षण देखिन्छ । सम्झौताका प्रावधानहरू कानुनविपरीत नभएको तथा सम्झौताले नेपालको बिजुली आदानप्रदानमा ठूलो सहयोग गर्ने यस प्रकारको आयोजना जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै जलस्रोतको धनी मुलुक नेपाल जलस्रोतको विकास एवं व्यापारमा पछाडि पर्दै जान्छ । नेपालसँग भएको सस्तो र आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको जलविद्युत् विकासमा अवरोध गर्नु भनेको नेपाल कहिल्यै आर्थिक रूपमा समृद्ध नहोस् र पराधीन नै रहोस् भन्ने सोच हो । नेपालको आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा विकास आयोजनामा राजनीति गरी नेपाललाई अविकसित तथा आर्थिक रूपमा पराधीन नै राख्न नेपाली समाजकै एउटा तप्का लागिरहेको देखिन्छ । परियोजनाले ऊर्जा र सडकको पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने भएकाले अब यसमा धेरै राजनीति नगरी आयोजना अगाडि बढाउने र समयमा नै आयोजना सम्पन्न गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट नचुकौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्