सुर्खेत विमानस्थल प्रभावितको माग अनुसार मुआब्जा दिने आश्वासन

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकबीच छलफल भएको छ ।
निषेधाज्ञाकै समयमा मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तार नागरिक सरोकार समितिका पदाधिकारी र स्थानीयबीच छलफल गरेका हुन् । संघीय सरकारको योजनामा ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम सुरू गरेको र त्यसका लागि जनताको सहमति चाहिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
“जनताले सहमती दिएको खण्डमा काम अघि बढ्ने हो” उनले भने, “अन्यत्र विमानस्थल निर्माणको कुनै सम्भावना छैन, हामीले जनताको कम क्षति र खर्चमा उचित तथा न्यायोचित मुआब्जा दिएर काम गर्नेगरी निर्णय गरेका हौं ।” यसअघि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री संयोजक रहनेगरी विमानस्थल बिस्तारका लागि गत चैत ११ गते उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको थियो ।
संयन्त्रले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला र स्थानीयबीच छलफल गरी सहमतिका आधारमा काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार छलफल अघि बढाइएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले उचित र न्यायोचित तवरले प्रदेश सरकार मुआब्जा दिन तयार रहेको बताए । जनताले चाहेको मागअनुसार नै समितिमा निर्णय गरेर ल्याउन र त्यसकैका आधारमा सहमति जनाइ सरकारले छलफल चलाउन तयार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले आश्वासन दिए ।
जनताले वीरेन्द्रनगरको हटलाइन भित्र (खोर्के खोला वारी, इत्राम पारी वा कालुङचोक भित्र) एकै स्थानमा बस्न चाहेको अवस्थामा पनि त्यो दिन सरकार तयार रहेको मुख्य मन्त्री शाहीको भनाइ छ । स्थानीयले भने पहिला सरकारले नै उचित र अहिलेको अवस्था अनुसारको न्यायिक प्याकेज ल्याए कुरा अघि बढाउन सकिने र त्यसपछि मात्र सर्भेको काम गर्न दिने अडान गरेका छन् ।
सरकारले मुआब्जाका लागि दिने रकममा निर्णय गर्दा चलेको दर रेटलाई मात्र आधार मान्न नसकिने स्थानीयको अडान छ । सरकारले निर्धारण गरेको र चलन चल्तीको रेट एकातिर र सुर्खेतको जग्गाको किन्दाको मूल्य आकासिने उनीहरुको तर्क छ ।
वीरेन्द्रनगर १२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्नैपर्ने हो भने सोही अनुसार न्यायिक तरिकाले प्याकेजमा सहमति गरे काम अघि बढ्ने र कित्ता छोएका जनताको जग्गा र प्रभावित क्षेत्रका समस्याको उचित समाधान नगरी काम अघि नबढाउन आग्रह गरे । समितिका सदस्य मधुरानी ढकालले सरकारले यस किसिमको निर्णय जनतासँगको छलफल बिनै ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
नागरिक उड्यन कार्यालयका प्रमुख उमेश पन्थीले सर्वेको काम सुरू गर्न दिनुपर्ने माग राखेपछि स्थानीयहरु सशंकित हुँदै पहिला सरकारको प्याकेज र मापदण्ड तथा मुआब्जाका बारेमा छलफल सकेर मात्रै सर्भे गर्न दिने अडान राखेका छन् ।
सरोकार समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले यस अघि पनि पटक–पटक जनताले सरकारबाट धोका पाएकाले विश्वास गर्न सकिने गरी प्याकेजमा सहमति गर्न सकिने बताए । प्रभावित क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाका संरचना, जनताका लागि मुआब्जा, एकीकृत बस्ती हो भने त्यसका मापदण्ड र मुआब्जाका बारेमा छलफल नगरी काम अघि बढ्न नदिने उनले अडान लिए ।
सरोकार समितिका सदस्य पूर्णप्रसाद पौडेलले जनता विकासको बिरोधी नभएको स्मरण गराउँदै यसअघि पनि ६–६ पटक जग्गा दिइसकेकाले प्याकेजमा सहमति नभई कुरा अघि नबढ्ने जिकिर गरे । उपत्यका नगर विकास समिति नगरपालिका वा सरकारसँग सहकार्य गरी जनतालाई नगरभित्र नै उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न र धेरै जग्गा वा अन्यत्र जान चाहनेलाई उचित र न्यायोचित मुआब्जा ल्याए कुरा अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यता मुख्य मन्त्री शाहीले भने जनताले नै आवश्यक पर्ने मागबारे छलफलबाट टुंग्याएर निर्णय गरेपछि थप कुराकानी गर्न प्रदेश सरकारसँग आउन आग्रह गरेका छन् । यसबारेमा समिति र स्थानीयले छलफल चलाएर के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताएका छन् ।